काकाकूल राजधानीबासीका निम्ति मेलम्चीको पानी धारामा आएसँगै ठूलै राहत मिलेको छ । अनेकन चोटि भाका फेरिँदै समय टाढिँदै गर्दा मेलम्चीको पानी धारामै झर्छ कि झर्दैन भन्‍ने आमआशंका थियो । अब चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकावासीले मेलम्ची आएको विश्वास गर्न थालेका छन् । अढाइ वर्षअघि नै मेलम्ची आइसक्ने थियो, तर सरकारी अक्षमता र जालझेलले समय धकेलियो ।

जेहोस्, मेलम्चीको पानी धारामा खस्यो । काकाकूल राजधानीवासी खुसी छन् । चासो चाहिँ यत्ति छ कि त्यो मेलम्चीको पानी सिंगै राजधानीबासीले पिउन पाउँछन् कि मात्रै रिङरोडभित्रका बासिन्दाले मात्रै ? मेलम्ची किन ढिला भयो ? ढिलाईको कारण पनि खोतल्दै अरु आयोजनाले यही नियति खेप्‍नु नपरोस् भन्‍ने उद्देश्यसहित विश्लेषण हुनुपर्छ । हामी कहाँ आयोजना ढिलाई हुँदा लागत अत्यधिक हुनुपर्छ, त्यसरी समय र लागत बढे वापत् कोही पनि सामान्य कारबाहीको भागीदारसमेत बनाइँदैन । उल्टो बद्‌नियतमा संलग्‍न तिनै पात्रहरू आकर्षक पदले सुशोभित हुन पुग्छन् ।

---

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको साविकको ठेकेदारले भूकम्प र नाकाबन्दीपश्चात् तीव्र गतिमा काम गरिरहेको थियो । तर खानेपानी मन्त्री बीना मगर र तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुरले ठेकेदार सीएमसीले पाउनै पर्ने भुक्तानी रोके । त्यसको साक्षी स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका खानेपानी सल्लाहकार घनश्याम भट्टराईहरू बसे । ५० करोड रुपैयाँमा सकिने कामलाई ओली सरकारले अढाई अर्बमा पुनः ठेक्का लगायो, त्यो पनि प्रतिस्पर्धा नगरी, मन्त्रिपरिषद्‌बाट ठाडो निर्णयबाट ।

ओली सरकारका निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्ने त परैजाओस् सके आफै बचाउन उत्रिएको दृश्य कतै छिपेको छैन । ओलीको इशाराबेगर अख्तियारले हेरेन र हेर्दैन । यो दुनियाँले बुझेको वस्तुपरक यथार्थ हो । अनगिन्ती प्रकरण यसरी नै किँवदन्ती बन्दैछन् । अख्तियारले व्यापक प्रकृतिको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान प्रधानमन्त्रीको इशारा बुझेर मात्र छानबिन गर्ने गर्छ । यसैको शिकार बन्यो मेलम्ची पनि । मेलम्चीको आखिरी निर्माण कार्य पनि भ्रष्टाचाररहित हुन सकेन ।

ओली सरकारले हरेक वर्ष एउटा मेलम्चीजस्तो आयोजना निर्माण थालनी गर्ने अवसर थियो । नेपालजस्तो दाताहरूको शर्तले च्यापिएको, भ्रष्टाचारले दक्षिण एसियामा ‘नम्बर-वान्’ बनेको, कुशासनले थलिएको नकमाउने मन्त्री नहुने मुलुकमा ठूला आयोजना थालनी र सञ्चालन गर्दा जनताको थाप्लोमा अनावश्यक ऋणभार मात्र बढ्ने देखिएको छ ।

सुरुङ प्रवेश मार्गको ठेक्का साविकको ठेकेदार हानिल कोनेकोसँग रद्द गराई नयाँ गराइयो । ४६ करोडको ठेक्का रद्द गरेर ९६ करोड रुपैयाँमा अर्को ठेक्का गर्दा मेलम्चीले पाउनसम्मको दुःख पायो । सुरुङको ठेक्का पनि चार पटकसम्म भए । जति जति नयाँ नयाँ ठेक्का हुन्छ, कमिसन पनि आइरहन्छ । कहिले कुन दलले कमिसन कुम्ल्याउँछ, कहिले कुन दलले । यसरी मेलम्चीबाट कमिसन नकुम्ल्याउने कुनै पनि सत्ताधारी दल रहेनन् । सुशासनको व्यापक अभावले मेलम्ची ढिलो भयो, अरु कुनै कारण नै होइन । यद्यपि सुरुमा केही गैरसरकारी संस्थाले आयोजनास्थलमा अवरोध गरेका थिए, पछि उनीहरूले पनि कुरो बुझे र सहयोग गर्न थाले ।

मेलम्ची परियोजना ढिलाई र दुर्गति खेप्नुको मूलभूत कारण हो, भ्रष्टाचार र कमिसन । जो प्रधानमन्त्री हुन्छ, मेलम्चीमै आँखा लगाउँछ । जो भौतिक योजना (हाल खानेपानी) मन्त्री हुन्छ मेलम्ची नै देख्छ । सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै सचिव परिवर्तन हुने, मेलम्ची विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन हुने रोग व्याप्त रहिरह्यो । मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भई ठेक्कापट्टा सुरु भएदेखि पहिलो चरण (दैनिक १७ करोड लिटर) को काम पूरा हुँदा मेलम्चीले १९ वटा प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्‍यो, १४ जना सचिव र १३ जना कार्यकारी निर्देशक भए । समग्रमा २३ वर्ष लाग्यो ।

सामान्यतया मुलुकमा ठूला र बृह्त प्रकृतिका पूर्वाधार आयोजना समयमै पूरा हुँदैनन् । सबैले मेलम्चीको नियति भोगेका छन् । चाहे त्यो कालीगण्डकी र मध्य मर्स्याङ्‌दी जलविद्युत् नै किन नहोस् । जति ढिला उति व्यापक कमिसनको लालच र नियतले हरेक ठूला पूर्वाधारको हविगत मेलम्ची नै भएका छन् ।

ओली सरकारले हरेक वर्ष एउटा मेलम्चीजस्तो आयोजना निर्माण थालनी गर्ने अवसर थियो । नेपालजस्तो दाताहरूको शर्तले च्यापिएको, भ्रष्टाचारले दक्षिण एसियामा ‘नम्बर-वान्’ बनेको, कुशासनले थलिएको नकमाउने मन्त्री नहुने मुलुकमा ठूला आयोजना थालनी र सञ्चालन गर्दा जनताको थाप्लोमा अनावश्यक ऋणभार मात्र बढ्ने देखिएको छ । जतिसुकै कडा ऐन कानुन भए पनि शासकीय पात्रको नियतमा खोट भएपछि हरेक आयोजना मेलम्चीको नियति भोग्न विवश छन् । तसर्थ नेताका नियतमा शुद्धीकरण नभएसम्म र सुशासन अभाव रहेसम्म मुलुकले विकास निर्माणमा फड्को मार्न सक्दैन ।