नेपाली सेनाको योजना हेर्ने हो भने द्रुत मार्ग (एक्सप्रेस वे) निर्माणमा कुनै ‘बाधा-अड्चन नआए’मा अबको चार वर्षमा सकिनेछ । सेनाले द्रुत मार्गको जिम्मा लिँदा सक्छु भनेको चार वर्ष पुग्‍नै लाग्दा उसले अर्को चार वर्षमा काम सक्ने बताएको छ । मुलुकको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षाको काठमाडौँ-तराई/मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको गति र चारैतिरको अवरोध हेर्ने हो भने अबको चार वर्षमा पनि सहज सकिन्छ भन्‍न सकिँदैन ।

२०७४ साउनमा सेनाले कामको जिम्मा पाउँदा अनयासै २०७८ सालसम्म आयोजना सक्ने कबोल गरेको देखिन्छ । त्यही वर्षको नीति कार्यक्रममा २०७९ मा सक्ने उद्घोष थियो । अब सेनाले २०८१ सम्म पूरा लक्ष्य राखेको छ । सेनाले लिएको जिम्मेवारी पूरा नहुँदा संगठनबारे कस्तो सन्देश जान्छ भन्‍ने विषयमा सचेत हुनपर्ने थियो ।

---

चार वर्षमा नसकिँदा सडक विभाग र विकासे मन्त्रालयकै हबिगत बेहोर्नुपर्ला भन्‍ने चिन्तामा सेना देखिन्छ । सेनाभित्रै पनि यो आवाज उठेको छ । परियोजना परिकल्पना गरेको ३४ वर्षमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँको धारामा झरिरहँदा अर्को महत्वाकांक्षी परियोजनाको बहस भएको हो । त्यसैले पनि द्रुत मार्गभित्र पनि अध्ययन र ठेक्कापट्टाको विषयमा अनेकन बाहनाबाजी हुन सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । किनभने हामी कहाँ हरेक ठेक्कापट्टा प्रकरणमा रुपान्तरित हुने, संसदीय समिति-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन र अदालतमा मुद्दा मामिला झेल्नुपर्ने नियमित रोग पनि छँदैछ ।

३० खण्डमा विभाजन गरेर पहिलो चरणको काम सकेको सेनाले निकै जटिल मानिएको दोस्रो चरणको काम शुरु गर्ने तयारीमा छ । जिरो किलो मानिने ललितपुरको खोकनामा मुअब्जा विवाद नटुंगिएपछि सेनाले निजगढबाट काम थाल्न खोज्दैछ । खोकना विवादले समाधानको रुप नपाएको खण्डमा आयोजनाको समयावधि पनि प्रभावित हुने निश्चित छ ।

झेली खेल र लापरवाहीपनको दोष पनि नेपाली सेनामाथि पर्ने हुँदा उसले चनाखो हुनैपर्छ । त्यसका निम्ति मेलम्ची परियोजनालाई ‘पेचिलो-उदाहरण’ माने हुन्छ । मेलम्चीमा पानी बग्‍ने सुरुङ खन्‍नुपर्ने थियो भने यसमा गाडी ओहोर-दोहोर हुने सुरुङ खन्‍नुपर्नेछ ।

आफ्नो व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमार्फत् सुरुङ-मार्ग र त्यससँगैको प्याकेजमा पर्ने पुल निर्माणमा सेना जुट्न लागेको छ । त्यो क्षेत्रमा सेनाको खासै अनुभव छैन । त्यसकारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी र तिनका स्थानीय एजेन्टहरूले ‘लुप-होल’ खोज्दै अनेकन बहानामा लम्ब्याउने खेल देखापर्न सक्छ । किनभने हामीकहाँ त्यही प्रवृत्ति-प्रकृतिको दुस्चक्रभित्र विकासे आयोजना पर्नु नियमित-आकस्मिकता बनेको छ । तिनको झेली खेल र लापरवाहीपनको दोष पनि नेपाली सेनामाथि पर्ने हुँदा उसले चनाखो हुनैपर्छ । त्यसका निम्ति मेलम्ची परियोजनालाई ‘पेचिलो-उदाहरण’ माने हुन्छ । मेलम्चीमा पानी बग्‍ने सुरुङ खन्‍नुपर्ने थियो भने यसमा गाडी ओहोर-दोहोरकै हुने सुरुङ खन्‍नुपर्नेछ ।

परियोजना पूरा गरे बाराको निजगढबाट १ घण्टा २ मिनेट ३३ सेकेन्डमा काठमाडौँ आइपुगिनेछ । सडक मार्ग हुँदै निजगढ पुग्दा लाग्‍ने समयभन्दा त्यो करिव ६ घण्टा छिटो हो । सेनाले हरेक सात किलोमिटरमा एउटा शिविर बनाएको छ । द्रुत मार्गको परिकल्पना २०४९ मा भएको हो । द्रुत मार्गको समय-सीमासँगै लागत पनि बढ्दैछ । सुरुमा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ जति लाग्‍ने भनिए पनि द्रुत मार्गको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिपिआर) मा यसको लागत ६३ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । पछिल्लो सरकारी तथ्यांकमा दुई खर्ब १३ अर्बसम्म पुगिसकेको छ । सेनाले द्रुत मार्गमा तीन वटा सुरुङ्ग थप्दा लागत बढ्न गएको बताएको छ । आरम्भमा द्रुत मार्गको लम्बाई ७६.२ किलोमिटर भनिएको र कोरियन कम्पनीले तयार गरेको डीपीआरपछि ७२.४ मा झरेको हो ।

राष्ट्रिय गौरवको प्राथमिकताको बृहत् लगानीको यो आयोजना अन्य सामान्य निर्माण शैली जस्तो सामान्य प्रकृतिको होइन र छैन पनि । हामी कहाँ कर्मचारीतन्त्रको कागजी प्रक्रियामै समय कट्ने प्रवृत्ति नियमित छ । अर्को त्यसरी फाइल अड्काउनेहरूलाई कही प्रश्न उठाइँदैन, सजाय त परैजाओस् । राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनाकै प्रगति लक्ष्य बमोजिम नहुनुले हाम्रो काम गर्ने शैली झल्किन्छ । यो हाम्रो विकासे विडम्बना पनि हो । समयमै काम नसकिँदा मुलुकको विकासमा मात्र असर पुग्दैन । यसको लागत पनि बढ्दै जान्छ । यसमा त सेना समेत जोडिएकाले उनीहरूको क्षमतामा समेत प्रश्‍न उठ्छ । त्यसकारण नेपाली सेनाको नेतृत्व यसमा संवेदनशील बन्‍नुपर्छ ।

यो रणनीतिक मार्गको परियोजनासँगै मुलुक रक्षाको मूल जिम्मेवारी लिएको सेनाको आफ्नै प्रतिष्ठा पनि दाउमा पर्ने हुँदा सचेतता आवश्यक पर्छ । सरकारले समयमै काम सक्ने विश्‍वासका कारण सेनालाई जिम्मा लगाएको हो । यो विश्‍वास उसले डगमगाउन दिन हुँदैन । सेनाले दुई तीन सिफ्टमा भए पनि काम गरी २०८१ भित्र दू्रतमार्गबाटै निजगढ पुग्‍ने सपना साकार हाेस् । आयोजनाबारे कतिपय काम-कारबाही पारदर्शी नभएको आरोप लाग्‍ने गरेकाले त्यसलाई चिर्न सेनाको नेतृत्व चुक्नुहुन्‍न । कुनै हालतमा सेनाको नूर गिर्न हुँदैन, जतिसक्दो छिटो परियोजना सम्पन्‍न गर्नुपर्छ ।