अध्ययनविनाका अभिव्यक्ति, उत्पादनविनाको उपभोग, प्रतिफलविनाको खर्च र जवाफदेहीताविनाको अधिकार प्रयोगमा नेपाली समाजको ज्यादा रूचि र लगाव देखिन्छ, जसले हामीलाई गन्तव्यहीन बनाइरहेको छ ।

अहिले बजेटमा पनि यही शैली देखिन्छ । अब अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन कुनै योग्यता, अनुभव, कार्यकुशलता, विश्वसनीयता केही चाहिएन । अर्थतन्त्रको ज्ञान नै नभएको व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने चलनसँगै विचौलिया, व्यापारी र कर्मचारीका लागि चाँदी कटाइ भएको छ । जसको झल्को दिने धेरैओटा बजेट नेपालले व्यहोरिसकेका छन् । 

---

सरकारको नेतृत्व यति गैर-जिम्मेवार हुनुको पछाडि जनताले जेसुकै गरे पनि पचाइदिने, त्वं शरणम गर्ने, खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी पाएका नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यमले समेत चाकडी चाप्लुसी गर्न थालेपछि हाम्रो सरकारमा झनै भ्रष्टीकरण हुँदै गयो । त्यही भ्रष्टीकरणको विम्व बनेर अनधिकृत व्यक्तिले करकार दर हेरफेर गरेर जेठ १५ मा संघीय सरकारको बजेट आयो । करका दर हेरफेर गर्ने ती पूर्वनायब सुब्बा, जसलाई अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा आफ्नो तर्फबाट विज्ञ भनेर कानुन विपरित सर्वाधिकार सुम्पे; उनका अगाडि मन्त्रालयका सचिवद्वय र बजेट एवं राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखहरू समेत निरिह बने । 

यही जवाफदेहीविहीनताको अवस्थालाई उपयोग गर्दै अर्थमन्त्रीले पूर्वनासुलाई बजेट निर्माणमा प्रयोग गरे । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामा हिम्मत र साहस हुन्थ्यो भने संसदीय समितिलाई जेठ १४को राती मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज सुम्पेर छानबिन गर्न लगाउनुपर्ने हो । उनका ओठे कुरा न कसैले पत्याउँछ, न त्यो पत्याउन लायक नै छ । 

मुख्यतः करका दरले हरेक आर्थिक क्रियाकलाप, व्यवसाय र नागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्छ । मुलुकको औद्योगिकरणका लागि भनेर ल्याइएको बजेटमा देशभित्र औद्योगिक कच्चा पदार्थमा प्रयोग हुने वस्तुको आयात महँगो बनाएर तयारी वस्तु सस्तो बनाइन्छ भने भ्रष्टीकरणको गन्ध फैलिहाल्छ । 

‘जस्तो देश, उस्तै भेष’ भनेजस्तो संघीय बजेटको अनुसरण गर्दै पूरा गर्नुनपर्ने प्रतिवद्धता समेटेर प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटसँगै प्रदेश बजेटको एक चक्र पूरा भएको छ । अर्थात्, संघीयता लागू भएयता अर्को निर्वाचन आउनुअघि पाँच वर्षे कार्यकालका पाँचओटा बजेट प्रस्तुत भएका छन् । पाँच वर्षका यी बजेटमार्फत् प्रदेश सरकारले पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, संस्थागत विकास, उत्पादन, रोजगारी र जनताका आवश्यकता सम्बोधनका लागि गुणात्मक फड्को मार्न सकेका छैनन् । 

किनकी बजेटमार्फत् घोषणा भएका कार्यक्रम र परियोजनाहरू कार्यान्वयन नभएमा कसैले जवाफदेहीता लिनुपर्दैन । जवाफदेहीता नै नलिनुपर्ने भएपछि कतिपयले रेल र पानीजहाज चल्ने जलमार्ग नेपालका ठूला नदिमा चल्ने पूर्वाधार विकास गर्ने गफ पनि दिएकै हुन् । 

सरकारका बजेटमा सपना देखाउने कार्यक्रम आउँदा जनताले बुझ्नुपर्ने के हो भने कुनै पनि काम रातारात हुनसक्दैन । कृषि उत्पादन ३० प्रतिशत बढाउन आधारभूत पूर्वाधार तयार भएका छन् कि छैनन् ? पछिल्लो तीसौ वर्षमा १० प्रतिशतले कृषि उत्पादन बढेको छ भने एकै वर्षमा ३० प्रतिशत बढाउन सम्भव छ त ? यसमा प्रश्न गर्नुपर्छ । बजेटमा लेख्नेले लेखिदिए किनकी यो लेखेबापत् कतै जवाफदेही हुनुपर्दैन । जनताले निर्वाचनमा तिनलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्ने हो, तर जनताको पनि खबरदारी देखिदैंन । 

यी बजेटरूपी शब्दका पुलिन्दालाई राम्रोसँग परख गर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा संघीय सरकारले ११ महिनामा विकास बजेटको ३६.७ प्रतिशत र प्रदेशहरूले औसतमा ३९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन् । अघिल्ला वर्षहरूको बजेट खर्चको अवस्था पनि अहिलेको भन्दा तात्विक भिन्न छैन । 

त्यसकारण यस्तो निस्फिक्री स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै जनता भुलाउने कार्यक्रम घोषणा गरेर आफ्ना आसेपासे र दानापानीको व्यवस्था गर्नेलाई पोस्ने काम बजेटमार्फत् हुँदै आएका छन् । संघीय सरकारको जस्तै प्रदेश सरकारले पनि पूर्वाधार विकास, उत्पादन र रोजगारीमा कायापलट गर्ने कार्यक्रम बजेटमार्फत गरेका छन् । यी निबन्धहरू वास्तवमा निकै राम्रा र मेहनतसाथ तयार गरिएका छन् । 

यसमा घोषणा भएका प्रतिफल प्राप्त हुने आधार के हो ? नभए कसले जवाफदेहीता लिने हो ? जथाभावी विनियोजन, करका दरमा आफ्ना क्रोनी (आसेपासे)लाई पोस्ने गरी हेरफेर, कार्यान्वयन क्षमताको अभाव र जवाफदेहीता नै लिनुनपर्ने परिपाटीले हाम्रो सार्वजनिक खर्चको गुणस्तरमा तीव्र ह्रास ल्याइरहेको छ ।