नेपालमा राज्य सञ्चालक (प्रधानमन्त्री–मन्त्री) हरूको ‘मुड’ मा नीति परिवर्तन हुने गर्छ । उनीहरूलाई मन प¥यो भने बजेटमा ल्याएर हुन्छ कि नीतिमा घुसाएर हुन्छ कि नियमावली बनाएरै हुन्छ, जे पनि गर्छन् । जस्तो कि केही तोकिएको र इच्छित लगानीकर्तालाई लक्ष्यित गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हेजिङ नियमावली ल्याए । जबकि जलविद्युत्मा विदेशी लगानी आवश्यक छैन भन्ने कुरो त ८ हजार मेगावाट जलविद्युत्को खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) का लागि पालो पर्खेर बसेका नेपाली लगानीकर्ताको कुराईले प्रस्ट पारिसकेको छ ।

नेपालीको पीपीए नगर्ने, अनि विदेशी लगानीका लागि डलरको जोखिम राज्यले लिई–लिई गरिदिने ? यस्तो खालको लगानी भित्र्याउन लालायित हुनुको एउटै कारण हो– आर्थिक स्वार्थ । अर्थात् कमिसन । कमिसनका लागि नीतिगत रूपमै व्यवस्था गरेर सबैले थाहा पाउने गरी कार्य अघि बढाइन्छन् । तर राज्य सञ्चालकको ‘मुड’ (आर्थिक स्वार्थ) नमिलेका बेला नीतिगत व्यवस्था भएर पनि खेलको बीचमै नियम परिवर्तन गरिन्छ । नीतिमै राखेर सौर्य ऊर्जाको पीपीए हुँदै आयो । स्वदेशी लगानीकर्ता आए । पीपीएका लागि प्रक्रिया पूरा गरेर, राज्यलाई शुल्क बुझाएर बसे । तर ऊर्जा मन्त्रीमा नियुक्ति भएदेखि पम्फा भुसालले १६३ मेगावाट बराबरका २३ वटा सौर्य ऊर्जाको पीपीए गर्न अस्वीकार गर्दै आइन् । उनी आफैँ विद्युत् प्राधिकरण अध्यक्ष हुन् । उनको इशाराबिना प्राधिकरणले पीपीए गर्न सक्दैन, जबकि पीपीए गर्र्ने अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई दिए पनि । 

---

ऊर्जा संकट कार्यायोजनादेखि लिएर नेपालको भौगोलिक अवस्था, रणनीतिक महत्व अनि राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर राखी अघिल्ला सरकारहरूले सौर्य ऊर्जालाई पनि प्राथमिकता दिँदै आए । यो ऊर्जाको पोस्टेड रेट प्रतियुनिट ९.४० हुँदै ७.४० पैसा कायम गरियो । यो दर लगानीयोग्य भएकै कारण हालसम्म ६२३ मेगााटको २६ वटा सौर्य ऊर्जा आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति पत्र लिए । कूल ११७ मेगावाट क्षमताको १९ वटा आयोजनाले उत्पादन अनुपत्र पाए भने कूल ९०७.१ मेगावाट क्षमताको ३५ वटा परियोजनाले सर्वेक्षण अनुमति पत्रका लागि निवेदन दिएका छन् ।

ग्रीड कनेक्सन भएर २३ वटा आयोजनाका कूल १६३ मेगावाट पीपीएका लागि तयारी अवस्था छन् । पीपीए आज होला, भोलि होला भन्दाभन्दै एकाएक ऊर्जा मन्त्रीले ‘प्रतिस्पर्धाबाट मात्र गर्ने’ भन्दै प्रतियुनिट ५.९४ पैसा तोकिदिइन् । यो निर्णय गर्नु भनेको सौर्य ऊर्जा चाहिँदैन भन्नु हो । पीपीएको अवस्थासम्म ल्याइपु¥याउन लगानीकर्ताले गरेको करोडौं रूपैयाँको लगानी (जग्गा लिज वा खरिद आदि) डुब्ने स्थिति आयो । 

एउटा सरकारले लगानी गर्न बोलाउने, अनि अर्काे सरकारले कुनै आर्थिक स्वार्थ नमिलकै कारण रद्द गर्न वा पन्छाउने गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीतको कुरा हो । ऊर्जामन्त्रीको यो केटाकेटी पाराको निर्णयले गत हिउँदभरि देशमा ऊर्जाको संकट हुन पुगेको थियो । भारतमै बिजुली अभाव भएका कारण उसले हामीलाई दिन सकेन । नदिएकै कारण उद्योगहरूमा आपूर्ति कटौती गर्नुपरेको थियो । बुटबलदेखि पश्चिमसम्म १३२ केभीको सिंगल सर्किट प्रसारण लाइन भएका कारण मुश्किलले सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली प्रवाह हुँदैन । उता टनकपुरबाट आएको बिजुली पनि प्रसारण लाइन अभावका कारण लोड थेग्न नसकेर अघोषित लोडसेडिङ हुँदै आएको छ । 

त्यसमाथि सौर्य ऊर्जा भनेको दिनभर घाम लागेका बेला उत्पादन गर्ने र त्यही बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना अर्धजलाशययुक्त विद्युत् गृहमा पानी जम्मा गरेर राख्ने परिपाटी हुन्थ्यो । तर हामी आफ्नो सौर्य ऊर्जालाई आउन नदिएर दिउँसो भारतीय सौर्य ऊर्जा आयात गरिरहेका छन् । बुटबलदेखि पश्चिमसम्म अझ पनि दिउँसो भारतीय सौर्य नै आयात हुने गरेको छ । तर ऊर्जामन्त्रीले ठीक्क पारिएको १६३ मेगावाटको सौर्यलाई रोकेर भारतीय ऊर्जा आयातमा मोह बुझिनसक्नु छ । पीपीए भएको दुई महिनाभित्र यी आयोजनाले उत्पादन गर्नेवाला थिए । 

एउटा ऊर्जामन्त्रीको सनक र दम्भले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा गति नोक्सानी पार्दाेरहेछ भन्ने कुरा यसले देखाएको छ । ऊर्जामन्त्रीहरूले गलत काम गर्लान्, ऊर्जा क्षेत्रमाथि नै अन्याय गर्लान्, लगानीकर्तालाई मर्का पार्लान् भनेरै विद्युत् नियमन आयोग ऐन नै बनाएर स्थापना गरिएको थियो । तर आयोगले यस मुद्दामा कुनै सुनुवाई नगरी बसेको छ ।

आयोगको विद्यमान ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरूले बीचमा आएर प्रतिस्पर्धामा जाऊ भन्ने ऊर्जामन्त्रीको ‘फरमान’लाई उल्टाइदिन सक्ने अधिकार दिएको छ । त्यो अधिकार प्रयोग गरेर आयोगले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र र मर्कामा परेका लगानीकर्तालाई न्याय दिन सक्छ । यसतर्फ आयोग गम्भीर बन्नैपर्छ । सरकारले नै कुनै अनैतिक र गैरकानुनी काम ग¥यो भने न्यायपालिकाले सच्याउने र नियन्त्रण गर्ने विधि छ । तसर्थ, ऊर्जा मन्त्रीको यस्तो गैरकानुनी कामलाई विद्युत् नियमन आयोगले तत्काल रोकी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार न्याय दिन ढिलाई गर्नु हुँदैन ।