बिजुली खेर फाल्ने, थेग्नै नसकिने पेट्रोलियम ओसारिरहने ?

आगामी १५ दिनमा नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दा चार अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ घाटा हुने भएको छ । इण्डियन आयल कर्पाेरेशनले हिजो पठाएको मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलियम बेच्दा अबको १५ दिनमा ९ अर्ब ६३ करोड घाटा हुने भएको हो । इण्डियन आयललाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापत २२ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । जुनसुकै बेला पनि पेट्रोलियम आपूर्ति ठप्प हुने स्थिति छ । तर सरकारलाई कुनै परवाह छैन ।

निगमको आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण पेट्रोलियमको भाउ बढेको होइन । रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वमै तेलको भाउ बढिरहेको छ । युद्ध रोकिने स्थिति छैन, लम्बिँदो छ । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको वैश्विक मूल्य झन् झन् बढ्ने देखिन्छ । के यो स्थिति निगमले थेग्न सक्छ ? घोषणा मात्र नभएको हो, निगम टाट उल्टिसकेको छ । हिजो पेट्रोलियमको भाउ कोभिड कालमा कम हुँदा निगमले जोगाएर राखेको सबै गरी करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ सकिइसकेको छ— धूवाँमा । सधैं यसरी साध्य चल्छ ?

---

सरकारले पेट्रोलमा अथाह कर लगाएको । एक लिटर पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँसम्म असुलेको छ । राजस्व बढाउन सबैभन्दा सजिलो र जुनसुकै अर्थमन्त्री आए पनि अनेक बहानामा अनेक नाममा पेट्रोलमा कर लगाइँदै आएको छ । जनताको क्रयशक्तिभन्दा माथि पुगिसक्दा पनि सरकार कर असुल्न छाड्दैन । सत्ताधारी घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद्मै पेट्रोलियम पदार्थमा लागेको कर घटाउन सरकारलाई अनुनय विनय गरेका थिए । तर उनको आफ्नै अर्थमन्त्रीले घटाएनन् । बरु व्यापारीको करका दर चाहिँ घटाइदिए । अध्यक्षले भनेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नमानेको हो कि अध्यक्ष दाहालले भनेजस्तो गर्छु त नसुझैं गर भनेको हो ?

पेट्रोलियम पदार्थको आयात देशको कुल आयातको १५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । पेट्रोलियम आयात घटाउनु पर्ने बेलामा बढिरहेको छ । कम्तीमा वर्षायाममा बिजुली यहीं फालाफाल छ । भारतलाई लिइदिन भन्नु परेको छ । तर आन्तरिक प्रसारण लाइन यति कमजोर छ कि जाडोमा हिटर बल्दा धमाधम ट्रान्सफर्मरहरु पड्कन्छन् । अहिले नै सबै उपभोक्ताले बिजुलीमा भात पकाउने अवस्थै छैन । सरकारले विद्युत् वितरण र प्रणाली सुदृढीकरणका लागि बजेट नै दिँदैन । अर्थ मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जम्मा ११ अर्ब बजेट दिए । त्यो रकमले त प्राधिकरणले भ्याट र दातृ पक्षसँग गरिने समानान्तर (काउन्टर) लगानी गर्नसमेत पुग्दैन ।

नेताका दिमागमा बिजुलीमा आत्मनिर्भर भई ग्यास र पेट्रोलियमलाई क्रमशः विस्थापन गर्दै जानुपर्छ भन्ने सोच कहिल्यै आएन । सोच केवल व्यापारीलाई करका दर घटाइदिएर पोस्नमा मात्र केन्द्रित छ । अहिले नै काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउने हो भने ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्छ । कुनै पनि सरकारले विद्युत् प्रणाली बलियो बनाउन चाहेनन् । यही प्रणाली बलियो नभएकै कारण उपत्यकामा समेत नियमित रूपमा विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन भने ११ केभीका २, ३ सय किलोमिटर लामो वितरण सञ्जाल भएका ठाउँमा अवस्था के होला ?

हेटौंडा–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन बनाउनुको उद्देश्य थियो पूर्वमा उत्पादित बिजुली पश्चिमसम्म पुर्‍याउनु यो प्रसारण लाइनका सबै टावर गाडिए, केवल दुईवटा मात्र गाड्नलाई सर्वाेच्चले २०७७ साल चैतमा रोक लगायो । १४ महिनापछि बल्ल कागजात झिकाउने आदेश भयो । अब मुद्दा कहिले टुंगिन्छ थाहा छैन, यता बिजुली खेर, उता बुटबल पश्चिममा अघोषित लोडसेडिङ । सर्वाेच्च अदालतको ‘भावनात्मक आवेग’का कारण यो १४ महिनाको अवधिमा मुलुकको अर्बाैं रुपैयाँको बिजुली नाश भयो । त्यही सर्वाेच्च अदालतले पूर्व पश्चिम ४०० केभी प्रसारण लाइनमा काम नगर्नू भनेर अड्काएर राखेको छ । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । देशको अविकासमा मन्त्रीदेखि अदालतसम्म सबैको उत्तिकै ‘अहम्’ भूमिका छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर तत्काल घटाउने, खाना पकाउने ग्यासमा दिइएको कथित अनुदान खारेज गर्ने र बिजुली बाल्नका लागि निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वाधार तयार गर्ने यी राज्यका दायित्व हुन् । देश र जनतालाई सम्झन सक्ने क्षमता छ भने यी सुधार तत्काल गर सरकार ।