‘निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायिक कृषिमा रूपान्तरण गर्ने ।’ 
पञ्‍चायतदेखि बहुदल, गणतन्त्रसम्मले बेचेको आकर्षक नारा हो । सरकारका नारा उही छन्, किसानका समस्या यथावत् । कोभिड-१९ महामारीको समयमा बाहिर हिँड्न प्रतिबन्ध हुँदा पनि किसानले रासायनिक मलका लागि स्वास्थ्य जोखिम मोलेरै लाइन लाग्‍नुपर्‍यो ।

शनिबार धादिङको धार्केमा किसानले ट्रकमा लोड गरेर ल्याइएको रासायनिक मल बाटोबाटै लुटेर लगे । भन्सारमा नक्कली प्रज्ञापनपत्र बनाएर छुटाइएको मल राजस्व अनुसन्धान विभागको सुरक्षासहितको नियन्त्रणबाटै किसानहरूले जीवनको पर्वाह नगरी लुटेर लगेको घटनाले रासायनिक मल आपूर्तिको दयनीयतालाई दर्शाउँछ । कथंकदाचित, मल लुट्ने किसान र सुरक्षाको जिम्मा पाएका सुरक्षाकर्मीबीच मुठभेडको अवस्था आएको भए त्यहाँ अप्रिय घटना घट्न सक्थ्यो । 

---

यसले तस्करले सेटिङमा भन्सारबाटै मल ल्याएर देशभित्र किसानलाई महँगोमा बेचिरहेको अनि सरकार मलको आपूर्तिमा उदासीन रहेको छर्लंग पारेको छ । मलको कालोबजारी गर्न दिने र मल आपूर्तिमा मोटो कमिसन कुम्ल्याउने दाउले प्रत्येक सरकार रासायनिक मलको व्यवस्थित आपूर्तिमा चुकिरहेका छन् । 

हरेक सरकारी खरिदमा कमिसनको तर मार्ने कमिसनखोरले राजनीतिक दललाई समेत प्रभावमा पारेर रासायनिक मल खरिदमा किसानमाथि जुलुम गरिरहेका छन् । जति ठूलो सरकारी खरिद, त्यति नै कमिसनको चलखेल हुने हाम्रो मुलुकमा रासायनिक मलको खरिद त्यसबाट अछुतो छैन । 

१५-२० अर्ब रुपैयाँको खरिद भएकाले यसमा सत्ताको संरक्षण पाएका कमिसनखोरले दागा धर्ने गरेका छन् । पञ्‍चायतदेखि नै अहिलेसम्म रासायनिक मलको आपूर्तिको उही कथा छ, किसानको व्यथा उही छ ।

अन्‍नदाता किसानको पेटमा लात मार्ने, कमिसनखोरको स्वार्थको मात्र रक्षा गर्ने अपराधीहरूलाई चिन्‍न र नंग्याउन जरूरी छ । चालीसौं वर्षदेखि रासायनिक मल आपूर्तिमा उस्तै घटना पुनरावृत्ति भइरहेका छन् । पञ्‍चायतदेखि बहुदलसम्म मल काण्डका घटना बाहिर आए, जनताले अपराधी चिन्‍नै मौका पाए । गणतन्त्रमा यस्ता घटना सामसुम पारेर अपराधीलाई जोगाउन दिन सत्ताले आफ्नो सम्पूर्ण बर्कत प्रयोग गर्छ । 

कमिसनखोर परचक्री भएको देशमा आवाजविहीन किसानको हीतमा सरकारले कसरी काम गर्छ ? गर्ने भए खेतीको समयतालिका सबैलाई थाहा छ, सोही अनुसार मलको खरिद व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हो । मुख्यतः धानबालीका लागि मलको खपत बढी हुन्छ । देखावटी र प्रचारका लागि असार लागेपछि मलको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन मन्त्रीको दौडधूप सुरू हुन्छ । समय छउन्जेल कानमा तेल हालेर बस्‍ने, समय घर्केपछि पहल गरेजस्तो देखाइ टोपल्ने प्रवृत्तिले कृषिको व्यवसायीकरण होइन कि किसान नै यो पेशाबाट पलायन भइरहेका छन् । 

कृषि उत्पादनको बढ्दो आयात यसैको परिणाम हो । वार्षिक साढे दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि उत्पादन आयात गर्ने अवस्थाको जिम्मेवार यिनै कमिसनखोरका मतियार हुन् । समयमा खरिद सुरू नगर्ने, खरिद अपरादर्शी गर्ने, मिलेमतो हुने र अन्तिम समयसम्म कुनै स्रोतबाट सीधै खरिद वा जीटुजी (सरकारी तह)मा खरिद गरेर आफ्नो ढुकुटी भर्न पाइन्छ कि भन्‍ने ध्याउन्‍नमा लागेकाहरूलाई विदा नगरी रासायनिक मल खरिद र आपूर्तिको अवस्थामा सुध्रने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको ‘राष्ट्रिय अभियान वर्ष’ भन्दै कृषि उत्पादन (धान, गहुँ, मकै, तरकारी र फलफूल)को आयात ३० प्रतिशत कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटका यी घोषणाको कार्यान्वयनका लागि सरकारले जवाफदेहीता लिनु नपर्ने कारणले नै जनतालाई अलमल्याउने यस्ता घोषणा हुने गरेका छन् । कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान गर्ने धान खेतीको समयमा नै मल आपूर्ति नहुनुले उत्पान बढ्ने होइन, घट्ने छ । 

रुस-युक्रेन युद्धले कृषि उत्पादनमा कमी तथा विश्वका ठूला उत्पादक भारत र चीनमा समेत खाद्यान्‍न उत्पादन घटेको अवस्थामा विश्‍वभर खाद्य संकट आउन सक्ने अड्कलबाजीहरू भैरहेका छन् । भारतले आफ्नो मुलुकबाट गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध समेत गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा विश्‍वभर खाद्यान्‍नको मूल्य बढ्नेमात्र होइन, आयात गर्न पनि नपाइने अवस्थाले भोकमरीको अवस्था आउन सक्छ । यस अवस्थातर्फ नेपालले आवश्यक सतर्कता अपनाएको देखिँदैन । बजेटमा एकै वर्षमा १० लाख टन धान उत्पादन वृद्धि गर्छु भनेर गफ गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसका लागि पत्यारिलो आधार मल, उन्‍नत बीउ, सिँचाइ तथा उचित कृषि प्रसार सेवाले मात्र तय गर्छ । 

हरेक ठाउँमा कमिसनको चक्करमा हलो अड्काउने र त्यसमा कुनै अपराध र लज्जाबोध नगर्ने प्रवृत्तिमाथि आम जनताको निर्मम प्रहार जरुरी छ ।