नेपाल र भारतबीच विद्युत् क्षेत्रमा गतिरोधहरू कम हुँदै जाने संकेत देखिएका छन् । भारतको खुला ऊर्जा बजार (आईईएक्स) मा नेपालले खरिद र विक्री दुवैमा प्रवेश पाउनु, नेपालका जलविद्युत् आयोजना संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने लगायतका ६ बुँदे घोषणा पत्र जारी हुनु, अन्तर्देशीय सीमापार प्रसारण लाइनमा भारत सकारात्मक रहँदै आउनु लगायतका कारणले विगतमा गुजुल्टिएका गतिरोध क्रमशः कम हुँदै जाने संकेत देखापरेको छ । यो नेपाल र भारत दुवै देशको हितमा छ । यो सम्बन्धलाई अझ घनीभूत बनाउँदै लैजानुपर्छ ।

भारतले सुरुमा ऊ आफैले निर्माण गरिदिएको त्रिशुली र देवीघाट (कूल मिलाएर ३९ मेगावाट) को बिजुली बिक्री गर्न अनुमति दियो । त्यसपछि कालीगण्डकी ‘ए’ लगायतका निजी क्षेत्रसहितका चारवटा आयोजनालाई थप बाटो खोलिदियो । तर माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) लाइ भने अझैसम्म ‘अनुमति’ दिएको छैन । स्वदेशी लगानीमा नेपाली जनताको पैसाले बनेको माथिल्लो तामाकोसीको सिभिल निर्माण कार्यको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पाएको र उसले बनाएको भन्ने भारतको बुझाइ हो भने त्यो गलत हो । भारतीय विदेश मन्त्रालयले हरियो झन्डा नदेखाईकन भारतको विद्युत् मन्त्रालयले नेपालको जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई अनुमति दिंदैन ।

---

भारतलाई बिजुली चाहिएको छ । तर ऊ आयोजनाको नाम तोकेर मात्र अनुमति दिने गर्छ । यो उसको ठूल्दाजुपन मात्र हो । बिजुलीको कुनै जात हुँदैन । कसले निर्माण ग¥यो, कसले लगानी गर्‍यो भन्ने हुँदैन । तर भूराजनीतिक दाउपेचमा चिनियाँ लगानी, चिनियाँ ठेकेदारले बनाएकोजस्ता कुरालाई भारतले महत्ता दिएको देखियो । यता नेपालको जलविद्युत्मा चिनियाँ लगानीको दबदबा हुने उता भारत, चिनियाँ ठेकेदारले बनाएको आयोजनाको समेत बिजुली नलिने स्थिति छ । चिनियाँ लगानीलाई डलर पीपीए, हेजिङ, आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) लगायतका यावत् सुविधा दिएर सरकारले अझ बढी स्वागत गरिरहेको छ । तर सरकार भन्दैन कि नेपाल–चीन अन्तर्देशीय सीमापार प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ । चीनले पनि क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन बनाओस् र उसको बिजुली उतै लगोस्, जसरी भारतले अरुण तेस्रो बनाएर आफै प्रसारण लाइन निर्माण गरी बिजुली लैजाने क्रममा छ ।

नेपालले अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट), माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट), तल्लो अरुण (६७९ मेगावाट) भारतलाई दिइसकेको छ । त्यस्तै अरुण–४ (४९० मेगावाट) को समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।  पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) अघि बढाउन लगानी बोर्डले मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गरेको छ । यसबाहेक मुगु कर्णाली (१९०२ मेगावाट) र फुकोट कर्णाली (४८० मेगावाट) मा पनि भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीले चासो देखाएको छ । निकट भविष्यमा यी सबै आयोजनाको हस्ताक्षर हुनेवाला छ ।

नेपालले यसरी एकपछि अर्काे गर्दै ठूला आयोजना भारतलाई दिंदै गएको छ । तर नेपालले माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली बेच्ने इजाजत पाउन सकेको छैन । भारतसँग यस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनाको ‘नेगोसिएसन’ गर्दा माथिल्लो तामाकोसीको नाम लिन किन हिच्किचाएको ? फेरि यो कुनै ठूलो कुरो पनि होइन । भारतले माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली ‘लिइदिएर’ नेपाललाई कुनै ठूलो ‘एहेसान’ हुने पनि होइन ? यो उसकै हितमा छ, जसरी अहिले भारतमा ऊर्जा संकटले अर्थव्यवस्थालाई नै धराशायी पार्ने अवस्थामा छ । पश्चिम सेती वा अन्य माथि उल्लिखित आयोजना भारतलाई दिँदा नेपालले स्पष्ट रुपमा ‘त्यो माथिल्लो तामाकोसीको गाँठो’ फुकाइदेऊ भन्न सक्नुपर्छ । खालि भारतको मात्र हित हेर्ने कि आफ्नो पनि हेर्ने ? यो मामिलामा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय चुकेको देखिन्छ । 

नेपाल र भारतबीचको बिजुली सहयात्रा यत्तिमा मात्र सीमित हुनेछैन र हुनु हुँदैन पनि । भारतमा बढ्दो कोइला संकट, नवीकरणीय ऊर्जामा जान परेको दबाब, वैश्विक जलवायु परिवर्तनको असर, बढ्दो ऊर्जा आवश्यकता लगायतका कारण नेपालसँग उसले सहयात्रा गर्न इच्छुक भएको हो । यो भनेको एकप्रकारले नेपालको हात माथि परेको अवस्था हो । यस्तो बेला आफ्ना बाधा, अड्चनहरू क्रमशः फुकाउँदै लैजानुपर्छ । भारतका लागि नेपाली राजदूतले नयाँ दिल्लीमा यसबारे लबिङ गर्न जरुरी छ । आगामी जुलाईदेखि नेपालको विद्युत् प्रणालीमा करिब एक हजार मेगावाट बिजुली बिक्रीयोग्य हुने देखिन्छ । जुलाई लाग्नुअघि नै नेपाल सरकारले माथिल्लो तामाकोसी लगायतका आयोजनाको बिजुली बिक्री गर्ननिम्ति भारत सरकारलाई मनाउन आवश्यक छ ।