सन् २०५० सम्म नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारत विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र बन्ने प्राइसवाटर हाउस कुपर्सको विश्लेषण छ । ठूला अर्थतन्त्र, ठूलो जनसंख्या, ठूलो सामर्थ्य भएपछि विश्व राजनीतिमा यिनको प्रभाव निश्चय नै ठूलो हुनेछ । दुई विशाल छिमेकी चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालका लागि यो अवसर पनि हो, चुनौती पनि ।

अवसर यसर्थ हो कि संसारका दुई ठूला अर्थतन्त्रको माझमा हुँदा नेपालले दुई देशको आर्थिक सम्बन्धलाई बढावा दिने गरी पूर्वाधारहरू विकास गरेर त्यसको लाभ लिन सक्छ । चिनियाँ र भारतीय पर्यटकलाई नेपालमा आकर्षण गरेर नेपालले पर्यटन विकासमा पनि गुणात्मक फाइदा लिन सक्छ । नेपाली विद्युत् भारतीय र बंगलादेश लगायत क्षेत्रीय बजारमा बेचेर लाभ लिने नेपालको आकांक्षाले मूर्त रूप पाउने सम्भावना देखा परिसकेका छन् । नेपालका अभूतपूर्व सम्भावना भनेकै जलविद्युत् र पर्यटन हुन् । त्यो आयबाट हामीले उच्च मूल्यका कृषि वस्तु र दक्ष जनशक्ति विकासमार्फत अन्य सेवाको विकास गर्न सक्छौं । यो नेपालको समृद्धि यात्राको दीर्घकालीन रोडम्याप हो । 

---

उदाउँदो चीन र त्यसलाई रोक्ने अमेरिकी प्रयास प्रस्ट देखिन थालिसकेको छ । आगामी दिनमा यो प्रयास अझै बढ्नेछ । अमेरिका र चीनबीचको टकराव र द्वन्द्व बढ्दा त्यसमा अछुतो भएर रहन मिल्ने/सकिने देश हो, नेपाल । दक्षिण एसियाको सानो मुलुक नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई हेरेर शक्ति राष्ट्रहरूले यसलाई विवाद र समस्यामा पार्नेतर्फ चाल नचल्नुपर्ने हो । तर शक्ति मुलुकका रणनीतिक स्वार्थले त्यस्तो भन्दैन । यस्तै रणनीतिक स्वार्थमध्येको एक हो– अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) ।

अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थको यो अँगालोले नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलताप्रतिको स्वार्थलाई कमजोर बनाइदिनेछ । धेरैले एसपीपीलाई नेपालको युक्रेनीकरण पनि भनेका छन् । युक्रेनीकरण नै नभए पनि यो हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलताको विपक्षमा छ । रुसलाई युक्रेनमा अलमल्याउने, चीनलाई ताइवानमा अलमल्याउने, ताइवानमा अल्मल्याउन नसके नेपालतिर केन्द्रीकरण भएर यतातर्फ अलमल्याउने अमेरिकी चालबाजीको सिकार नेपाल बन्नु हुन्न । 

झट्ट सुन्दा स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाम राज्य तहको सम्झौता हो, यसमा धेरै आपत्ति हुने के छन् र भन्ने लाग्न सक्छ । यसले नेपाली सेनाको क्षमता विकास, विपद् प्रतिकार्य तथा उद्धार, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, आतंकवाद विरुद्ध सुराकी क्षमता विकास एवं गैरघातक सैन्य सामग्री सहयोग, नेपालको प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई सहयोग, नेपाली सेना तथा गैर–सैनिकका लागि अमेरिकाको अवलोकन भ्रमण लगायतका पक्षलाई समेटेको छ ।

नेपालको निमन्त्रणामा बाहेक अमेरिकी सेना आउन सक्दैनन् भन्ने भाष्य सरकारका मन्त्रीहरूले निर्माण गर्न खोजिरहेका छन् । नेपालका उच्च भूभाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गर्ने विषय पनि प्रस्तावित सम्झौतामा उल्लेख छ । यो बुँदा नै सन्देहास्पद र शंकास्पद छ । यो बुँदा समावेश नभएको भए यो कम विवादित हुनसक्थ्यो । उच्च भूभाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गर्ने सर्तभित्र अमेरिकाको रणनीति समेटिएको छ । यसलाई नजरअन्दाज गरेर यसै सम्झौतामार्फत नेपाली अमेरिकी अँगालोमा बाँधिन जरुरी छैन । 

यो सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारलाई थप ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्तावित सम्झौतामा उल्लेख छ । यसले नेपालको सेनालाई पनि दातृ सहयोगमा निर्भर गराउने हो ? नेपाली सेनालाई हामीले व्यापारी र ठेकेदार त बनाइसक्यौँ, अब दातृ सहयोग निर्भर अफगानी सेनाजस्तो ‘एड डिपेन्डेन्ट’ (वैदेशिक सहयोगमा निर्भर) बनाउने ?

पछिल्लो समय अमेरिकाले एमसीसीमार्फत दिन लागेको विकास अनुदान र युएसएडमार्फत बढाएको सहायतासमेत गरेर आगामी पाँच वर्षमा १.१५ अर्ब अमेरिकी डलर (एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ) दिँदै छ । अब एसपीपीमार्फत अर्को ६२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता त हो भनेर लिने हो भने नेपाललाई अमेरिकाले यति धेरै सहयोग किन गरिरहेको छ भनेर पनि बुझ्ने प्रयास गर्नु जरुरी हुन्छ । अमेरिकी अनुदान सहयोगको अँगालोमा बाँधिँदै गर्दा त्यो कसिलो अँगालोले हाम्रो भू–राजनीतिक संवेदनशीलतामा प्रहार गर्ने स्थितिले मुलुक युद्धग्रस्त क्षेत्रमा परिणत हुने स्थिति नआओस् । 

सन् २०१५ देखि प्रस्ताव भएको एसपीपीको औचित्य, अर्थ, सान्दर्भिकता र जोखिम नबुझी सम्झौता गरिहाल्छ भनेर राष्ट्रवादको डम्फू बजाइरहन पनि जरुरी छैन । साथै, सरकारले पनि सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग यसबारे छलफल, राय, परामर्श गरेर उचित निष्कर्षका आधारमा मात्र अघि बढ्नु उचित हुन्छ । यो एमसीसीजस्तो गैरसैन्य सहयोग होइन । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत उच्च भूभागमा सैन्य तालिम गर्ने विषय नै विवादको जड हो । तसर्थ सरकारले पहिला छलफल गरोस्, नेपालको संविधान र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत नहुने गरी प्रस्तावित सम्झौतालाई अमेरिकाले सच्याउन तयार छ भने विचार गर्ने विषय हो ।