सार्वभौम शक्तिशाली संसद् । राष्ट्रपतिसम्म जन्माउनेदेखि परिआएमा तिनै राष्ट्रपतिलाई महाभियोगसमेत लगाउन सक्ने हैसियत राख्ने संसद् । अर्थात् संसद्भन्दा ‘माथि’ र संसदीय दायराभन्दा ‘बाहिर’ कोही छैनन् । अझ संविधानसभा निर्मित संविधानसँगै ‘माथि’ संस्कृतिको अन्त्य गर्दै शक्तिशाली बनेको संसद् ।

त्यति शक्तिशाली संसद ‘विडम्बनापूर्ण’ दृश्य र ‘विरोधाभास’को नियति भोग्दै छ । त्यति शक्तिशाली संसद्को चीरहरण गर्दै निकम्मा साबित गर्न हाम्रा संसदीय दलहरू नै लागिपरेका छन् । कहिले संसद्लाई काम नदिइकन तेजोबध गरिन्छ भने कहिले प्रतिनिधि सभाकै विघटन गरी आर्यघाट पु¥याइन्छ । 

---

दल मात्र होइन, सभामुखको भूमिका पनि त्यस्तै छ । संसद्मा विचराधीन प्रस्तावलाई जति सक्दो चाँडो निष्कर्ष खोज्न कतिपय बेला सभामुखको ‘सक्रियता’ मात्र होइन कि ‘अतिरिक्त सक्रियता’ आवश्यक ठानिन्छ । तर, संघीय शक्तिशाली संसद् बनेसँगैका सभामुखहरू ‘कपटीपूर्ण’ भूमिकामा पदार्पण गरेपछि ‘विडम्बना’को सिकार बनिरहेको छ, संसद् । 

जसरी सभामुख निष्पक्ष हुँदै आफूमा प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्ने र जिम्मेवारीबोध गरेको पाइँदैन । विगतमा अरु प्रस्तावमा जस्तै यतिखेर सत्तारूढ दलको छायाँभित्र पर्दै संसद्मा विचाराधीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई त्यसरी ‘कोल्याप्स’ बनाउने प्रपञ्चमा सभामुखको भूमिका सन्देहपूर्ण देखिन्छ । नत्र राणाविरुद्ध दर्ज भएको महाभियोग प्रस्तावले चार महिना टेक्नै लाग्दा पनि अनुसन्धानको प्रक्रियामा नलानुको अनेकन् कारण र अर्थ खोज्ने क्रम बढेको छ ।

संविधान–कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमता अभाव भएको, इमानदारीपूर्वक काम नगरेको र खराब आचरण प्रदर्शन गरेको जस्ता २१ बुँदे अभियोगसहित महाभियोग दर्ता भएको थियो, २०७८ फागुन १ का दिन । प्रस्ताव दर्ता भएसँगै राणा निलम्बित भए । प्रस्ताव दर्ता भएको २१ दिनपछि ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति बन्यो । अनि २९ औँं दिन सदनमा प्रस्ताव पेस भएको थियो । त्यही दिन सभामुखबाट ‘आगामी बैठकमा छलफल हुने गरी समय निर्धारण भएको’ थियो ।

महाभियोगको सवालमा निर्णय लिइएन भने सत्तारुढ दलले आउँदो चुनावमा महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा महाभियोगको प्रस्तावकर्ता सत्तारूढ दल र तिनका नेताहरूले ख्याल गरुन् ।

तर, दुर्भाग्य ‘आगामी बैठक’ बस्नुपूर्व २०७८ चैत १ मा सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्यको घोषणा ग¥यो । सँगै महाभियोग हकमा छानबिन गरिनुको बदला संसद्मा ‘विचाराधीन’को संज्ञा दिलाउँदै ‘ओथारो’ राखियो । राणाविरुद्ध प्रतिपक्षी होइन, सत्तारुढ दलकै ९५ सांसदबाट प्रस्ताव दर्ता भएको हो । त्यति गम्भीर प्रकृतिको महाभियोग प्रस्तावका हकमा संसद् अधिवेशन बोलाएरै भए पनि निष्कर्ष खोज्नुपथ्र्याे, बन्द गरिनु आफैँमा आश्चर्यजनक कर्म हो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ मा संसद् अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा १५ दिनभित्र बैठक डाक्न माग गर्नुपर्ने र संसद् बैठक सुरु भएको तीन दिनभित्र संसद्मा छलफल गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, चालु अधिवेशन अन्त्य गरी महाभियोग प्रस्तावलाई कन्तबिजोग तुल्याइयो ।

त्यसरी लुकाइनुमा अनेकन् कारण हुन सक्छन्, महाभियोग प्रस्तावका हकमा प्रमुख विपक्षी एमालेको साथ नमिल्ने हुँदा पारित गर्न सकिँदैन भन्ने हो । तिनले महाभियोग प्रस्ताव पारित नभएपछि राणा फेरि सर्वाेच्च अदालतमै फर्किन्छन् र अनेकन् दुःख दिन सक्छन् लख काटेका हुन सक्छन् । बरु निलम्बित अवस्थामै राख्नुमा सत्तारुढ दलले आफ्नो हित देखेको हुनुपर्छ । २०७५ पुस १८ मा प्रधानन्यायाधीश बनेका राणा ६५ वर्षे उमेरका कारण आउँदो २८ मंसिरमा सेवा निवृत्त हुन्छन् नै । उनलाई महाभियोग लगाउँदै होइन कि निलम्बित अवस्थामै सेवा निवृत्त गराउने योजना बुनेको देखिछ । एमाले राणाको पक्षमा उभिएको खण्डमा आउँदो चुनावमा मतदाता स्वयंले मूल्यांकन गर्छन् नै ।

अर्काे महाभियोग प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा त्यस्तो व्यक्तिले पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन पाउन सक्दैनन् । महाभियोग प्रस्ताव थन्काउँदै कुनै पनि निर्णय लिइएन भने राणाले पेन्सनदेखि राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा लिन पाउनेछन् । त्यसअतिरिक्त महाभियोग लागेको खण्डमा राणाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोगमा उनको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सक्ने बाटो खुल्थ्यो ।

मुलुकका निम्ति विधि निर्माता संसद् स्वयं विधिको उल्लंघनकर्ता थलो बन्नु भनेको लोकतान्त्रिक पद्धतिकै खिल्ली उडाउनु हो । सत्तारुढ दलको अनुचित चाहनाको गोटी संसद् बनेपछि शक्ति सन्तुलनका तन्तु चुँडिन पुग्छ । यतिखेर भएकै त्यही हो । अझ संसद्ले शक्ति देखाउने हो भने संसदीय कार्यसूचीमा राख्दै प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ, बजेटमाथिको कर्मकाण्डी बहस सँगसँगै । महाभियोगको सवालमा निर्णय लिइएन भने सत्तारुढ दलले आउँदो चुनावमा महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा महाभियोगको प्रस्तावकर्ता सत्तारूढ दल र तिनका नेताहरूले ख्याल गरुन् ।