स्थानीय सरकारको कुर्सीमा शुक्रबारदेखि नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरू विराजमान हुँदैछन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतसँग शपथ लिँदै पाँच वर्षे कालका निम्ति विधिवत् काम सुरु गर्दैछन् । केही ठाउँमा मतदान प्रक्रियामा गडबडी र कतिपय ठाउँमा मतगणनामा देखिएको सुस्तताका कारण केहीले कार्यभार सम्हाल्न अझै केही दिन कुर्नुपर्नेछ । स्थानीय सरकारका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूसँग आशा–अपेक्षा फेहरिस्त लामै छन् । अनि चुनावकै बेला प्रतिस्पर्धामा होमिएका उम्मेदवारहरूले मतदाता खुसी पार्न आश्वासनका पोका राम्रैसँग वितरण गरेकै हुन् ।

अघिल्लो चोटि नयाँ स्थानीय सरकारका निम्ति बाहनाबाजी प्रशस्त थिए, कानुनदेखि कार्यालयसम्मका गुनासाहरू थिए नै । तैपनि स्थानीय सरकारको कुर्सीमा बस्नासाथै पदाधिकारीहरूले आफूलाई ‘शासक’ ठाने, स्थानीय नागरिकका समस्या दूर गर्न सघाऊ पुर्‍याउने ‘सेवक’ होइनन् । तिनले पहिलो त, नागरिकलाई कर भार थोपर्दै आफूलाई आकर्षक सुविधातिर केन्द्रित गरे । अनि एकैचोटि छरपस्ट भएकै हुन्– भैँसीमा कर, कुखुरामा कर हुँदै हरेक चिजमा कर । त्यसरी लागू भएको करसँगै नागरिक एकैचोटि त्रस्त हुन पुगेकै हुन् ।

---

स्थानीय सरकारसँगै विसंगतिका अनगन्ती दृश्य छाएकै हुन् । तिनले विनाप्रतिस्पर्धा आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरू अनेक तरिकाले भर्ती गर्ने क्रम बढाएकै हुन्, त्यति मात्र होइन कि कानुनबेगर बग्रेल्ती मात्रामा सल्लाहकार नियुक्त गरी राज्यकोषलाई चुना लगाएकै हुन् । अधिकांशतः योग्य होइन कि पार्टीका मानिसलाई भर्ती गरेकै हुन् । कानुनबेगर विनाप्रतिस्पर्धा भर्ती गरी राज्य ढुुकुटीमा कार्यकर्ता पोसाउने क्रम पनि विकृत रूपमा देखिएकै हो ।

कार्यकारिणीसहित स्थानीय सरकार ‘आकर्षण’को थलो बनाए, कतै कामका हिसाबले त कतै कमाउका हिसाबले । पाँच वर्षे कार्यकालमा ‘आकर्षक थलो’मा परिणत भएकै कारण हुनुपर्छ प्रदेश सरकारमा मन्त्री भइसकेका र सांसद भएकाहरू भकाभक राजीनामा दिँदै स्थानीय सरकारको उम्मेदवार बन्न लालयित भए । त्यसो हुनुमा सेवामुखी सोचका कारण भन्दा पनि अघिल्लो कार्यकालमा ‘दोहोन–दृश्य’ झांगिएकै कारण स्थानीय सरकारमा मोहित भएको टीकाटिप्पणी बाक्लिएकै छ । अझ पार्टीले टिकट दिन दिएको भए संघीय संसदबाटै राजीनामा दिँदै स्थानीय सरकारको पदाधिकारी बन्न पुग्थे होलान् ।

अघिल्लो चोटिको स्थानीय तह निर्वाचनका बेला पनि ‘समृद्ध समाज’ वा ‘समृद्ध मुलुक’ कथा खुब आए, धेरैले सोचका थिए कि गाउँ–ठाउँ रहँदै जीवन अर्थ नदेखेपछि विदेश वा अन्यत्र पलायन हुन बाध्य पारिने परिदृश्य परिवर्तन हुनेछ । हामीसँग पर्याप्त स्रोत–साधन अभाव छ । अनि भएका स्रोत–साधनको उचित प्रयोग भन्दा पनि दुरुपयोग हुँदैछन् । हामीसँग उपलब्ध स्रोतलाई असल उद्देश्यका साथ प्रयोग गर्ने हो भने लाभ लिन सकिने पर्याप्त ठाउँ छन् ।

गाउँ–ठाउँमा दरिद्रता उन्मुलन गर्न उत्पादनमूलक काममा उत्प्रेरित गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो । हरेक गाउँ कुनै बेला अन्नपातदेखि नगदेबालीमा सक्रिय थिए । हरेक तिनीहरूसँग बेच्ने सूची लामै हुन्थ्यो, खरिद गर्ने सूची कम । त्यतिखेर गाउँ–ठाउँका त्यस्ता उत्पादनशील भूमि कि त बाँझै उजाड भूमिमा परिणत भएका छन् अथवा जग्गा दलालको ‘प्लटिङ’को सिकार भएका छन् । गाउँ–ठाउँ मात्रै होइन कि काठमाडौं उपत्यकाकै वरिपरि सुन्दर हरियाली डाँडाहरू ‘प्लटिङ’का मार खेपिरहेको जो कोही देखेकै छ । त्यसरी डाँडा–काँडादेखि खेतीयोग्य मलिला भूमि ‘प्लटिङ’मा पूर्ववर्ती स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूको संलग्नता अधिक छ । तिनीहरूको नियत–बद्नियत र आर्जित सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्ने हो फरक दृश्य देखापर्ने निश्चित छ । 

स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूले ‘अतिरिक्त सक्रियता’ प्रदर्शन गरेको खण्डमा गर्न सकिने सिर्जनशील ठाउँहरू प्रशस्त छन् । त्यस निम्ति पाँच वर्षे कार्यकालमा भए÷गरेका असल काम निरन्तरता दिने र खराब काममा बिर्काे लगाउनैपर्छ । हुन पनि वडाध्यक्ष ‘डोजाराध्यक्ष’मा परिणत भएका अनगिन्ती कथा आएका हुन् । नयाँ पदाधिकारीहरूले पहिलो त, महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदन अध्ययन गरेको खण्डमा विकृति–विसंगतिको फेहरिस्त पाउनेछन्, जसलाई सादाका बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि अख्तियारका पुगेका उजुरीहरू र त्यहाँबाट भएका अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने हो भने गर्नुपर्ने सुधारका काम अनगिन्ती भेटिन्छन् । कानुनविपरीतका अनगन्ती तथ्य/तथ्यांकदेखि बद्नियतपूर्वक अनियमित्र कार्यहरू प्रशस्त मात्रामा देख्नुहुनेछ ।

प्रारम्भमै नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले विकृति बाटोमा तगरा लगाउँदै सुशासनको यात्रा तय गर्नैपर्छ । शासकीय कुर्सीमा पुगेपछि दम्भ–घमण्ड देखाउँदै विकृतिकै बाटो या पाटो समाउनुभयो भने पाँच वर्षपछि मतदाताले बदला लिने नै छन् ।
हो, संघीय पद्धति भनिए पनि संघले प्रदेशलाई अधिकार दिन नचाहने, प्रदेशले स्थानीय तहका घाँटी निचोर्दै अधिकार जति आफैँमा राख्ने प्रवृत्ति निरन्तर रह्यो नै । संघीय संसदको निस्क्रियता, बारम्बारको प्रतिनिधि विघटन र अवरोधका कारण राज्य सञ्चालनका निम्ति अति आवश्यक कानुन पनि निर्माण भएनन् । जसको मार संघदेखि स्थानीय सरकारसम्म नै पर्‍यो । अनि कानुनबेगरका स्थानीय सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाल गुजार्दै गर्दा प्रशस्त मात्रामा कानुनी समस्या, झमेला, दुविधाका मार भोग्नुपर्‍यो नै ।
अब त्यस्ता अनगन्ती द्विविधा र कुशासनका पाटा चिर्दै पाँच वर्षे कार्यकाललाई सफल बनाउनुपर्ने दायित्व नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले बहन गर्नुपर्ने छ । पाँच वर्षे कार्यकालमा शासक होइन कि नागरिक ‘सेवक’ बन्नुस् । यो मुलुकले शासक त अनगन्ती मात्रामा व्यहाेरिसकेकै छ, खोजी नागरिक सेवकको हो । आमनागरिकको चाहना पूर्ति गर्न नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरू सफल हुनेछन् विश्वाससहित हाम्रो शुभकामना छ ।