शासनसत्तामा बस्नेको कुशासनले त्यसै पनि आम नेपालीहरु महँगीले पिल्सिरहेका बेला नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ फेरि बढाएको छ । गत कात्तिक तेस्रो साता प्रतिलिटर १३६ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल हिजो आइतबारसम्म आइपुग्दा १८० रुपैयाँ पुग्यो  । पेट्रोलबाहेक डिजेल, हवाई इन्धन, मटितेल, खाना पकाउने ग्यास सबैको मूल्य वृद्धि गरिएको छ । यति गर्दा पनि निगमलाई पन्ध्र दिनमै तीन अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको घाटा छ ।

कोभिड–१९ को महाप्रकोपका कारण इन्धन खपत नभएपछि गत साउनमा एक ब्यारेल कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य ५६ अमेरिकी डलर थियो । कोरोना संकट विस्तारै कम हुँदै गएपछि पेट्रोलियम पदार्थको खपत पनि बढ्न थाल्यो । त्यसमाथि रुसले युक्रेनलाई हमला सुरु गरेपछि प्रतिब्यारेल पेट्रोलिम पदार्थको भाउ सय डलर नाघ्यो । र, यो क्रम बढ्दो छ ।

---

चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा देशले १४ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ आयात गरेको छ । यो आयातमध्ये पेट्रोलियमको अंश २ खर्ब १८ रुपैयाँ रहेको छ । यो कूल आयातको करिब १५ प्रतिशत हो । नेपालमा वार्षिक १५ प्रतिशतक दरले पेट्रोलियम खपत बढिरहेको छ । पेट्रोलियमको खपत घटाउनुपर्नेमा यसमाथिको निर्भरता बढ्दै गइरहेको छ । 

राज्यले कर उठाउने सबैभन्दा सरल तरिका पेट्रोलियमलाई देखेको छ । आयातीत पेट्रोलियमको आधा रकम राज्यले करको रूपमा असुल्दै आएको छ । एक लिटर पेट्रोल आयात गर्दा सरकारले ६३ रुपैयाँ कर उठाउँछ । खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ३ सय सय २७ रुपैयाँ, डिजेलमा ४५ रुपैयाँ, मटितेलमा १३ रुपैयाँ कर राज्यले लिंदै आएको छ । यीबाहेक सडक मर्मत शुल्क, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार विकास शुल्क भन्दै अनेक नाममा जनताको ढाड सेकिने गरी सरकारले कर असुलेको छ । 

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पेट्रोलियमको भाउ बढेका कारण छिमेकी देश भारतले यसमा लिंदै आएको कर उल्लेखनीय रुपमा घटाएको छ । लगातार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढ्दै गएपछि भारत सरकारले दुई, दुईपटक कर घटाइसकेको छ । पेट्रेलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ र डिजेलमा २५ रुपैयाँ भाउ घटाइसकेको भारतले खाना पकाउने ग्यासमा पनि मूल्य घटाएको छ । यता नेपालमा भने ठीक उल्टो भइरहेको छ । अझ आगामी जेठ १५ गते आउने बजेट (चुनावी) मा लोकप्रिय कार्यक्रम छरेर भोट तान्ने चेष्टा सरकारले अवश्य गर्नेछ । त्यसको भार पनि पेट्रोलमै पर्ने निश्चित छ ।

आयल निगमले हिजो सस्तो भएका बेला सञ्चित गरेर राखेको ४२ अर्ब रुपैयाँ र मूल्य स्थिरीकरणको कोषको भएभरको पैसा आयात गरेर सकाइसकेको छ । भारतीय आयल निगम (आइओसी) ले २४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । आइओसीले अब जुनसुकै बेला पनि पेट्रोलियम आपूर्ति रोक्न सक्छ । त्यसपछि यहाँ पेट्रोलियमको हाहाकार हुनेछ, नाकाबन्दीमा जस्तै । 

इन्धननको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य बढ्दै गएपछि भारत सरकारले अन्त:शुल्क घटाएर उपभोक्ता मूल्यमा राहत दिदैं आएको छ । तर हामीकहाँ पेट्रोलियमको यो संवेदनशीलताप्रति सरकार बेखबर झैं छ । उसलाई कुनै मतलब नै छैन । राज्य हाँकेर बसेकाहरुलाई नपुग्दो केही छैन । महँगी र अभावले उनीहरुलाई छुँदैन । तर आम सर्वसाधारणलाई घाँटी निमेठ्ने गरी यावत् वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि हुँदा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

डलर तिरेर अरुको देशबाट ल्याएको पेट्रोल कति दिन घाटा खाएर बेच्न सकिन्छ ? मासिक दस अर्ब रुपैयाँ घाटा खाएर निगमले कहिलेसम्म धान्छ ? त्यसकारण सरकारले पेट्रोलियममा असुलेको कर तत्काल घटाउनुपर्छ । पेट्रोलियम अभाव हुँदा नागरिकका सामान्य जनजीवन ध्वस्त हुन्छ । त्यतिबेला श्रीलंकाका जनताले नेताका घरमा गरेको आगजनी स्मरण गर्न बेर छैन । 

तत्काल कर घटाई पेट्रोलियम खपत कम गर्ने उपायतर्फ राज्य लागिहाल्नुपर्छ । विद्युतीय चुल्होबाट भात पकाउन अहिलेको संरचनाले धान्दैन । प्रसारण तथा वितरण प्रणाली बलियो बनाउने, कम्तीमा वर्षायामभरि खेर जाने बिजुलीले भात पकाउन दिने हो भने थोरै राहत हुन्छ ।