सरकारी ढुकुटी कसले बढी लुट्ने होडबाजी दलहरूमा चलिरहेका बेला धरानका नवनिर्वाचित मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) लगायत केही सीमित जनप्रतिनिधिहरूले उपमहानगरपालिकाको महँगो सवारी साधान प्रयोग नगरी जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । साम्पाङको यो उद्घोषले सरकारी सवारी साधनमा रजाइँ गर्ने जनप्रतिनिधिहरूका लागि ठूलो चुनौती पैदा भएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई कहिले पनि ‘जनताको सेवक’ को रुपमा लिएनन् । उनीहरू निर्वाचित भइसकेपछि आफूलाई शासक ठाने । अति कष्ट गरी बटुलिएको राजस्व (कर) बाट गाडी, भव्य कार्यालय भवन, आधुनिक सजावट लगायतका अनुत्पादक तवरले खर्च गर्ने थिति नै मिलाएका थिए, अघिल्ला स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले। 

---

पहिलोपटक स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएकै वर्ष एक अर्ब १८ करोड रुपैयाँको सवारी साधान खर्च गर्नतिर हाम्रा जनप्रतिनिधि लोभिए । गाडी किनेर मात्र नपुगी भाडामा समेत । महालेखा परीक्षककै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि त्यसपछिका वर्षहरूमा २ सय ९२ स्थानीय तहले एक अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ सवारी साधनमै खर्च गरे । अघिल्लो वर्ष २४३ स्थानीय तहले एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको गाडी खरिद गरे ।

स्थानीय तहको विकास निर्माणका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमबाटै गाडी खरिद गरिएपछि महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाएकै हो । संवैधानिक निकायले प्रश्न उठाउँदा पनि टेरनन् । नैतिकता देखाएनन् । अर्थ मन्त्रालयले २०७४ सालमै निर्देशिकामार्फत सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटबाट गाडी खरिद गर्न रोक लगाएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयको निर्देशिकालाई सबै अधिकांश स्थानीय तहले धोती लगाउँदै वर्षेनि गाडी खरिद निम्ति रकम खर्च गर्दै आए ।

कतिपय स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट समेत गाडी खरिद गरेका छन् । दोस्रो सरकारको कार्यकाल सुरु भएसँगै फेरि तिनीहरू पनि यसरी सवारी साधन खरिदमा लोभिन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । गाडी खरिद गर्न लालची हुनुको अर्काे अघोषित कारण हो– कमीसन । गाडी खरिदबापत आउने कमीसन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खरिद गरेको गाडीको गुणस्तरीयता र कमीसन विवाद सतहमै आएको थियो । 

एउटा गाडी खरिद गर्दा नियमित रुपमा त्यसलाई खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सवारी चालक, मोबिल, इन्धन, मर्मत–सम्भार अनि सवारी चालकले मर्मत गर्दा बढी बिल बनाउने प्रवृृत्ति लगायतका कारण खर्च गरिरहनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा जनताका चाहना असीमित छन् । तर स्रोत र साधन भने सीमित छ । सीमित स्रोतलाई कसरी सक्दो उपयोगी क्षेत्रमा खर्च गरी त्यसबाट बढीभन्दा बढी उत्पादकत्व प्राप्त गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा कसरी महँगो गाडी खरिद गरेर कमीसन कुम्ल्याउने, शौख गर्नेमा सीमित भएका छन् ।

गाडी चढेर ठूलो र महान हुने भए प्रदेश र संघका सबै मन्त्रीहरू महान् हुन्थे । जनताको मन जित्न भाषण होइन, व्यवहार र कर्म गरेर देखाउनुपर्छ । दलका नेताहरूले उठाएका पात्रहरू आर्थिक स्वार्थसँग बढी भिजेकाले नै होला यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र युवाहरूले चुनाव जितेका ।
निश्चय पनि सवारी साधानले काम गर्न छिटो–छरितो हुन्छ । त्यसले गुणात्मकता वृद्धि गर्छ । तर स्थानीय तहमा दिनरात जनतासँगै बढी भिज्नुपर्ने भएकाले महँगा सवारी साधन आवश्यक नपर्न पनि सक्छ । धरानका मेयर राईले आफू पुरानो मोटरसाइकल चढ्ने घोषणा गरेका छन् । मोटरसाइकल चलाउन नजान्ने जनप्रतिनिधिले चालक राखेर चलाइएका उदाहरण पनि छन् । 

अनावश्यक ठाउँमा खर्च नगर्ने, मितव्ययी बनाउने र जनताको अत्यावश्यक क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने थिति बसाल्नुपर्छ । अरु गाडी चढेकाहरूले पनि राईहरूको अनुकरण गर्नु प्रशंसनीय हुनेछ । राईको यो उद्घोषले प्रदेश र संघका गाडी लोभी जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि व्यंग्य गरेको छ । अन्य जनप्रतिनिधिले पनि राईको सिको गरे भने सीमित स्रोत र साधान उचित ठाउँमा खर्च गरी जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न मद्दत पुग्छ । राईको जस्तै असल नियत र मान्यता गाडीवाल अन्य जनप्रतिनिधिहरूमा पनि पलाओस् ।