नेपाल र भारतबीच जलविद्युत् क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण समझदारी भएको छ । त्यो हो अरुण–४ जलविद्युत् (४९०.२ मेगावाट) । भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत् निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच यो आयोजना संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भयो । यो हस्ताक्षरको पृष्ठभूमि भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गत चैतमा भएको भारत भ्रमण रहेको छ । देउवा र उनका समकक्षी नरेन्द्र मोदीले जारी गरेको ६ बुँदे ‘संयुक्त दृष्टिकोणपत्र’ मा यसैगरी संयुक्त रूपमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख छ । सतलजसँग भएको सहमतिअनुसार यो आयोजना निर्माण भएमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २१.९ प्रतिशत अर्थात् १०७.३५ मेगावाट बिजुली सित्तैमा पाउनेछ । यसबाहेक यो आयोजनामा ४९ प्रतिशत शेयर प्राधिकरणको हुने गरी सम्झौता भएको छ । 

सतलज नै त्यस्तो सरकारी कम्पनी हो, जसले अरुण नदीमा अरु दुईवटा आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट दिइएको अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट) र तल्लो अरुण (६७९ मेगावाट) सतलजले निर्माण गर्दैछ । तल्लो अरुणमा पनि २१ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउने शर्त छ । अरुण तेस्रोबाट १८९ मेगावाट, तल्लो अरुणबाट १४२ मेगावाट र अरुण चौथोबाट १०७ मेगावाट गरी नेपालले कुल ४३८.०४ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने भएको छ । व्यापारिक रूपमा उत्पादन सुरु गरेको तीस वर्षपछि यी आयोजना सित्तैमा नेपालको स्वामित्वमा आउनेछन् ।

---

नेपाललाई जलविद्युत्मा लगानी मात्र होइन, बजार पनि चाहिएको छ । वर्षायाममा बिजुली खेर फाल्नुपर्ने र हिउँदयाममा उल्टै भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । भारतले यसअघि नेपाललाई झन्डै ४०० मेगावाटको बिजुली निर्यात गर्न अनुमति दिइसकेको छ । र क्रमिक रूपमा भारतसँग रहेका जलविद्युत्सम्बन्धी गाँठाहरू फुक्दै गइरहेका छन्, जुन नेपाल र भारतको घनिष्ठ सम्बन्धलाई अझ बढी घनीभूत तुल्याउने सहायक सहकार्य मानिन्छ ।

 

नेपालसँग जलविद्युत्को सहयात्रा गर्न भारतलाई पनि एउटा ठूलो बाध्यता आइलागेको छ । भारतमा खपत हुने बिजुलीमध्ये दुई तिहाइ ऊर्जा कोइलाबाट उत्पादन हुन्छ । आफ्नै देशमा उत्खनन गर्ने र आयात गरी आपूर्ति सुव्यवस्था गराउँदै आएको भारतलाई अहिले कोइलाको व्यवस्थापन गर्न निकै हम्मै परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको भाउ चार गुणाभन्दा बढेर आयात नै गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको भारतलाई आन्तरिक उत्पादन भरपर्दाे छैन । त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी भारतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न उसले नवीकरणीय ऊर्जामा नगई सुखै छैन । भारतमा मात्र उत्पादन हुने जलविद्युत् पर्याप्त छैन । त्यही भएर उसलाई नेपालसँग सहकार्य गर्न आवश्यक परेको पनि हो । छिमेकी देशमा पानी फालेर आफू अन्धकारमा बस्ने उचित कार्य पनि होइन ।

पूरै भारतको बिजुलीको माग नेपालले सम्बोधन गर्न त सक्दैन, तर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डजस्ता सीमा जोडिएका राज्यको माग भने पूरा गर्ने सक्ने हैसियत नेपालसँग छ । हिजोका दिनमा भारतलाई छिमेकीको बिजुलीको त्यति आवश्यक परेको थिएन । तर आवश्यकतासँगै सहकार्यका पाइलाहरू पनि अघि बढ्दै गइरहेको देखिन्छ, जुन नेपालका लागि सुखद कुरा हो । 

आगामी दिनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन गरेका तर खपत गर्न नसकेको बिजुली किन्ने सोच भारतले राख्नुपर्छ । किनभने उता कोइलाबाट वातावरण प्रदूषित पार्नुको साटो नेपालमा उत्पादन हुने स्वच्छ ऊर्जा खपत गर्नु .बुद्धिमानी हुनेछ । त्यसै पनि वर्षायाममा भारतमा बिजुलीको माग अत्यधिक वृद्धि हुने गर्छ तर आपूर्ति भने हुँदैन । यता खपत कम र उत्पादन बढी हुन्छ । प्रकृतिले नै नेपाल र भारतलाई विद्युत् ऊर्जामा सहकार्य गर्ने गराउने बनाइदिएको छ । हिजोका दिनमा भारतको आफ्नो जिद्दीपनले मात्रै हो नेपालसँग जलविद्युत्मा सहकार्य अघि बढ्न नसकेको । 

अब नेपालले पनि सतजललगायत भारतका अन्य आगामी कम्पनीहरूलाई यहाँ निर्माण गर्न दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री तहमा संयुक्त रूपमै घोषणा भइसकेको छ । दुवै देशलाई ऊर्जाको आवश्यकता उत्तिकै पर्छ । यहाँ उत्पादनको सम्भावना भएका बिजुली खपत हुन धेरै समय लाग्छ । तर जलविद्युत् विकास भने अहिले नै गर्न र अर्थतन्त्र सबल बनाउन दबाब परेको छ । भारतीय बजारको आवश्यकता नै नेपालका लागि अवसर हो । यो अवसर सदुपयोग गर्न सरकारले मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाइदिने, आइपरेका तगारा हटाइदिने र अन्तर्मनदेखि नै सहयोग गर्ने नीति लिनुपर्छ । भारतले पनि उदात्त चित्तले नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ । दुई देशबीच जलविद्युत्मा भएको यो सहकार्य स्वागतयोग्य छ ।