सरकारले बजेटमार्फत मुलुकभित्रै उत्पादन बढाइ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि कृषि, औद्योगिक एवं पर्यटनलाई लक्षित गर्दै मूल्य श्रृंखला विकासका कार्यक्रमहरू घोषणा भएका छन् । निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान आफैंमा आकर्षक घोषणाका रूपमा आएको छ । यससँगैको बुँदामा वार्षिक १० करोडको विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगलाई उत्पादन, निर्यातमार्फत आयात प्रतिस्थापनमा गरेको योगदान हेरेर २ देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत् महशुलमा छुट दिने भनिएको छ ।

किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन, लघुवित्त कोषदेखि औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने दर्जनौं आकर्षक घोषणाहरू छन् । आयातबाट उत्पादनतर्फको भनिएको बजेटले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ५ वर्षमा सन्तुलनमा ल्याउने र त्यसका लागि विद्युत निकासीलाई प्रमुख आधार बनाउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूसँग भएका सम्भावनाको व्यापार गर्नुपर्ने भन्दै क्लींकर निर्यातको सम्भाव्यता पनि औल्याएका छन् । मुलुकमा खोलिने उद्योगधन्दालाई पनि त्यत्तिकै कर छुट, सहुलियत र प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको छ ।

---

बजेटले कर बढाएर आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । जग्गा कारोबारमा सट्टेबाजी नियन्त्रण गर्न पुँजीगत लाभकर बढाएको छ । एकभन्दा धेरै घर तथा अपार्टमेन्ट किन्नेले दोब्बर रजिष्ट्रेसन दस्तुर (मालपोत शुल्क) बुझाउनुपर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले सवारी-साधन खरिद नगर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेको छ भने बजेट राखिएको पनि छैन । सवारीसाधन खरिद शीर्षकमा अत्यावश्यक अवस्थाका लागि भनेर ८१ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । बरु नेपालमै सवारीसाधन उत्पादन गर्नेलाई पार्टस् आयातमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क र २५ प्रतिशत भन्सार छुट घोषणा गरिएको छ । विद्युतीउ सवारीसाधन नेपालमै एसेम्बल गरे ५ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट दिने घोषणा पनि बजेटमार्फत् आएका छन् । 

कर छुट, सहुलियत तथा प्रोत्साहनका यस्ता घोषणा विगतमा पनि नभएका होइनन् । बजेट निर्माण गर्दा सरकारले आफ्नो तजबिजीमा दिने यस्ता छुट, सहुलियत र प्रोत्साहनको मूल्य (भ्यालु) कति हो, यस्ता स्कीम नदिदाँ कति राजस्व संकलन हुन्छ भनेर हिसाब भएको पाइँदैन । सरकारले राजस्वबापत् प्राप्त गर्न सक्ने यस्तो ‘ट्याक्स एक्सपेन्डिचर’को बारेमा संसदमा राम्रोसँग छलफल हुँदैन । कति छुट, के औचित्यका आधारमा छुट र त्यसबाट लक्षित उपलब्धि के हो भन्ने सम्बन्धमा संसदमा छलफल भएर मात्र त्यस्तो ‘ट्याक्स एक्सपेन्डिचर’ पारित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । कसैको लहडका आधारमा, अपुष्ट ढंगले आर्थिक विधेयकमा यस्ता व्यवस्था राख्दा अपारदर्शी भएको र कर छुटको दुरुपयोग भएको छ भनेर महालेखा परीक्षकको विगतका प्रतिवेदनमा औंल्याइँदै आएको छ ।

करको मूलभूत मान्यता पनि कर छुट, सहुलियतभन्दा पनि कर चाहिं पूरै असुल गर्ने र लक्षित क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने हो । कर पूरै उठाउने र आवश्यक परेको ठाउँमा अनुदान वा प्रोत्साहनबापत् खर्च गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा कर लागू गर्ने दृष्टिकोणले यसको प्रभावकारिता वृद्धि हुन्छ । कृषि र औद्योगिक उत्पादनको जग मासिँदैगएको राजस्व सम्बन्धी नीतिका कारण होइन, हाम्रो श्रम समस्या, जग्गाको खण्डीकरण, सिंचाइ, उन्नत मल तथा बिऊ–बिजन, विद्युत् आपूर्ति, पूर्वाधारको न्यूनता, प्रविधि प्रयोग र वित्तीय स्रोतको उपलब्धता, दक्ष जनशक्ति लगायत दर्जनौं कारण छन् । यसतर्फ ध्यान नदिइ छुट र सहुलियतरुपी लोकप्रियताको बाँसुरी बजाएर मात्र उत्पादन बढी हाल्ने होइन । 

आयातबाट उत्पादनतर्फ मुखरित गर्ने भनिएको यस्ता छुट, सहुलियत, प्रोत्साहन एवं अभियानको रूपमा आएका कार्यक्रमहरू स्पष्ट कार्ययोजना र त्यसको कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुनुपर्ने परिणामका सवालमा चुकेका छन् । तसर्थ, छुट वा सहुलियतभन्दा पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, आयात प्रतिस्थापनका लागि स्रोत-साधन एवं कार्ययोजनासहितको परिणाममुखी कार्यक्रम चाहिन्छ । एक त  यस्ता छुट, सहुलियत बजेटमार्फत् घोषणा हुन्छन्, कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका वा कार्यविधि निर्माण गर्नमा नै धेरै समय व्यतित हुन्छ । अर्कोतर्फ, छुट र सहुलियत घोषणा गर्दा चलखेलको गुन्जायस हुने र कर लागू गर्ने (इन्फोर्समेन्ट)मा समेत समस्या ल्याउने हुन्छ । विगतका समेत अनुभव हेर्ने हो भने झट्ट सुन्दा आकर्षक लागे पनि यस्ता घोषणाले परिणाम दिएका छैनन् । यसर्थ, बजेटका घोषणालाई शंकाको सुविधा मात्र दिन सकिन्छ ।