लोककल्याणकारी राज्यमा सरकारले सक्दा सबै नागरिकलाई सहयोग गर्नु राम्रो हो । सामाजिक सुरक्षाका यस्ता योजना अघि बढाउँदा मुलुकको धरातलीय यथार्थ, विकासका आवश्यकता र ढुकुटीको क्षमता पनि हेर्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्चका प्राथमिकता अनुशासित र विवेकपूर्ण तवरले तय गर्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो विकासका निर्माणतर्फको बजेटका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋणमा भर पर्नुपर्ने मुलुकले पनि हरेक वर्ष वृद्धभत्ता बढाउने तर्क कति जायज होला ? 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार आगामी साउनदेखि वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा गरेका छन् । अहिले सरकारले ज्येष्ठ नागरिक र अपांग, अशक्त, एकल महिला तथा सीमान्तीकृत नागरिकलाई मासिक तीन हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ । १३ लाख ज्येष्ठ नागरिक र ९ लाख अशक्त, अपांग, एकल महिला, लोपोन्मुख र सीमान्तीकृत आदिवासीले यस्तो भत्ता पाउँदै आएका छन् । नेपाली समाज बुढ्यौलीतिर प्रवेश गरेसँगै सरकारको दायित्व हरेक वर्ष बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ यस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि विनियोजन गरिएको छ । चार वर्षअघिसम्म यस्तो दायित्व ३६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ थियो । २०७६/७७ मा मासिक एक हजार रुपैयाँ वृद्धि गरी वृद्धभत्ता तीन हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएपछि र भत्ता पाउन योग्य उमेरका जनसंख्यामा वृद्धिले सरकारको अनिवार्य दायित्व बढेको छ । 

---

हुनेखानेदेखि विपन्‍न र असहायलाई समेत समान भत्ता दिने यो चलन आफैँमा व्यावहारिक पनि छैन । फेरि सुगम जिल्लामा मानिसको आयस्तर पनि राम्रो छ, त्यहाँ धेरै जनसंख्या बसोबास गर्ने हुनाले भत्ता वितरणको चाप पनि त्यही जिल्लाहरूमा देखिन्छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विकट जिल्लामा आर्थिक गतिविधि बढाउनेगरी त्यो पैसा पुग्दैन, एक त त्यहाँ जनसंख्या नै कम छ । सरकारले औसत आयु कम भएका त्यस क्षेत्रका पाँच जिल्लामा ६० वर्षदेखि वृद्धभत्ता दिने भए पनि औसत आयु नै ६३ वर्ष छ । फेरि सुगम जिल्लामा उपचार सेवा लगायतका कारण ७० वर्षदेखि नै भत्ता दिँदा पनि ज्येष्ठ नागरिकले लामो समय राज्यको त्यो सेवा उपभोग गर्छन् । त्यसकारण यो अप्रगतिशील र अव्यवस्थित छ । 

वृद्धभत्ता धेरै खर्च हुने जिल्लामध्ये अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको गृहजिल्ला रुपन्देही, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा धेरै ज्येष्ठ नागरिक बसोबास गर्छन् । वृद्धभत्ता बढाउँदा यता आफ्नो भोट पनि बढ्छ भन्‍ने उनीहरूको सोझो तर्क हुन सक्छ । 

राज्यको संरक्षण चाहिने जनसंख्याको तथ्यांक लिएर उनीहरूलाई बढी संरक्षण र नचाहिनेलाई हटाउनुपर्ने होइन र ? सुधार भनेको यही हो । लोककल्याण भनेको पनि यही हो । 

निहित राजनीतिक स्वार्थ र लोकप्रियताका लागि राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारी बढ्दैन । बरु बढेको दायित्व पूरा गर्न बढी कर लगाउँदा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुन्छ । कर बढाएपछि उनीहरू नयाँ लगानीका लागि पनि उत्साही हुँदैनन् । उपभोगमा बढी कर लगाउँदा वस्तु र सेवाको मूल्य बढ्न गई त्यो मूल्यवृद्धिले गरिबीको रेखामाथि भर्खरै उठेका जनसंख्यालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । 

‘वृद्ध भत्ता बढाउँछु भन्दा मान्छेले रिस गरे’ भनेर प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक स्वार्थ लपेटिएका आडम्बरी कुरा गरेर अन्य दललाई निरुत्साहित गर्न खोज्नु उनको हीन भावनाको उपज हो । त्यसमाथि नेकपा एमाले नामक राजनीतिक दलले २७ वर्षदेखि त्यही वृद्धभत्ताको नारा भजाउँदै सत्ताको तर मारिरहेको छ । तर जनताका लागि राज्यका तर्फबाट पुर्‍याउनुपर्ने पूर्वाधार, गुणस्तरीय र सहज सेवा प्रवाहमा के प्रगति भयो त ? 

अहिले सरकारले अर्बपतिका परिवारलाई पनि एउटै भत्ता दिन्छ, सीमान्तीकृत लोपोन्मुख राउटेलाई पनि एउटै भत्ता दिन्छ । के यो न्यायोचित छ त ? राज्यको संरक्षण चाहिने जनसंख्याको तथ्यांक लिएर उनीहरूलाई बढी संरक्षण र नचाहिनेलाई हटाउनुपर्ने होइन र ? सुधार भनेको यही हो । लोककल्याण भनेको पनि यही हो । तर यी काम गर्न गाह्रो छ । वृद्धभत्ता बढाइदिहाल्छु भन्‍न सजिलो छ । त्यसले भोट पनि आउँछ र लोकप्रियता पनि बढ्छ भन्‍ने प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ । अर्थतन्त्रमा त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी जवाफदेही उपयोगका सम्बन्धमा पनि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिऊन् । 

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भययता मुलुकको ऋण ५ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । मुलुकको सञ्चित ऋण १५ खर्ब पुगेको छ । एउटा नागरिकको टाउकोमा ५० हजार रुपैयाँ ऋण छ । प्रधानमन्त्रीले यसको पनि जवाफ दिऊन् । उनले दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री भएर कतिओटा ठूला विकास निर्माणका आयोजना सम्पन्‍न गरे, त्यसको पनि ढोल पिटून् । 

असहाय वृद्धहरूका लागि वृद्धाश्रमहरू, नर्सिङ होमहरू निर्माण गरेर उनीहरूलाई राज्यले संरक्षण दिए त्यसले रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । वृद्धहरूको पनि सही अर्थमा संरक्षण हुन्छ । बरु राजमार्गका आसपासमा सुविधा सम्पन्‍न नर्सिङ होम निर्माण गरेर नेपालमा आफ्नो वृद्धावस्था बिताउन चाहने विदेशी नागरिकहरूलाई निश्चित शुल्क लिनेगरी आमन्त्रण गरौँ । बाह्य विकसित मुलुकमा वृद्धवृद्धा स्याहार गर्ने लागत उच्च छ, केयर गिभर भएर नेपालीहरू त्यहाँ जान्छन्, त्यस्ता नर्सिङ होम यहीँ बनाऔँ । त्यसबाट प्राप्त हुने आयले हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राज्यले दिने संरक्षणमा हुने खर्च पनि जुटिहाल्छ । निहित राजनीतिक स्वार्थ र लोकप्रियताका लागि राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने धुन्धुकारी चरित्रको खुलेर विरोध गरौँ ।