हालै सार्वजनिक बजेटमार्फत सरकारले ‘आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष’ घोषणा गरेको छ । कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट आगामी वर्षमा धान, गहुँ, मकै, तरकारी र फलफूलको आयात ३० प्रतिशतले कम गर्ने बजेटको लक्ष्य रहेको छ ।

ठोस कार्ययोजना विना नै ३० प्रतिशत आयात घटाउने लक्ष्यलाई रासायनिक मलको आपूर्तिको अव्यवस्थाले दिएको चुनौती पहिलो गाँसमै ढुंगा सरह भएको छ । हाल कृषि उत्पादनको आयात वार्षिक २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । शोधनान्तर घाटाको भयावह अवस्था सामना गरिरहेको नेपालले कृषि उत्पादनमा तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभको रटानका बाबजुद पनि उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन । 

---

कृषि उत्पादन पकेट कार्यक्रम, वाणिज्य नीति, नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति, सरकारको दीर्घकालीन योजनाका लक्ष्य र उपलब्धी तुलना गर्नै लाज मान्नुपर्ने स्थिति छ । यस्तो अवस्थाले हाम्रा नीतिगत घोषणाहरू केवल कागजमा मात्र सीमित भएका छन् अर्थात् हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रम पूरापूर असफल भएका छन् । कृषि उत्पादन विस्तारका लागि ल्याइएका अनुदानका कार्यक्रम चुहावट भएका छन् र यसले उल्टै कृषि उत्पादनको आयातलाई बढावा दिइरहेका छन् । 

किसानलाई जग्गा बाँझो राखे कारबाही गर्ने घोषणा गर्ने सरकारले समयमा मल, बीउबीजन, सिंचाई, कृषि प्रसार सेवा पुर्‍याउन नसकेको कुनै जवाफदेहीता बोध गर्नु नपर्ने भन्ने होइन ? हाम्रा नीतिगत घोषणाहरूको कार्यान्वयनमा किन शिथिलता उत्पन्न भयो, कहाँ समस्या छन् । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा हरेक वर्ष थोरै–थोरै पहल हुँदै आएको भए अहिले धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्थ्यो । 

मुलुकमा अब धान रोपाइँको समय सुरु हुन लागिसकेको छ । यतिबेलासम्म सरकारले रासायनिक मल खरिदको विषय टुंगो लगाउन सकेको छैन । पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म किसानले खेतीको समयमा मल नपाउने समस्या सम्बोधन भएन । बरु रासायनिक मल खरिदमा ठूला–ठूला काण्डहरू घटे । नेपालले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग सरकारी तहमा (जीटुजी)बाट कुल खरिदको ३० प्रतिशत मल खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । 

अन्नदाता किसानको पेटमा लात मारेर कमिसनमा दाह्रा-नंग्रा गाड्ने राजनीतिक दल पक्षपोषित विचौलियाको जालो नमासेसम्म यो समस्या निरन्तर रहनेछ ।

साढे तीन महिनाअघि नै भारतसँग साढे एक लाख टन युरिया खरिद गर्नेगरी सहमति भएकोमा उक्त मल आयातको व्यवस्था मिलाउन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय भारत पुगेका छन् । भारतले कहाँबाट, कहिले र कति मल दिने यकिन भैसकेको छैन । उक्त मल आयात गरी वितरण गर्न पनि समय लाग्ने देखिन्छ । जसका कारण धान रोप्ने समयमा मल आपूर्तिको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । 

नेपाललाई वार्षिक ७ लाख टन सम्म रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । सरकारका अन्य ठूला खरिद जस्तै मल पनि ठूलो खरिद हो । जति ठूलो खरिद त्यति नै राजनीतिक नेतृत्वदेखि विचौलियासम्मको ध्यान जान्छ । जसका कारण मल खरिद विवादरहित बन्न सक्दैन । एउटा राजनीतिक दलका प्रमुख नेतासँग सीधै तालुक राख्ने व्यक्तिले अघिल्लो वर्ष मलको ठेक्का लिएर आपूर्ति गर्न नसक्दा मलको हाहाकारमै किसानले बाली लगाउन बाध्य हुनुपर्‍यो । 

भारतसँग जीटुजीमा खरिद गर्नेबाहेक सरकारले खरिद गरेर ल्याउने बाँकी दुई तिहाई हिस्साको अझै टुंगो लागेको छैन । सार्वजनिक खरिदमा अपारदर्शीता र भ्रष्टाचारका कारण किसानले खेतीको समयमा मल नपाउने नियति निरन्तर नै हुने देखिन्छ । अन्नदाता किसानको पेटमा लात मारेर कमिसनमा दाह्रा-नंग्रा गाड्ने राजनीतिक दल पक्षपोषित विचौलियाको जालो नमासेसम्म यो समस्या निरन्तर रहनेछ । 

यस खालको परिपाटीले कृषि उत्पादन वृद्धि गरेर ३० प्रतिशत आयात घटाउने होइन, वार्षिक पचासौं अर्ब रुपैयाँको चामल र दशौं अर्ब रुपैयाँको गहुँ आयात गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यताले निरन्तरता नै पाउनेछ । 

कोभिड–१९ महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, बढ्दो शरणार्थी समस्याले विश्वभर खाद्य संकटको आँकलन गरिदैंछ । विश्वका प्रमुख उत्पादक राष्ट्रले खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन पनि शुरु गरिसकेका छन् । यो परिस्थितिमा नेपालले भने आफ्नो मुलुकमा उत्पादन बढाउने नीतिगत घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन । यसका लागि सोही अनुसारको कार्ययोजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक पर्छ । अन्यथा मुलुक खाद्य संकटको दुष्चक्रमा फस्नेछ ।