हरेक नयाँ आर्थिक वर्षको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रम यसपालि पनि राष्ट्रपतिबाट वाचन भयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा मुलुक समुन्नत र समृद्ध बन्ने देखिन्छ । जेठ १५ अघि अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गर्ने आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लिखित आँकडा र तथ्यांकले भने आम नेपालीलाई पुनः निराशा बनाउने गर्छ । यो रीति पञ्चायतकालदेखि चलिआएको हो । त्यही भएर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने सरकारको नियमित र औपचारिक कार्यमा सीमित हुँदै आएको छ ।

जनतामा घोर निराशा व्याप्त छ । तथ्यांकमा गरिबी घटेको छ । यथार्थमा दैनिक १५ सय युवा कामका लागि बाहिरिएका छन् । महँगीले आकाश छुँलाझैं गरेको छ । छँदा खाने र गरी खानेहरुलाई महँगीले झन् तन्नम बनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले भने नछोएको र ‘सम्बोधन नगरेको’ कुनै विषय नै छैन । मानौं सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ अघि नीति तथा कार्यक्रमरुपी सपना बाँडिरहेछ । जनताको भोगाई र सरकारको सुगा रटाई कागजको खोस्टोमा सीमित हुँदै आएको छ ।

---

हरेक वर्ष ‘कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रुपमा विकास गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांश सरकारको नीतिमा छुट्दैन । तर चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मकै कोदोसहित खाद्यान्न भित्रिए । अघिल्लो सरकारले पनि यस्तै ‘नीति’ लिएको थियो । भनाइ र गराईमा यसरी नै मेल नखाएका कारण नै हरेक सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कागजी खोस्टोमा परिणत हुने गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रमले त बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त सिंचाइ आयोजना, ठूला ठूला पूर्वाधारदेखि यावत कुरा उल्लेख गरेको छ । तर मुलुकमा संघीयता लागू भएयता आन्तरिक राजस्वले नेता र कर्मचारीका तलब भत्ता खुवाउन पुग्दैन, आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्छ ।

यस्तो किन भयो ? मुख्य कुरो नेताहरुको नियत सफा नभएकै कारण नेपालीहरुको यो हविगत हुन पुगेको घामजत्तिकै छर्लंग छ । कर्मचारीतन्त्रमा बढ्दो घूसखोरी र कमीसनतन्त्र, मन्त्रीहरुमा केन्द्रीय सदस्य हुन, सांसद हुन र मन्त्री हुन गर्नुपर्ने ‘अतिरिक्त प्रयास’ र अन्ततः एकमात्र उद्देश्य धनार्जन गर्नेमा केन्द्रित छ । त्यो नियत भएकै कारण ‘सेवा प्रवाह’ हुन नसकेको हो । सेवा प्रवाह हुनलाई सुशासन हुनुपर्छ, जुन नेपालजस्तो देशमा सिला खोजेजस्तो भइरहेको छ । अघिल्लोपटकको केपी ओलीको सरकारका कुन मन्त्री जनताले दीर्घकालसम्म याद गर्ने काम गरे ? यो सरकार गठन भएको दस महिनाको अवधिमा त्यस्तो उल्लेखनीय कार्य के गर्न सक्यो ? कुन मन्त्रीले जनताबाट वाहीवाही पाए ? पदीय दायित्वअन्तर्गत गर्नुपर्ने अति सामान्य काम गरिदिंदा पनि नेपालमा वाहीवाही पाइन्छ । खै त मन्त्रीहरुले वाहीवाही पाएका ? यी कुरा त छर्लंग छन् । 

हरेक वर्ष संसदबाट पारित हुने बजेट कार्यान्वयन एउटा मात्र कार्य पूरा हुन्छ । त्यो हो साधारण खर्च गर्ने शत प्रतिशत प्रगति । अझ रकमान्तर र स्रोतान्तर गरेर पनि बजेटमा उल्लेख भएको भन्दा बढी साधारण खर्च हुने गर्छ, तर विकास विकास खर्च हुँदैन । ‘विकास खर्च पूर्ण रुपमा गरिनेछ’ भनेर नीति तथा कार्यक्रममै आउँछ । यो पनि उल्लेख गरिरहनुपर्ने विषय हो र ? यस्तो भइसक्यो कि जुन कार्यक्रम लागू हुँदैन त्यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा दोहार्‍याई तेहेर्‍याई रटान गरिन्छ ।

अब जेठ १५ मा बजेट आउँछ । हरेक अर्थमन्त्रीले करको दर बढाउँछन् । ‘लोकप्रिय’ हुनका लागि नचाहिंदा कार्यक्रम घोषणा गर्छन् । राष्ट्रिय आम्दानीभन्दा ठूलो महत्वाकांक्षाजडित बजेट आउँछ । यसपालि त प्रदेश र संघको चुनाव पनि हुँदैछ । नेताहरुले कसरी हुन्छ आफ्नो भोट बैंक सुरक्षित पार्ने, क्षणिक लोकप्रिय हुने, वृद्ध भत्ता बढाउनेजस्ता अनुत्पादक कार्यक्रम ल्याउँछन् र जनतामाथि ढाड सेकिने गरी कर थोपर्छन् । यही बजेटले नै महँगी ल्याउँछ र मूल्य वृद्धि हुन्छ । तर जनताले पाउने सेवामा सुधार हुँदैन ।

अहिले महँगीले नेपाली जनता आक्रान्त भएका छन् । विश्वव्यापी रुपमा बढिरहेको पेट्रोलियमको भाउले हरेक वस्तु तथा सेवा महँगिएको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने एक शब्द पनि सरकारले खर्च गरेन । कम्तीमा पेट्रोलमा असुलिएको कर केही घटाइदिएको भए जनताले केही राहत त पाउँथे ? तसर्थ यथार्थपरक कार्यक्रम, त्यसअनुसारको बजेट व्यवस्थापन, इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन नभएकै कारण जुनसुकै व्यवस्थामा पनि सरकार असफल हुँदै आएको छ । कार्यान्वयन हुन असल नियत चाहिन्छ । जुन नेपालमा छैन । जतिसुकै लोकप्रिय नीति र कार्यक्रम घोषणा भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यो केवल कागजी खोस्टोमा परिणत हुन्छ ।