सरकारले आगामी आइतबार संघीय बजेट संसदमा पेश गर्दैछ । हरेक वर्षको बजेटमा सबैका आ–आफ्ना अपेक्षा हुन्छन् । उद्योगपति–व्यापारीका कर छुट र मिनाहा, कर्मचारीका तलब सुविधा वृद्धि, राजनीतिक दलका (विशेषगरी सत्तारुढ) लोकप्रियतावादी चुनावउन्मुख कार्यक्रम, आमनागरिकका महँगी नियन्त्रण आदि आदि । सबैको चासो र अपेक्षा पूरा गर्न हाम्रो जस्तो तन्नम अर्थतन्त्र भएको सरकारले सक्ने कुरा त भएन । कम्तीमा लोकप्रिय हुने बजेट ल्याएर करका दर र दायरामा जथाभावी नबढोस् भन्ने आमअपेक्षा छ ।

आगामी ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्नेछ । गठबन्धनको सरकार छ । दलैपिच्छेका आ–आफ्ना स्वार्थ छन् । मतदाता रिझाउनुपर्नेछ । यता देशको ढुकुटी रित्तिँदो छ, उता विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दो छ । रसियाले युक्रेनमाथिआक्रामण जारी राखेकाले पश्चिमा देशहरूले दिने सहायता, अनुदान तथा ऋण घट्ने देखिन्छ । विश्वमै खाद्यान्न संकट पर्ने छनक आइसकेको छ । भारतले गहुँ र चिनी निर्यातमा रोक लगाइसकेको अवस्था छन् ।

---

आगामी दिनमा अन्य वस्तु तथा पदार्थको निकासीमा रोक नलाग्ला भन्न सकिन्न । विप्रेषण आप्रवाह ०.६ प्रतिशतले घट्दा एक खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ वित्तीय स्रोत भित्रन पाएन । केन्द्रीय बैंकसँग भएको विदेशी विनिमय सञ्चिती २ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँले घट्यो । १६ खर्बको आयात र एक खर्ब रूपैयाँको निर्यात छ । बैंकहरूका निक्षेप परिचालन करिब आधा (२३६ अर्ब रूपैयाँ) भन्दा रह्यो । मुलुकमा वार्षिक वैदेशिक लगानी कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ०.५ प्रतिशत पनि आएन ।

यो नौ महिनामा धान, कोदो, चामल लगायतका खाद्यवस्तु मात्र ६० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीका आयात भए । अर्थतन्त्रका यी परिसूचक चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाका हुन् । यी परिसूचकले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाउन्मुख भएको देखाउँछ । त्यसमाथि बाह्य क्षेत्रको चाप उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा आउन लागेको बजेट सन्तुलित, यथार्थपरक, अनुत्पादक क्षेत्रको फजुल खर्च कटौती र महँगीको मारबाट जनतालाई मुक्ति दिने खालको हुनैपर्छ । यसका लागि राजनीतिक र नैतिक इमानदारिता चाहिन्छ । लोकप्रियतावादबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । गठबन्धनले आसन्न निर्वाचनलाई हेरेर बजेट तर्जुमा गर्ने होइन कि विद्यमान र बाह्य चापलाई हेरेर गर्नुपर्छ । 

हरेक वर्ष बजेटको आकार बढाइन्छ– लोकप्रिय हुन् । अनेकन किसिमका भत्ता बढाउने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सांसद विकास कोष जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेर लोकप्रिय हुने प्रयास रहन्छ– अधिकांश सरकारको । केपी शर्मा ओलीको पालामा त अझ बढी लोकप्रिय हुन स्रोतका सुनिश्चित नै नगरी बजेट र कार्यक्रममा आए । अनि स्रोतको ठेगान नलागेका आयोजनाहरू बालुवाटारमा बसी–बसी उद्घाटनसमेत भए । यो आर्थिक र जनतालाई बेबकुफ बनाउने जुक्ति मात्र हो । त्यसमाथि सरकारलाई राजस्व संकलन वृद्धि गर्न उत्तिकै दबाब छ । पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ६३ रूपैयाँ र ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ३२७ रूपैयाँ असुलेकै कारण आमजनता सकसमा छन् । सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घट्दो छ भने महँगीले सबैलाई आक्रान्त पारेको छ ।

असहज आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबीच आउन लागेको बजेट धेरै कनिका छर्ने, धेरै कर असुल्ने र भोट तान्न लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्ने खालको हुनु हुँदैन । ‘बजेट महत्वाकांक्षी हुन्छ नै’ भन्ने भाष्य नेपालको सन्दर्भमा गलत छ । यथार्थपरक नै हुनुपर्छ । 

मुख्य कुरो गरिबी, महँगीको चपेटमा परेका जनतासँग योभन्दा बढी कर लिनु हुँदैन । बरु आवश्यक नै नपर्ने सामान आयातमा नियन्त्रण, कृषि क्षेत्रको आयात विस्थापन गरी स्वदेशी उत्पादनलाई टेवा पुग्ने खालका कार्यक्रम र नीति लिनुपर्छ । महँगीको मारमा परेका जनतासँग थप कर असुल्नु भनेको आमनागरिकप्रति यो सरकार बेइमान छ भन्ने पुष्टि हुनु हो । तसर्थ, यथार्थपरक बजेट बन्ने आमनागरिकको अपेक्षा छ ।