छिमेकी भारतमा ऊर्जाको चरम संकट भएपछि नेपालबाट बल्ल बिजुली निकासी हुन थालेको छ । वर्षायाममा पनि भारतबाट बिजुली आयात गर्दै आएको नेपालले दुई वर्षअघि नै बिजुली निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगे पनि यो वर्षायामबाट थालनी भएको हो । रायोको सागदेखि दाल, चामलसमेत भारतबाट आयात हुँदै आएकोमा बिजुली निर्यात हुन सके यसले व्यापार घाटा उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्ने देखिएको छ । हाल भारतले अनुमति दिएजति (३६४ मेगावाट) निर्यात हुँदा पनि दैनिक सात करोड रुपैयाँ प्राधिकरणले आम्दानी गर्न थालेको छ ।

बिजुलीलाई भारतले ‘रणनीतिक वस्तु’ को रूपमा लिंदै आएको छ । अझै पनि भारतले दिल खोलेर सीमापार विद्युत् व्यापार गरिरहेको छैन । उसका छिमेकीहरूले भारतसित विद्युत् व्यापार गर्न पहिला सम्झौता गरेको हुनुपर्ने, त्यसपछि उसको तोकिएको अधिकारी (डेजिग्नेटेड अथोरिटी) ले अनुमति दिनुपर्ने जस्ता उसको नीति छ । नेपालले भारतसित सन् २०१४ मै विद्युत् व्यापार सम्झौता पनि गरेको हो । उक्त सम्झौतामा विद्युत्लाई ‘आर्थिक वस्तु’ को रूपमा बिना अवरोध वारपार गर्न पाइने उल्लेख छ । भारतसित सम्झौता गरे पनि हामीसित निर्यात गर्ने बिजुली नै थिएन । दुई वर्षअघिसम्म वर्षायाममा पनि बिजुली आयात गर्नैपथ्र्याे । अक एक हजार मेगावाट यो वर्षको वर्षायाममा निर्यातयोग्य बिजुली उपलब्ध हुनेछ । तर भारतले ३६४ मेगावाटभन्दा बढीको अनुमति दिएको छैन ।

---

भारतमा यतिखेर बिजुलीको माग २ लाख ९ हजार ८ सय मेगावाट छ । गत अप्रिल २९ मा २ लाख ७ हजार मेगावाट बिजुलीको माग रहेको भारतमा गर्मी बढेसँगै बिजुलीको माग पनि बढ्दो छ । त्यहाँ बिजुली नभएर कलकारखाना पूर्ण रूपमा चलेका छैनन् भने कतिपय राज्यमा लोडसेडिङ गरिएको छ । २ लाख ५३ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने कोइला प्लान्टमध्ये अधिकांश कोइला अभावमा बन्द भएका छन् । भारतीय बैंकहरूले कोइला किन्न ऋण दिन छाडिसकेका छन् । 

अझ आगामी सेप्टेम्बरसम्म भारमा आन्तरिक कोइला उत्पादन पनि प्रभावित हुने गर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चार गुणासम्म भाउ बढेको छ । कोइलामा अत्यधिक निर्भर भारत कोइला अभावका कारण ऊर्जा संकट हुन पुगेको हो । यस्तो अवस्थामा पनि भारतले नेपालले भनेजति बिजुली निर्यातका लागि अनुमति दिएको छैन । माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) को बिजुली निर्यातका लागि प्राधिकरणले प्रस्ताव पठाइसके पनि भारतले स्वीकृत गरेको छैन ।

भारतपछि ऊर्जाको संकट झेलिरहेको बंगलादेश हो । बंगलादेशले नेपालबाट तत्काल पाँच हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्न खोजिरहेको छ । तर नेपालको सीमा बंगलादेशसँग जोडिएको छैन । करिब २१ किलोमिटर भू–भाग भारतीय क्षेत्र पर्छ । नेपालले उक्त भू–भाग उपयोग गर्न अनुनय विनय गर्दै आएको छ । भारत यसमा पनि उदासीन छ । उसको परम्परागत जडसूत्रवादी सोच र चिन्तनकै कारण नेपालको जलविद्युत्को अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन ।

भारतले बंगलादेशसम्म जाने बाटो दिने हो भने यहाँ आर्थिक–प्राविधिक रूपले सम्भाव्य देखिएका सबै जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन सक्छन् । यसका नेपाल, बगलादेश र भारत, भुटान (आईबीबीएन) बीच सहकार्य गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भने भएको छ । त्यसलाई साँच्चै व्यवहारमा उतार्न सरकारले कुशल कूटनीतिक चाल चाल्न सक्नुपर्छ । यो गाँठो नफुकेसम्म नेपालले बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ढुक्क भएर गर्न सक्दैन । 

भारतको प्रतिस्पर्धी बजार (आईईएक्स) मा अहिले निकासी भइरहेको बिजुलीको कारोबार अल्पकालीन हो । यसलाई दीर्घकालीन बनाउनतिर सरकार लाग्नुपर्छ । त्योभन्दा पहिले, स्वदेशकै राजधानीबाहेक अधिकांश शहरी, अर्धशहरी र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा आन्तरिक प्रसारण लाइनको समस्याका कारण सहज रूपमा बिजुली आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । 

राष्ट्रिय महत्वका १३२, २२०, ४४० केभीजस्ता प्रसारण लाइनहरू निर्माण सहज हुन सकिरहेको छैन । कहिले सर्वाेच्च अदालतको आदेशले, कहिले सरकारकै निकायहरूले रोक्ने, भाँजो हाल्ने र टाङ अड्याउने काम भइरहेको छ । बुटबलदेखि पश्चिममा बिजुली प्रसारण गर्न सकिएको छैन । पूर्वमा उत्पादित बिजुली खेर फाल्नुपर्ने तर पश्चिमका जनता विद्युत्को अनियमित आपूर्तिमा बस्नबाध्य हुनु पर्ने अवस्था छ । यो समस्या देशभर छ । यसमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको उचित समन्वय हुन जरुरी छ ।

प्रसारण लाइन संघीय सरकारको मात्र विषय होइन, यो त स्थानीय तहको समेत हो । प्रसारण लाइन निर्माणमा तीनवटै सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ । सबैतिरको प्रसारण सञ्जाल तयार भइसकेपछि बिजुली यहीं खपत हुन्छ । आफ्नो देशमा सबैतिर बिजुली आपूर्ति गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व हो । तसर्थ, पहिला आन्तरिक प्रसारण लाइन बलियो बनाई भारतसित कुशल कूटनीति उपयोग गरी बंगलादेशसम्म बाटो खोलाउने दिशामा सरकार अघि बढ्न जरुरी छ ।