सालबसाली रूपमा बजेटसँगै आउने आर्थिक विधेयकमा  करका दर हेरफेरको विषय विवादित हुनेगर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई पुष्टी गर्नुपर्ने हुन्छ । करको दर हेरफेर गर्दा त्यसको औचित्य स्थापित गर्नुपर्छ, अन्यथा यसले विवाद सिर्जना गर्छ । करको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सिद्धान्त भनेको यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने र आवश्यक वर्गमा विनियोजन विधेयकमार्फत् खर्च गर्ने हो, कर छुट दिने होइन ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्नु अघिल्लो दिन जेठ १४ गते करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति पूर्वकर्मचारी (नायब सुब्बा)को सिफारिश मान्न अर्थ र राजस्व सचिवलाई निर्देशन दिएको घटनाले राज्य संयन्त्रको खोक्रोपना र दयनीयतालाई प्रकट गरेको छ ।

---

औद्योगिकरणका लागि करका दर हेरफेर गरेको कथन निर्माण गरेका अर्थमन्त्री शर्माले विचौलिया व्यापारीको प्रभावमा करका दर चलाएको भनेर उद्योगीहरू आन्दोलित छन् । वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगका कच्चा पदार्थलाई आयातीत वस्तुभन्दा सस्तो बनाउने, स्यानिटरी प्याडका स्वदेशी उत्पादनभन्दा आयातीत वस्तु सस्तो हुने गरी अर्थमन्त्रीले कस्तो औद्योगिकरण रोजेका हुन् । 

स्यानिटरी प्याडका आयातमा भन्सार छुटबाट लाभान्वित हुनेको लहरो तान्दा प्रधानमन्त्रीको परिवारसम्म पुग्नुले देशमा औद्योगिक जग त्यसै मासिएको होइन भन्ने पुष्टी गर्छ । भन्सार र अन्तःशुल्क घटाएर आयातीत सामान सस्तो बनाइदिएपछि स्वदेशी उद्योगले कसरी आफ्ना सामान बेच्ने ? अनि तिनले सटर बन्द नगरेर के गर्ने ? 

अर्कोतर्फ, १०० किलोवाट माथिका विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार र अन्तःशुल्क लगाएर अर्थमन्त्रीले कसलाई लाभ पुर्‍याएका हुन् । गत वर्ष प्रतिस्थापन बजेट ल्याउँदा उनले स्पन्ज आइरनमा भन्सार र अन्तःशुल्क घटाएर स्वदेशमा उत्पादित विद्युत् खपत बढाउने पवित्र उद्देश्यले उक्त नीति लिएको भनेका थिए । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाएर विद्युत् खपत बढाउन यसपालि अर्थमन्त्रीलाई के ले रोक्यो ? पेट्रोल र डिजेलको आयात दोब्बरले बढेको सन्दर्भमा स्वदेशमा उत्पादित विद्युत् खपत गराउन विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री चुकेका छन् । 

करका दर हेरफेर गर्नुअघि सम्बन्धित उद्योगमा के असर पर्छ भनेर अध्ययन हुनुपर्ने हो । सम्बन्धित उद्योगीसँग रायसल्लाह र परामर्श गर्नुपर्ने हो । अध्ययन बिना कमिसन र चन्दाको लोभमा गरिने यस्ता चलखेलका कारण देशले दीर्घकालसम्म ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ । 

स्टिल रोलिङ मिल तथा एम एस वायर उद्योग, वनस्पति घ्यूतेल उद्योग, स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरू लगायतका उद्यम व्यवसाय आर्थिक ऐनमा गरिएको ‘चलखेल’का कारण कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उद्योगीहरू आन्दोलित छन् । 

करका दरमा वृद्धि, छुट, सहुलियत तथा प्रोत्साहनका घोषणा विगतमा पनि नभएका होइनन् । बजेट निर्माण गर्दा सरकारले आफ्नो तजबिजीमा दिने यस्ता छुट, सहुलियत र प्रोत्साहनको मूल्य (भ्यालु) कति हो, यस्ता स्कीम नदिदाँ कति राजस्व संकलन हुन्छ भनेर हिसाब भएको पाइँदैन । सरकारले राजस्वबापत् प्राप्त गर्न सक्ने यस्तो ‘ट्याक्स एक्सपेन्डिचर’को बारेमा संसदमा राम्रोसँग छलफल हुँदैन ।

कति छुट, के औचित्यका आधारमा छुट र त्यसबाट लक्षित उपलब्धि के हो भन्ने सम्बन्धमा संसदमा छलफल भएर मात्र त्यस्तो ‘ट्याक्स एक्सपेन्डिचर’ पारित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । कसैको लहडका आधारमा, अपुष्ट ढंगले आर्थिक विधेयकमा यस्ता व्यवस्था राख्दा अपारदर्शी भएको र कर छुटको दुरुपयोग भएको छ भनेर महालेखा परीक्षकको विगतका प्रतिवेदनमा औंल्याइँदै आएको छ ।

यस्तो अभ्यासमार्फत् करका दरमा परिवर्तनको औचित्य संसदसामु साबित गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । तर यहाँ सांसदले उठाएका प्रश्नमा पनि जिम्मेवार मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले झारा टार्ने जवाफ दिएर उम्कने गर्छन् । 

अर्थमन्त्री शर्मा एकपछि अर्को विवादमा मुछिएका छन् । उनले यसअघि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनमा रहेका व्यक्तिको पैसा फुकुवा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई अवाञ्छित दबाब दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको परिवारसम्म पहुँच बनाएका शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि न्यायिक जाँचबुझ गराउनेसम्मको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराउन सफल भए । माओवादीको पृष्ठभूमिबाट आएका अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गभर्नर निलम्बन गरिएको घटनाले ठूलो विवाद सिर्जना गर्नुका साथै गठबन्धन सरकार भएपनि माओवादी पार्टीमाथि नै आम मानिसहरूले प्रश्न उठाए । अर्थमन्त्रीको गभर्नरसँगको तुष कुनै समय प्रधानमन्त्रीको रूपमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानसेनापति चलाउने चर्चित ‘कटुवाल कान्ड’ झैं सावित भयो ।

यस्ता धेरै विवादास्पद कान्ड मच्चाउने शर्मा अहिले उनको पार्टीको अनिच्छाका बाबजुद पनि प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध बनाएर सरकारमा जमाएर बसेका छन् भनिन्छ । यी सबै विवादले अन्ततः सरकारको नेतृत्वबाट पनि जवाफ खोजेको छ । अर्थमन्त्री शर्मा कुनै हालतमा पदमा बसिरहन योग्य छैनन् । उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्छ, यदि गरेनन् भने प्रधानमन्त्रीले उनलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ ।