सरकारकातर्फबाट नागरिकलाई अनिवार्य गरिएका सार्वजनिक सेवाको कमजोर गुणस्तर र सहज एवं सरल पहुँचको अभावमा आम जनतामा चरम निराशाको अवस्था उत्पन्न भएको छ । सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि यातायात व्यवस्था विभागले समयसीमा निर्धारण गरेर समयमा जडान नगर्नेलाई कारबाही गर्ने बताएपछि यतिबेला आम नागरिकले सामाजिक सञ्जालबाट विरोध जनाइरहेका छन् । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न ठेक्का गरिएको कम्पनी आफैंमा विवादित छ, अर्कोतर्फ प्रदेश र संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रका विषयलाई लिएर विवाद भइरहेको छ । नम्बर प्लेटको भाषा देवनागरीको सट्टा अंग्रेजी प्रयोग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्न सक्ने पक्षमा फैसला दिएपनि अन्य देशमा जस्तै आफ्नै मुलुकको प्रशासनिक भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ । 

---

यातायात व्यवस्था विभागले ताकेता गरिरहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क दुई पांग्रे सवारी साधनमा २,६०० रुपैयाँ र सबैभन्दा ठूला (हेभी) सवारीसाधनमा ३,६०० रुपैयाँ तोकिएको छ । यो शुल्क आफैंमा उच्च छ । कुन औचित्यका आधारमा यो शुल्क तोकिएको हो, त्यो पनि यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजकि रूपमा बताउन जरुरी ठानेको छैन । जतिसुकै कमसल र असहज भएपनि भएपनि सार्वजनिक सेवाको शुल्क मन लागे अनुसार तोके हुन्छ र यो तिर्नुबाहेक सेवाग्राहीलाई कुनै विकल्प हुँदैन भन्ने सोचले सेवाप्रदायकलाई निर्देशित गरेको देखिन्छ । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट  आपूर्ति गर्ने ठेकेदारका लागि थप गरिएको समय १८ महिनामात्र बाँकी रहेको भन्दै विभागले ताकेता गरेपनि यो अवधिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्न कठिन छ । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेका सवारीसाधनको अनुगमनका लागि नम्बर प्लेट वा सवारीसाधनमा जडित आरएफआईडी (रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचान) गर्ने उपकरण जडान गरिएको गेट आवश्यक हुन्छ । यस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माण नगरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सवारीधनीलाई ताकेता गर्नुको कुनै अर्थ देखिदैंन ।

सरकारले आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गरी सवारीधनी वा सेवाग्राहीलाई आकर्षित गरेर सहज सेवा दिनुपर्नेमा इम्बोस्ड जडान नगरे कारबाही गर्ने धम्की दिनु दोहनकारी चरित्रको उपज हो । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट मात्र होइन, राष्ट्रिय परिचयपत्रमा पनि सरकारको यस्तै दोहनकारी चरित्र देखिन्छ । सरकारले मंसीर १ देखि लागू गरेको विद्युतीय राहदानीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । तर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सहज छैन, परिचयपत्र बनाउन नै असहज अवस्थामा विद्युतीय राहदानीका लागि यसलाई पूर्वशर्त बनाउँदा नागरिकले सास्ती खेप्न बाध्य छन् । 

संविधानले नागरिकताबाहेकका अन्य परिचयपत्रलाई चिन्दैन । नागरिकतासम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थित गर्नुको सट्टा सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर व्यक्तिगत घटना दर्तालाई व्यवस्थित गर्न भन्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शुरु गरेको हो । सेवा प्रवाह सहज र सरल नहुँदा यसमा नागरिकले हैरानी व्यहोर्न बाध्य छन् ।

सरकारका यस्ता कतिपय निर्णयमा कमिसन एजेन्टको चलखेल हुँदै आएको छ । कमिसन एजेन्टको व्यवसाय सुरक्षित गरिदिने सरकारको यस्तो रवैया विगतदेखि नै देखिदैं आएको हो । सार्वजनिक नीति निर्माण तहमा रहेकाहरूले आम नागरिकलाई अनिवार्य गरिएका सेवामा फेरबदल गरेर त्यसमा कमिसन एजेन्ट घुसाएर सार्वजनिक सेवाको लागत उच्च समेत बनाउने गरेका छन् । विगतमा पनि कहिले ट्याक्सी ड्राइभरले अनिवार्य ज्याकेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था त कहिले मोटरसाइकलमा पछाडि सीटमा बस्ने व्यक्तिका लागि हेलमेट अनिवार्य गरेर आपूर्तिकर्ता पोस्ने र त्यसबाट लाभ लिने चरित्र देखिएकै हो । सरकार आफैं रसायनिक मल उपलब्ध गराउन सक्दैन, आफ्नो जतिसुकै अक्षमता भएपनि जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना गर्ने उद्घोष गर्छ । 

सवारीसाधनको स्मार्ट लाइसेन्स कार्यान्वयन गर्ने भनेर एक वर्षसम्म पनि लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर दिन नसक्ने अक्षमताको डटेर प्रतिवाद नगर्दा पनि इम्बोस्ड तुरुन्त नलिए कारबाही हुन्छ भन्ने हदसम्म ज्यादतीपूर्ण उद्घोष गर्न सरकारले कुनै संकोच मानेको देखिदैंन । राजनीतिक वा उच्च प्रशासनिक नेतृत्वले कमिसनको सुनिश्चितताका लागि आम नागरिकमाथि दोहन गर्ने गलत चरित्रको हरेक सचेत नेपालीले प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।