लोकतान्त्रिक पद्धति र नागरिक हकमाथि सैन्य घात-प्रतिघातको मारमा बर्माबासी छन् । म्यानमार (बर्मा) मा सैनिकहरुले बन्दुकको नालमा शासन चलाइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक हक माग गर्ने नागरिकमाथि सेनाले अमानवीय दमनचक्र चलाएको छ । त्यहीबेला बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को मन्त्रीस्तरीय बैठक ‘भर्चुअल माध्यम’ बैठक गरिएपछि त्यसको अनेकन कोणबाट व्याख्या र टिप्पणी गर्ने क्रम चलेको छ । बर्मा बिम्स्टेकको एक सदस्य मुलुक हो ।

अनि ६/७ वर्षसम्म शिखर सम्मेलन नगर्दा पनि जिवित रहेको विम्स्टेकको बैठक तत्काल बोलाउनुको कारण के हो ? धेरैलाई जिज्ञासा छ । कुनै पनि काम या बैठकका निम्ति ‘समय’ महत्वपूर्ण ठानिन्छ । त्यो समयको ख्याल नगरी विम्स्टेक अध्यक्ष राष्ट्र श्रीलंकाले बैठक बोलाउनु र अन्य मुलुक सहमति जनाउने कामले यो क्षेत्रलाई गिज्याएको छ ।

---

बर्मामा निर्वाचित सरकारबाट सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि आम जनता सडकमा उत्रेर सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । दिनहुँ संघर्ष चलिरहेको छ । सैनिक सरकार आन्दोलनमाथि चरम दमन गर्दै पाँच सय बढी आफ्ना नागरिकको संहार गरिसकेको छ । 

त्यस्तो समयमै त्यस्तो बैठक गर्नुले सदस्य मुलुक बर्मालाई साथ दिन यो क्षेत्रका शासकहरु लागेको सन्देश प्रवाहित भएको छ । पछिल्लो समय ‘लोकरिझ्याईवाद’ बढी हाबी छ, विश्वभर नै । त्यसको प्रभाव यो क्षेत्रमा पनि परिरहेको छ । यो क्षेत्रमा पनि लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिअनुरुप शासन गर्ने भन्दा पनि जालझेल गरेर सत्तामा पुग्ने र टिकीरहने नीति अवलम्बन गरिरहेका छन् ।

बर्मामा यस्तो समस्या हुँदा र विश्वले बर्माले एक्ल्याउन पर्ने विषय उठिरहेको छ । यही बेला क्षेत्रीय शक्ति भारत र नेपालसहितले बर्माका शासकलाई साथ दिनु आफैमा अनौठो हो । यो समय विम्स्टेक बैठक आवश्यक थिएन । बैठक राख्दै यो क्षेत्रका मुलकुले बर्माको सैन्य ‘कू’लाई सहज पार्न खोजेको देखिन्छ । बैठक पनि म्यानमारमा सैनिक शासन लागू भएको दुई महिना पुगेकै दिन गरियो । लोकतन्त्रविरुद्ध यति गम्भीर संवेदनशील विषयमा न परराष्ट्र सचिव कुराकानी चल्यो, न त परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा नै त्यो सवाल उठ्यो ।

केही वर्ष मात्र सैनिक शासकहरुबाट बर्माबासीलाई मुक्ति मिलेको थियो । बर्माबासीले लोकतान्त्रिक पद्धतिको सास अवसर जुरेको थियो । तर फेरि शासनको स्वाद बोकेको सेनाले  लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कुन्ठित तुल्यायो ।

लोकतान्त्रिक प्रदर्शनमा सैन्य हिंसा बढ्दै गएपछि म्यान्मारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब परिरहेको छ । अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघ (ईयू) लगायतले सेनालाई जननिर्वाचित सरकार बहाली गर्न तथा पक्राउ परेका लोकतन्त्र पक्षधर नेताहरूलाई रिहा गर्न दबाब दिइरहेका छन् । कतिपय मुलुकले सैनिक नेतृत्वमाथि प्रतिबन्ध घोषणा नै गरिसकेका छन् ।

त्यसमाथि बर्माबासीले विगतमा पनि लामो समय सैनिक शासनको पीडा भोगेकै हुन् । केही वर्ष मात्र सैनिक शासकहरुबाट बर्माबासीलाई मुक्ति मिलेको थियो । बर्माबासीले लोकतान्त्रिक पद्धतिको सास अवसर जुरेको थियो । तर फेरि शासनको स्वाद बोकेको सेनाले  लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कुन्ठित तुल्यायो । सेना नागरिकमाथि बर्बर दमनमा उत्रेको छ । सेनाले जनता खुशी भएको र खुला भएर हिँडेको देख्न सकेन । अनि पुनः सत्ता हातमा लियो । त्यही सैन्य सरकारका क्रियाकलापप्रति यो क्षेत्रका शासकहरु नबोल्नु पनि दुर्भाग्य हो । 

म्यानमार आफूलाई धेरै मुलुकको साथ नचाहिने र केही छिमेकीहरुको साथ भए पुग्ने रणनीत लिएको छ । अनि छिमेकी मुलुकले बर्मासँग लोकतन्त्रमाथि भएको दमनबारे सोध्न नसक्नु आफैमा दुभाग्य हो । विम्स्टेक बैठक ‘सेट तालिका’मा कर्मकाण्डी तरिकाले मात्र चल्नु भनेको यो संगठनको भविष्य पनि सार्ककै जस्तो ‘स्टार्ट’ भएको तर ‘स्थान’ नसरेको झै देखिन्छ ।

बिम्स्टेकको बुधबार सकिएको परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकमा त्यो विषय नउठेपछि बिहीबारको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पनि उठेन । श्रीलंकाको अध्यक्षतामा बिहीबार सम्पन्‍न १७ औँ मन्त्रीस्तरीय भर्चुअल बैठकमा सदस्यराष्ट्रहरू नेपाल, भारत, बंगलादेश, म्यान्मार, थाइल्याड र भुटान सहभागी थिए । म्यानमारले आफ्नो मुलुकको घटनाको विषय किन उठाउँथ्यो र ? अन्यले पनि त्यसमा कुनै चासो नदेखाउनु आफैमा आश्चर्य पूर्ण हो ।

यो बैठकले म्यानमारको शासकलाई स्वीकार गर्दै कार्यक्रममा बोलाएर चोख्याउने काम गर्नु कूटनीतिक लज्जा हो । उल्टै म्यानमारलाई कार्यक्रममा निम्तो दिँदै बोल्न लगाउने र त्यो मुलुकभित्र भइरहेको नरसंहारमाथि प्रश्न नउठाउनु अर्को लज्जा हो ।