आखिर जस्तो बजेट नआओस् भनेर कामना गरिएको थियो, त्यस्तै आयो । आर्थिक दुरावस्थाका बीच यर्थापरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट होस् भन्ने आम अपेक्षा मात्र थिएन, परिस्थिति पनि त्यस्तै थियो र छ । चुनावी वर्ष भएकाले बजेटले चुनाव ताकेको देखियो अर्थात् वितरणमुखी । अर्काेतर्फ बजेटमा नसमेटिएका र नछोएका विषयवस्तु र मुद्दा कुनै छैन । बजेटले उल्लेख गरेका विषयवस्तु के कार्यान्वयन होलान् ? हरेकजसो अर्थमन्त्री असफल हुँदै आएको एउटा मुख्य कारण हो— आकार ठूलो र यथार्थपरक नहुनु अनि सपना बाँडिनु । श्रीलंकको अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुन लागेको हाम्रो अर्थतन्त्रको अहिलेको मुख्य आवश्यकता थियो— आर्थिक र वित्तीय स्थिरता एवं स्थायित्व । 

सबल र समुन्नत मुलुक निर्माणका लागि पुँजीगत पर्याप्त हुनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश भएको बजेटमा जम्मा पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ८० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो कूल बजेटको जम्मा २१.२ प्रतिशत मात्र हो । बाँकी ७८.८ प्रतिशत अर्थात १४ खर्ब १३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ कर्मचारी तथा प्रशासनिक, ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी आदिमा खर्च हुनेछ । पुँजीगत बजेटमा पनि खर्च हुन र गर्न नसक्ने कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्ति छ । अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पुँजीगत खर्च अनिवार्य रूपमा गरिएको हुनुपर्छ । त्यसमाथि आन्तरिक र बाह्य दुबै चाप रहेका बखत अन्य साधारण अवस्थामा जस्तो गरी बजेट आएको छ । 

---

उदाहरणका लागि सरकारले थाहा पाएका जति ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षदेखि गर्ने भनेको छ । तर एउटा आयोजनामा पनि स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा साधारण खर्च ९ खर्ब ७१ अर्ब गरिएको अनुमान छ भने आगामी वर्षमा अझै बढाएर ९ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । आर्थिक वर्षको आखिरीतिर आइपुग्दा पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्ने र साधारण खर्च भने अनुमान गरेभन्दा बढी हुँदै आएको छ । उठ्ने अनुमान गरिएको राजस्वले साधारण खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन (ऋण तिर्न) मात्र पुग्छ । बाह्य ऋण, आन्तरिक ऋण र अनुदानका भरमा मात्र हाम्रो विकास खर्च चलेको छ । त्यसमाथि पनि खर्च गर्न सक्ने सामाथ्र्य न्यून छ । यसैकारणले गर्दा जुनसुकै व्यवस्था आए पनि हाम्रो पछौटेपन कायम रहेको । 

बजेटले उद्योग स्थापनालाई यसपालि पनि जोड दिन सकेन । मुलुकमा भएका उद्योगपति उद्योग छाडेर व्यापारतिर लागेका छन् । नौ महिनामा १४ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ आयात भएको छ । ६० अर्बभन्दा बढी चामल, दाल, धान, कोदो आयात हुन्छ । बजेटले यहीं फलाउने उचित संयन्त्र ल्याउन सकेन । घोषित कार्यक्रम पनि कर्मचारीतन्त्रको खराब नियतका कारण उचित तवरले कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन, विगतमा जस्तै । उद्योग स्थापनाबिना रोजगारी वृद्धि हुँदैन । सरकारले बरु वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सहज तुल्याइदिने भनेको छ । उद्योग सञ्चालन र स्थापनामा देखिका बाधा अन्त्य गर्ने प्रयास नै भएन । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिए पनि त्यसअनुसारका कार्यक्रम छैनन् ।

बजेटमा कनिका छरेजस्तै छरिएको छ । वृद्ध भत्ता खाने उमेर घटाइएको छ । यसले अनुत्पादक खर्च बढाउनेछ । त्यसै पनि तीन तहको सरकारको भएको हुँदा प्रशासनिक खर्च ह्वात्तै बढेकै छ । त्यसमाथि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुन सकेन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । बजारमा तरलताको उच्च अभाव भइसकेको छ । हुण्डीमार्फत पैसा बाहिरिएको छ, साथै आयात पनि उच्च भएको छ । जनता महँगीको मारले थिचिएका छन् । जनतालाई राहत दिन भने बजेट चुकेको छ । समग्रमा बजेटले मितव्ययी, पारदर्शी र यथार्थपरक हुनुपर्ने अपेक्षमा भने चिसो पानी खन्याएको छ ।