सम्पादकीय
‘नजान्ने’ ले बजेट बनाए, जनतालाई सास्ती
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उपभोग र प्रयोग गरिने अधिकांश वस्तु तथा सेवामा कर बढाएर सरकारले महँगीको खाडलमा रहेका जनतालाई झन थिल्थिलो बनाइदिएको छ । हुँदाहुँदा विद्युतीय सवारी साधनमा पनि कर बढाएर पेट्रोल र डिजेलको आयातलाई बढावा दिएको मात्र छैन, वर्षायाममा खेर जाने बिजुली उपयोग हुने अवसरबाट पनि बञ्चित तुल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको बजेटमा सयदेखि दुई सय किलोवाटसम्मका सवारीमा अन्तःशुल्क ३० प्रतिशत र भन्सार पनि ३० प्रतिशत असुल्ने बनाइदिए । दुई सयदेखि तीन सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार र अन्तःशुल्कमा ४५, ४५ प्रतिशत असुले । तीन सय किलोवाटभन्दा बढीमा भन्सार र अन्तःशुल्क दर ६०, ६० प्रतिशत पुर्याइदिए । अघिल्लो वर्षको बजेटमा सयदेखि २ सय किलोवाटसम्मका गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क थियो ।
अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि विद्युतीय परिवहनमा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाएर चर्काे आलोचना खेपेका थिए । खतिवडाले ५० देखि सय किलोवाटसम्म ४० प्रतिशत, सयदेखि एक सय पचास किलोवटासम्म ५० प्रतिशत र १ सय पचास किलोवाटदेखि दुई सय किलोवाटसम्मको क्षमता भएका विद्युतीय सवारीमा ६० र २ सयदेखि तीन किलोटवासम्म ७० र त्यसभन्दा माथि ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए ।
खतिवडा हटेपछि अर्थमन्त्री भएका विष्णु पौडेलले यी सबै कर खारेज गरेर विद्युतीय परिवहनलाई प्रोत्साहन गरेका थिए । अहिले आएर माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री बनेका शर्माले ‘विलासी’ गाडी भन्ठानी खतिवडाकै पथमा हिंडेका छन् । हिजो खतिवडालाई प्रतिगामी भन्ने, शिक्षामा धेरै बजेट विनियोजन गर्दा कमिसन नआउने भएकाले थोरै विनियोजन गर्ने गरेको भन्दै आलोचना गर्ने शर्माले आफूलाई पनि त्यही प्रतिगामी कित्तामा उभ्याएका छन् र आफ्नो असली चरित्र उजागर गरेका छन् । जबकि यिनै शर्मा ऊर्जा मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् र नेपालमा २ वर्षयता वर्षायाममा बिजुली खेर गइरहेको प्रति उनी पूर्णतः जानिफकार छन् ।
भन्सार र अन्तःशुल्क न्यून भएकै कारण नेपालमा पनि विस्तारै विद्युतीय परिवहनको प्रयोग बढ्दै गइरहेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै विद्युतीय सवारी साधन ११ सय थान भित्रिएको थियो । युवराज खतिवडाले कर बढाएसँगै अघिल्लो वर्षभरिमा जम्मा २४९ वटा विद्युतीय साधन आयात भएको थियो । यत्रतत्र सर्वत्र चार्जिङ स्टेशन नभए पनि नेपालीहरु विद्युतीय सवारी साधनमा आकर्षित हुँदै गएका थिए । यसले अन्ततः पेट्रोल डिजेलको आयातलाई केही हदसम्म भए पनि घटाएको थियो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको भाउले आकाश छुन लागेको छ । व्यापार घाटा सबैभन्दा बढी पेट्रोलमा (कूल आयातको १५ प्रतिशत) छ । अमेरिकी डलरको सञ्चिती घट्दो छ । यी सबै अवस्थाले पनि सरकारले नीतिगत रुपमै विद्युतीय परिवहनलाई जोड दिनुपर्थ्यो।
अर्थमन्त्री शर्माले १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएका छन् । यो लक्ष्य सामान्य अवस्थामा त भेदन हुँदैनथ्यो भने अर्थतन्त्र धराशायीउन्मुख अवस्थामा भएकाले झन पूरा नहुने प्रष्ट छ । राजस्व उठाउनकै लागि लगाउन नहुने ठाउँ (जस्तो कि स्वास्थ्य उपकरण आयातमा समेत) मा समेत कर, अन्तःशुल्क थोपरिएको छ । यसले आमनागरिक थप महँगीको मारमा पर्ने निश्चित छ । ‘बजेट बनाउन नजान्ने व्यक्तिले बनाएको बजेटले जनतालाई दुःख दिन्छ’ भन्ने भनाइलाई शर्माले चरितार्थ गरिदिएका छन् । बजेट बनाउन ‘अति जान्ने’ खतिवडाले पनि जनतालाई दुःख दिए । बरु विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बखत सन्तुलित, यथार्थ नजिकको बजेट थियो । जनताले यस्तो दुःख पाउने गरी उनले बजेट बनाएका थिएनन् ।
खतिवडाले विद्युतीय करमा लगाएको भन्सार र अन्तःशुल्क पौडेलले खारेज गरिदिएपछि पुनः विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढेको थियो । शर्माको यो देशघाती कदम सँच्चिनै पर्छ । हाम्रो आफनै उत्पादन विद्युत नै उपयोग हुने सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिनैपर्छ । प्रधानमन्त्रीले यसमा हस्तक्षेप गर्नैपर्छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया