सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बाराको निजगढमा विमानस्थल निर्माण नगर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेसँगै नयाँ बहस सुरु भएको छ । ‘बनाउनुपर्छ’ भन्नेहरु र वातावरणीय मुद्दा उठाउँदै विरोध गर्नेहरु तीव्र ध्रुवीकृत भएका छन् । यद्यपि २७ वर्षअघि निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने उद्देश्यसहित अध्ययन गराएसँगै चर्चामै थियो । उक्त विमानस्थलका निम्ति अनेकन अध्ययन र जग्गा अधिग्रहणमा खर्च प्रशस्त रकम खर्च भइसकेको अवस्था छ । यसरी बीचैमा अदालती आदेशबाट निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी भए–गरेका काम बदर भएपछि सत्तारुढ दल र विपक्षी दल एमाले समेत असन्तुष्ट बन्न पुगेको छ ।

अब सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासले नै यसलाई टुंगाइदिएकाले सरकारले दोस्रो विकल्प खोज्नुपर्ने भएको छ । नेपाललाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक छ कि छैन भन्नेमै विवाद कायम छ । जसरी भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको औचित्यततामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । पोखरा विमानस्थल आवश्यक नै थिएन भन्नेहरु पनि धेरै छन् । विमानस्थल बनिसकेपछि डाँडै काट्ने कुरो उठेको छ । गौतम बुद्ध विमानस्थल त बन्यो, तर भारतले रुट परमिट नदिएका कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । भएकै भौतिक पूर्वाधारको पूर्ण सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन ।

---

हामीले राष्ट्रसंघीय दीगो विकास लक्ष्यलाई साक्षात्कार गरेका छौं । दीगो विकास भनेको वातावरण संरक्षण र विकासलाई एउटै गतिमा लैजानु हो । निजगढ विमानस्थल विवादमा आउनुको मुख्य कारण २४ लाख सालको रुख काट्नुपर्ने, ५ सय प्रजातिका विभिन्न चराचुरुंगीको अनि २१ थरिका लोपोन्मुख वन्यजन्तुको वासस्थान सखाप पार्नुपर्ने, मधेश प्रदेशको पानीको असज्र स्रोत मानिएको चारकोसे झाडी उखेल्नुपर्ने जस्ता प्रमुख कारण छन् । लोपोन्मुख हात्तीको अन्तर्राष्ट्रिय कोरिडर (रैथाने बाटो) समेत मानिने यो चारकोसे झाडीमा अन्य लोपोन्मुख वन्यजन्तु जस्तै हुँडार, पुड्के बँदेल, बाघ, ठूलो धनेश, सालक, सारस बसोबास गर्छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चरा ठोक्किएर धेरै दुर्घटना भएका छन् । 

वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ मा ‘वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएमा र प्रचलित कानुन बमोजिको वातावरणीय परीक्षणबाट त्यस्तो योजना सचालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा मात्र’ वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिन सकिने उल्लेख छ । सर्वाेच्च अदालतले यही ऐनको त्यही दफा टेकेर आफ्नो फैसला गरेको हो । २०७६ भदौमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनकै विषयलाई लिएर सर्वाेच्चमा रीट परेको थियो । सरकारले ऐन र कानुनको पालना नगरी जथाभावी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार गरेको जिकिर रिटमा थियो । त्यसलाई सर्वाेच्चले सही ठहर्‍यायो ।

निजगढ विमानस्थल विभिन्न राजनीतिक दलका स्वार्थसँग जोडिएका पनि थिए । यसको प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा भएका कारोबारसमेत पारदर्शी थिएनन् । त्यसमाथि एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको लागत कसरी जुटाउने भन्ने नै तय भएको छैन । त्यसमाथि यो विमानस्थल राष्ट्रिय आवश्यकता हो कि होइन भन्ने नै खुट्टिएको छैन । चीनसँग ऋण लिएर बनेको पोखरा विमानस्थल र एसियाली विकास बैंकको ऋणमा निर्मित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै उपयोगमा आउन सकेका छैनन् । एकथरि विद्वान्हरुको के भनाई छ भने नेपालमा ठूला ठूला कार्गाे बोक्ने विमान अवतरण गर्न सकिँदैन, विश्वमै कार्गाे बोक्ने बिमान निकै ठूलो विमान (ए ३८०) निर्माण हुने होड चलिरहेछ र भविष्यमा नेपालले हवाई कार्गाे सुविधै पाउन सक्दैन । अनि भारतको मुम्बईमा ती कार्गाे जहाज आउँछन् र हामी उतै निर्भर हुनुपर्छ ।

कुनै एक शासकको लहडका भरमा राष्ट्रियस्तरका पूर्वाधार निर्माण गर्ने निर्णय हुने मुलुकमा साँच्चिकै चाहिने आयोजना भने बन्दैनन् । नेपाललाई अरुण तेस्रो चाहिएको थियो, एमालेले रद्द गरायो । मेलम्ची चाहिएको थियो, माओवादीले झन्डै खारेज गराएको थियो । बूढीगण्डकी चाहिएको थियो, एमाले, कांग्रेस र माओवादी मिलेर विदेशीलाई दिने नियतिको परिबन्दमा पारे । अमेरिकी एमसीसी अनुदान झन्डै रद्द भइसकेको थियो । अर्काेतर्फ, जनतासँग असुलिएको कर (राजस्व) ले नेता र कर्मचारीको तलब भत्ता खुवाउन नपुग्ने अर्थतन्त्र छ । साधारण खर्च (तलब भत्ता) धान्नसमेत आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । अति सीमित आर्थिक स्रोतलाई देश र जनताको बृहत्तर हितमा उपयोग गर्नुपर्नेमा शासकहरुको खल्तीबाट पैसा झिकेजस्तो गरी चाहिनेभन्दा नचाहिने क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति नै नेपालको पछौटेपनको मुख्य कारण हो ।

त्यसै पनि चुरेमा गिटी, ढुंगा र माटो झिकेर तराईलाई मरुभूमिमा परिणत गराइँदैछ । त्यसमाथि सर्याैं वर्षका सालका रुख काटेर मरुभूमिमा परिणत गरेर मधेश प्रदेशका जनतामाथि ठूलो अन्याय हुन लागेको थियो । सर्वाेच्च अदालतले वन ऐन, २०७६ लाई लागू मात्र गराएको हो । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण निम्ति लगानीको बन्दोबस्ती नै नभएको आयोजना खारेज भएर ठूलो पर्यावरणीय र आर्थिक दुर्घटना हुनबाट सर्वाेच्चले जोगाएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले निकुञ्जभित्र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा रोक लगाएर निकुञ्ज जोगाएकै हो । अहिलेको मौसम परिवर्तनको चपेटमा परेको अवस्थामा ८ हजार हेक्टर वन क्षेत्र मास्नु भनेको विश्व समुदायसमक्ष नेपालले गरेको वाचा पालना नगर्नु पनि हो । आइन्दा सरकारले यस्ताखाले निर्णय गर्नुअघि दसपटक सोचोस् । अब गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण उपयोग गर्नुपर्छ । यसका साथै भारतसँग थप रुट परमिटका लागि सरकारले लागिहाल्नुपर्छ ।