अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुईपटक यो देशको बजेटमा हालीमुहाली गर्ने अवसर पाए । पहिलोपटक प्रतिस्थापन बजेट ल्याउँदा केही व्यापारिक समूहलाई स्वार्थवश नीतिगत व्यवस्था गर्दा आलोचित बनेका शर्माले दोस्रो बजेट ल्याउँदा पनि तिनै पालित–पोषित व्यापारिक वर्गको ‘हित रक्षा’ गरिदिए ।

नेपालमा मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने जम्मा दुईवटा कम्पनी छ । एउटा जगदम्बा स्टिल र अर्काे सर्वाेत्तम स्टिल । पोहोर सालको आइरन स्पन्जमा कर छुट र एमएस बिलेटमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार लगाएर बाँकी २४ वटा आइरन तथा रड उद्योगमा मर्कामा पारिदिएका कारण शर्मा आलोचित बनेका थिए ।

---

शर्मा मात्र एक्ला अर्थमन्त्री होइनन्, जो कुनै खास व्यापारिक वर्गलाई पोस्छन् । हरेकजसो अर्थमन्त्रीले एउटा न एउटा व्यापारिक वर्गलाई बजेटमार्फत पोस्दै आएका छन् । कतिपय पोसिएका सार्वजनिक हुन्छन्, कतिपय लुकाइन्छन् वा कतिपय लुकाउने प्रयत्न गर्दा पनि बाहिर आउँछ । आर्थिक विधेयकको लामो पृष्ठमा कसले कुन मालवस्तुमा के थपिदियो भन्ने हेक्का हुँदैन कि जस्तो गरी बजेटसँगसँगै आउँछ । यसपालिको सात सय पृष्ठ लामो आर्थिक विधेयकमा उल्लिखित करसम्बन्धी सबै दरहरु एक, एक गरी के मन्त्रीले हेरे होलान् ? बढाइएको दर हेर्दा कर्मचारीले कुनै त्यस्तो वस्तु बाँकी राखेका छैनन्, जसको कर बढाइएको होस् ।

अर्थमन्त्रीले लाज नै पचाएर भन्सार तथा अन्तःशुल्कको दरबन्दी तल माथि गरेको न्यून सार्वजनिक हुन्छ । कर्मचारीहरुले ‘बेइमानी’ गरेर थपघट गरेको दरबन्दी कत्ति नै थाहा होला र ? देशको ढुकुटी सुम्पिएकाहरुबाट नीतिगत रुपमै बेइमानी हुन्छ भने यो मुलुकमा सुशासन, नैतिकता, इमानदारिता भन्ने कुन चराको नाम भएको छ । 

अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विशाल ग्रुपले आयात गर्ने चकलेटमा भन्सार र अन्तःशुल्क घटाइदिए । आयातीत चकलेट सस्तो भयो । अझ मौज्दातमा रहेको महँगोमा बेच्न पाइयो, नयाँ आयातीत सस्तोमा बिक्री गर्दा बिक्रीको आयतन बढ्ने भयो । के नेपाली आयातीत चकलेट नखाई बाँच्नै सक्दैनथे भन्ने प्रश्न त्यतिबेला पनि उठेको थियो । प्रश्न त्यो होइन, त्यति गरेबापत ओली सरकार वा खतिवडाले के पाए होला हो । जबकि त्यतिबेला पनि व्यापार घाटा चरम चुलीमा थियो । बजेटको उद्देश्य आयात घटाउने भनिएको थियो । अनि आयातीत, त्यो पनि चकलेटमा कर कटाएर नांगो तवरले व्यापार रिझाएको प्रस्ट थियो ।

खतिवडाले त विदेशमा निर्मित विद्युत् टर्बाइनको भन्सार र अन्तःशुल्क दुबै घटाइदिएर यहाँ बन्ने टर्बाइनको कच्चा पदार्थको भन्सार तथा अन्तः शुल्क बढाइदिएका थिए । यसो गर्दा आयातीत टर्बाइन सस्तो भयो भने यहीं निर्माण हुने महँगो भयो । अर्थात् खतिवडाले उद्योगलाई सके र व्यापारलाई मौलाउन दिए । यसो गर्नुको कारण थियो— व्यापारीको प्रभाव र पहुँच ।

देशको ढुकुटी हातमा लिएकाहरुको नियत खराब परिदियो भने कति खराब बजेट आउँछ ? भन्ने यसबाट देखाउँछ । विद्युत् खपतलाई प्रोत्साहन दिने हो भने सर्वप्रथम विद्युत् प्राधिकरणका प्राविधिक संरचना बलियो बनाउनुपर्छ । यसपालिको बजेटमा शर्माले प्राधिकरणलाई जम्मा ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका छन् । यो रकमले प्राधिकरणले भ्याट तिर्न र काउन्टर लगानी गर्नसमेत पुग्दैन । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सवलीकृत तवरले विद्युत् खपत बढाउने हो भने कम्तीमा तत्काल ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । विद्युतीकरण, प्रणाली सुदढीकरण र विद्युत् खपत बढाउन बजेट मौन छ । अभियान भने चलाइएको छ— घरघरमा इन्डक्सन चुल्हो । ट्रान्सफरमर र तारले धान्दैनन्, अनि चुल्हो कसरी बल्नु ।

यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरणले देखाउँछन् कि बजेट राष्ट्रिय माग सम्बोधन गर्न हो कि व्यापारी पोस्न उद्यत छ ? बिजुली खपत त त्यसै प्रोत्साहित भइहाल्छ, जब उद्योगहरु खुल्छन् । बजेटमार्फत कुनै अमूक व्यापारिक वर्ग पोस्नु भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यस्ता भ्रष्टाचार कति भएका होलान्, अझ आगामी दिनमा उजागर हुने नै छन् ।