पाठ्यपुस्तक समयमै उपलब्ध गराउने हो भने...

सरकारको प्रथम कर्तव्य हो— सुव्यवस्था । सुव्यवस्था हुनका लागि सुशासन हुनुपर्छ । जुन पञ्चायतकालदेखि नेपालमा ‘कुन चराको नाम हो ?’ भएको छ । सुशासन नभएकै कारण सरकारले अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने सेवाहरु अवरुद्ध हुने गर्छन् । राष्ट्रिय बाली धान रोप्ने बेला मल कहिल्यै पाइँदैन । सीमाबाट किसानले एक, दुई बोरा साइकलमा हालेर ल्याए भने सशस्त्र प्रहरी बलले ‘तस्करी’ गरेको भनेर बरामद गर्ने गर्छन् । सरकारले न समयमा आपूर्ति गर्न सक्छ, न त यहीं कारखाना खोल्न ।

त्यस्तै नयाँ शैक्षिक वर्ष सुरु भइसकेको दुई महिना बितिसक्दा पनि सबै पाठ्यपुस्तक छाप्न राज्य असफल छ । यसले गर्दा विद्यार्थीहरुले समयमै पुस्तक पाएनन् । जुन अत्यावश्यक हो । राज्य कुन हदसम्म गम्भीर रहेछ त भन्ने यसले छर्लंग देखाएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र नै विघटन गर्न सुझाए । उनीहरुको यो भनाइभित्र ठूलो खेल छ— निजी क्षेत्रलाई पाठ्यपुस्तक छाप्न दिएर कमीसन कुम्ल्याउने । हरेक शिक्षा मन्त्री र शिक्षा सचिव फेरिंदा पहिलो ध्याउन्न नै जनक शिक्षाले छाप्दै आएको पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रलाई दिलाउने ।

---

तत्कालीन शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले कक्षा तीनसम्मको पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रलाई छाप्‍न दिए । क्रमशः सबै निजी क्षेत्रलाई दिने उद्देश्य थियो पण्डितको । तर चरम विरोधका कारण उनले तीन कक्षासम्मको मात्र दिन सके । अहिले जनक शिक्षालाई कसरी समयमै पाठ्यपुस्तक छाप्न सक्ने बनाउने भन्‍नेतिर नगई जसरी हुन्छ राज्यका कलकारखाना, उद्यम निजी क्षेत्रलाई दिएर कमीसन कुम्ल्याउनेमै दत्तचित्त हुन्छन् सबैजना ।

स्थानीय चुनावका मतपत्र र निर्वाचन सामग्री जनक शिक्षामा छापिन्छन् भन्‍ने पनि थाहा थियो । वैशाखदेखि विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ भन्‍ने पनि थाहा थियो । असारमा धान रोप्‍नुपर्छ भन्‍ने पनि थाहा छ । थाहा हुँदाहुँदै समयमै नगर्नु भनेको कुशासनले राज गर्नु हो । मन्त्री, सचिव तथा कर्मचारीतन्त्रको ध्यान अत्यावश्यक र आधारभूत विषयमा होइन, कसरी हुन्छ टाङ अड्याउने, कमीसन प्राप्त गर्नेमै सीमित हुन्छ । 

जनक शिक्षाले वर्षेनि एक करोड ९८ लाख थान पाठ्यपुस्तक छाप्छ । हालसम्म करिब ८५ प्रतिशत पाठ्यपुस्तक छापेर वितरण गरिसकेको छ । अब १५, २० लाख थान पाठ्यपुस्तक छाप्‍न बाँकी छ । केन्द्रले असारको दोस्रो सातासम्ममा छापेर वितरण गरिसक्ने जनाएको छ । विगतका वर्षमा केन्द्रको खस्किँदो आर्थिक अवस्थाले समयमै कागज खरिद गर्न सक्दैनथ्यो । यसपालि कोभिड १९ को विश्वव्यापी प्रकोप, युक्रेनमाथि रुसी हमला लगायतका कारण विश्वभर कागजको अभाव हुन गयो ।

कागजको कच्चा पदार्थ पल्प उत्पादन अधिकांश रुस र युरोपियन मुलुकमा हुने गर्छ । युक्रेन युद्धका कारण यूरोपबाट कागजको आपूर्ति विश्वभर अवरुद्ध हुन पुग्यो । त्यसको असर नेपालमा पनि पर्न गयो । कागजको भाउ डेढीले बढेको छ । ठेक्का लिएका आपूर्तिकर्ताले समयमै आपूर्ति गर्न सकेनन्, जरिवाना तिरेर बसेका छन् ।
जनक शिक्षाले एक वर्षको पाठ्यपुस्तक छपाई गर्ने कागज मात्र टेण्डर गर्दै आएको छ ।

यसले गर्दा समयमै आपूर्ति नहुँदा पाठ्यपुस्तक छपाई प्रभावित हुने गर्छ । कम्तीमा दुई वा तीन वर्षको लागि पुग्‍ने कागज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइयो भने समयमै पाठ्यपुस्तक प्राप्त नहुने दीर्घरोग समाप्त हुन्छ । यसका लागि कागज खरिद गरेर मौज्दात राख्नुपर्ने हुन्छ । मौज्दात राख्दा प्रतिवर्ष पाँच, छ करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च हुन्छ । सरकारले ब्याज बचाउनका लागि कागज खरिदको बहुवर्षीय ठेक्का गर्दैन । त्यति ब्याजले देशभरका विद्यार्थीले समयमै पुस्तक पाउँछन् भने त्यो राज्यको दायित्व पनि हो । एक वर्षका लागि मात्र ठेक्का गर्दा आन्तरिक तथा बाह्य कारण आपूर्तिमा अलिकति तलमाथि पर्दा पाठ्यपुस्तक छपाई र वितरण प्रभावित हुन पुग्छ, जुन विगतदेखि हुँदै आएको छ ।

सरकारले कागज खरिद बहुवर्षीय ठेक्का गरेर सुरक्षित मौज्दात (सेफ्टी मार्जिन) मा बस्नुपर्छ । पुस लागेपछि छपाईं सुरु गरेर चैत मसान्तभित्र वितरण भइसक्नुपर्छ । जनक शिक्षाले पुसमा छाप्न खोजे पनि त्यतिबेला कागज आपूर्ति भएको हुँदैन । तसर्थ विद्यार्थीलाई समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व पूरा गर्ने हो भने दुई, तीन वर्षका लागि पहिले नै कागज खरिद एकमात्र उपाय हो ।