इन्धन संकट र डलरको अभावसँगै सरकारले सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी गाडी प्रयोगमा नियन्त्रणकारी नीति लिएको छ । दुई दिने बिदाका हकमा आमअसन्तुष्टि रहे पनि सरकारी प्रयोगमा नियन्त्रण गर्ने सरकारी नीतिलाई सकारात्मक ठान्नुपर्छ । डलरमा इन्धन खरिद गर्नुपर्ने हुँदा कुनै पनि मुलुक बेला आर्थिक संकट जान सक्ने परिस्थितिको मूल्यांकनसँगै नियन्त्रणकारी नीति अख्तियार गरेको हो । 

सरकारी नीतिअनुरूप बिदाका दिन प्रयोग भएका सरकारी नम्बर प्लेटका गाडी नियन्त्रण लिने क्रम प्रहरीले बढाएको छ । यद्यपि त्यसरी अनुचित तरिकाले साधन प्रयोग गर्ने सरकारी पात्रहरू चाहिँ सजायका भागीदार भएका छैनन् । अर्काे त, सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी प्रयोगमा नियन्त्रण गर्ने यो नीति पहिलो होइन, विगतमा पनि बेलाबखत यस्ता घोषणा सरकारबाट हुन्थे । कहिलेकाहीँ यसरी नै प्रहरीले नियन्त्रणमा पनि लिन्थ्यो । तर, त्यस्तो सरकारी कर्म नियमित नहुँदा खालि ‘आकस्मिकता’मा सीमित हुन पुग्यो ।

---

शासकीय वृत्तका पात्रहरूले डरलाग्दो संकट सन्मुख देखेपछि इन्धन खर्च घटाउँदै डलर जोगाउने नीति लिएका हुन् । तर, अझै अनगन्ती अनुत्पादक खर्चका पाटा बन्द गर्नेतिर चाहिँ सरकारी संयन्त्रको ध्यान पुगेको देखिँदैन । हामी यो निष्कर्षमा पुग्नैपर्छ कि राज्य अनुत्पादक र अनावश्यक खर्च मोहित भएका कारण मुलुक टाट पल्टने स्थितिमा पुगेको हो । जब राज्यको सम्पत्ति उत्पादनमूलक कर्मभन्दा भोग–विलासतिर मोडिन्छ, अनि संकट त खेप्नुपर्छ नै । 

अब सरकारी गाडी चढ्न नपाउने भएपछि शक्तिशाली पात्रहरूले नम्बर प्लेट बदल्नेछन् । यतिखेर ठूलै संख्यामा सरकारी गाडी निजी नम्बरमा परिणत भएकै छन् । उच्च अधिकारीहरूले निजीमा बदलेर चढिरहेका छन् । बिदाका दिन पनि तिनलाई मस्ती मिल्ने नै भयो । किनभने प्रहरीले निजी नम्बरका गाडी समात्ने सम्भावना हुन्न । महालेखा परीक्षकको अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा लेखिएका वाक्यांश हेर्ने हो भने निजी नम्बरमा प्रशस्त सरकारी गाडी छन् । प्रतिवेदनमै उल्लिखित वाक्य हुन्, ‘महँगो सवारी साधन खरिद गर्ने, सरकारी सवारी साधनहरू रातो प्लेटमा राख्ने र मर्मत गरी प्रयोग गर्न सकिने सवारी साधन मर्मत नगरी नयाँ खरिद गर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।’

सरकारी अधिकारी खरिद गर्न अधिक कर्ममा अधिक उत्साही र मोहित हुन्छन् । किनभने खरिदसँगै नयाँ प्रयोग गर्न पाउने नै भए । अनि खरिदसँग जोडिएको ‘आकर्षक कमिसन’ले तिनलाई मोहित तुल्याउँछ नै । बढ्दो महँगीबीच सरकारी अधिकारीहरूको तबल हेर्दा ‘सिदा’ सरह देखिन्छ, तर तिनको रहन–सहन करोडपति कम नहुनुमा खराब कर्म अन्तर्निहित हुनु नै हो । नयाँ साधनकै लोभका कारण सरकारी कार्यालय वरपर गाडी र अन्य सामानको विरूप नियमित झांगिएकै छ । महालेखा परीक्षकले ‘आवश्यकताको समेत पहिचान नगरी’ सवारी साधन खरिद गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ भन्दै आएको छ । खरिद, इन्धन मात्र होइन कि मर्मतमा समेत अथाह रकम खर्च हुँदै आएको छ । यहाँसम्म कि खरिद मूल्य भन्दा पनि मर्मत खर्च बढी भएका तथ्यांक पनि सार्वजनिक भएकै हुन् ।

सरकारका सुविधाभोगीलाई मितव्ययिताको बलियो लगाम लगाउनुपर्छ ।

अझ उपल्ला मन्त्री तथा उपल्ला तहका अधिकारीहरूले मन्त्रालय मातहतका संस्थान, कार्यालय अनि विकासे आयोजनाका गाडी झिकाउँदै प्रयोग गर्ने रोग पुरानै हो । आयोजनाका निम्ति खरिद साधन अन्यत्र पुग्ने र आयोजनाले चाहिँ भाडामा गाडी लिने कर्ममा कहिल्यै रोकावट आउन सकेको छैन । ठूला विकासे आयोजनाबाट त प्राडो–पजेरो नै ‘हराउँछन्’ । तर, आयोजनाबाटै इन्धन र मर्मत चाहिँ बेहोर्ने क्रम पनि नियमित छ नै । अघिल्ला वर्षहरूमा मेलम्ची परियोजनाबाट १० थान प्राडो हराएको तथ्य/तथ्यांकबाहिर आएकै हो ।

संघीय पद्धतिसँगै सरकारी गाडी प्रयोग गर्नेको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । संघ, प्रदेश, स्थानीय तहसम्म सवारी साधन खरिद गर्ने विकृति बढेकै छन् । त्यस्ता सवारी साधन खरिदमा पदाधिकारीका निम्ति सीमाभित्र रहन मार्गदर्शन पनि जारी हुने गर्छन् । तर सीमा उल्लंघन गरी महँगो साधन प्रयोग गर्ने होड पनि चलेकै छ । दुई वर्ष मात्रै ३४३ स्थानीय तहले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको गाडी खरिद गरे, विकास निर्माणका निम्ति विनियोजित ‘वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम’बाट । विकासे बजेट सुविधा भोगमा गएपछि कसरी स्थानीय तहमा समृद्धि मिल्न सक्छ ? महालेखा परीक्षकले तथ्य/तथ्यांकसहित स्थानीय तहकै पदाधिकारीहरूको सुविधा भोगका सम्बन्धमा प्रश्न उठायो । तर, कतैबाट कारबाहीको फन्दा चाहिँ चलेन ।

हाम्रा शासकीय संयन्त्रका सुविधाभोगी चरित्र दैव नजानून् शैलीको छ । तैपनि सरकारले नियन्त्रण गर्छु भनेको हुँदा सकारात्मक दृष्टिकोणबाटै हेर्नुपर्छ । सरकारले ‘नियन्त्रण’ चाहेकै हो भने पहिलो त निजी नम्बरमा बदलिएका गाडीलाई सरकारी नम्बरमा परिणत गरिनुपर्छ । कुन गाडी निजी हुन्, कुन सरकारी भन्ने तथ्य÷तथ्यांक यातायात कार्यालयसँग हुन्छ । प्रहरीले यातायात कार्यालयसँग समन्वय गरी त्यसरी निजी नम्बरमा बदलिएका सरकारी गाडी नियन्त्रणमा लिनुपर्छ । अन्यथा ठूलाबडाले चाहिँ निजी नम्बरमा सरकारी साधन–स्रोत भोग गर्ने क्रम नियमित राख्छन् । 

दोस्रो त, अनेकन् बहानामा पास बनाउँदै सरकारी गाडी प्रयोग हुने क्रम यथावत् रहन सक्छ । सरकारी संयन्त्रमा हुर्किन सक्ने ‘पास प्रथा’ पनि बन्द गरिनुपर्छ । त्यसअतिरिक्त सार्वजनिक बिदाका दिन गाडी प्रयोगमा मात्र होइन कि खरिद–मर्मतका हकमा पनि सीमा तोकिनुपर्छ । बहुमूल्य डलर जोगउने हो भने अनुचित आयात र फजुल खर्चविरुद्ध पनि अभियान छेडिनुपर्छ । अनि मात्रै डलर संकटबाट मुक्ति मिल्न सक्छ, इन्धन खर्च कटौतीले मात्र संकटमुक्त हुन सक्ने अवस्था छैन ।