हाम्रा सरकारी संयन्त्र र तिनका हाकिमहरू अराजक हुँदै गएपछि मन्त्रिपरिषद्ले फेरि पनि निर्णय लिनुपर्‍यो, ‘सबै सरकारी निकायले कूटनीतिक सम्बन्धका विषयहरूमा पत्राचार गर्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्ने ।’

मन्त्रिपरिषद्‌बाटै यस्ता निर्णय विगतमा पनि हुँदै आएका छन् । अझ यहाँसम्म कि कूटनीतिक आचारसंहिता पनि जारी भएका छन् । तर राजनीतिक वृत्त र सरकारी हाकिमहरू व्यवहारमै लागू गर्ने मामिलामा सचेत छैनन् । अर्थात्, निर्णय गर्ने, लागू नगर्ने प्रवृत्तिको मारमा मुलुक परेको छ । त्यसैको परिणति हो, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) का निम्ति नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले गरेको ‘पत्राचार’ पनि । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘बाइपास’ गरी क्षेत्रीको पत्राचारले प्रकरणको रूप लिएपछि मन्त्रिपरिषद्को असार ६ को बैठकले निर्णय लिएको देखिन्छ । परराष्ट्रकै अधिकारीहरू संशय व्यक्त गर्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय पनि लागू होला र ?’ विगतमा यसरी भएका निर्णय कठोरतापूर्वक लागू नभएकै कारण राजेन्द्र क्षेत्रीहरू परराष्ट्रको सहमति वा जानकारीबेगर विदेशी प्रतिनिधिसँग भेटघाट र पत्राचारमा उत्साहित भएका हुन् । 

---

कूटनीतिक मामिलामा समस्या देखापरेपछि उपेन्द्र यादव परराष्ट्र मन्त्री हुँदा बेला पनि विदेशीसँग भेटघाट र पत्राचारमा परराष्ट्रको ‘रोहबर’ खोजिएको हो । अझ २०६८ मा कूटनीतिक आचारसंहिता नै जारी भएपछि ‘अनिवार्य’ बनाउन खोजियोे । उक्त आचारसंहितामा ‘विदेशी सरकार वा क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग कुनै किसिमको सम्झौता वा समझदारी गर्दा वा कुनै दायित्व सिर्जना हुने अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयको पूर्वसहमति आवश्यक पर्ने विषयमा पूर्वसहमतिसहित सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । कूटनीतिक पदाधिकारीसँग गरिने पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्नेछ । यसरी गरिने पत्राचारका सम्बन्धमा कुनै सुझाव वा सल्लाह भए परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई शीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’

संसारभर नै कूटनीतिक मामिलामा हरेक मुलुकले अपनाउने प्रचलन र अभ्यास पनि यही हो । परराष्ट्रका प्रतिनिधि वा उसको सहमतिबेगर औपचारिक भेटघाट वा पत्राचार गर्नुलाई ‘कूटनीतिक अभ्यास’ विपरीत ठानिन्छ र मानिन्छ पनि । किनभने राज्यको कूटनीति महत्वपूर्ण र निकै संवेदनशील विषय मानिन्छ, अन्यथा पर्न गएको खण्डमा मुलुकले संकटसमेत खेप्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण कूटनीतिक मामला हेलचक्र्याइँको विषय होइन । 

परराष्ट्रका प्रतिनिधि वा उसको सहमतिबेगर औपचारिक भेटघाट वा पत्राचार गर्नुलाई ‘कूटनीतिक अभ्यास’ विपरीत ठानिन्छ र मानिन्छ पनि । कूटनीतिक मामला हेलचक्र्याइँको विषय होइन । 

हाम्रा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रदीप ज्ञवालीले पनि आचारसंहिता कडाइ गर्न खोजेकै हुन् । हाम्रा राजनीतिक वृत्तका पात्र र सरकारी संयन्त्र दुवैको दिमागमा ‘आचारसंहिता’का प्रावधान घुस्न नसकेको हो या जे गरे पनि लापरबाही चरित्र हुर्किएको हो ? यस खाले प्रश्न पनि नियमित छ । शासकीय वा राजनीतिक वृत्तका शीर्ष नेताहरूले विदेशी प्रतिनिधिसँग गरेका भेट ‘कूटनीतिक अभिलेख’मा समेत नरहने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मुलुकले खेप्दै र भोग्दै आएको छ । परराष्ट्रकै जानकारीबेगर पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमै भेटेपछि ‘प्रकरण’कै रूप धारण गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनअनुरूप निर्मित कूटनीतिक आचारसंहिताका प्रावधान पनि कागजमै सीमित रह्यो, व्यवहारमा विरलै मात्र प्रयोग भए । जब कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघनका विषय विवादित हुँदै प्रकरणकै लिएपछि मात्र परराष्ट्रको संलग्नता खोजिन्छ । सरकारलाई दायित्व पर्ने विषयमा परराष्ट्रसँग सहमति लिनुपर्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयले विदेशी ऋण÷अनुदान लिँदा सम्पर्क र समन्वय गर्दैन । पहिला अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता गर्दा परराष्ट्रको ‘रोहबर’ अनिवार्य जस्तै थियो । तर पछिल्ला समयमा अर्थले परराष्ट्रको ‘रोहबर’ खोज्नु त कता हो कता सामान्य सूचनासमेत दिँदैनन् ।

कुनै समस्या आएपछि परराष्ट्र मन्त्री कूटनीतिक मर्यादा र आचारसंहिता पालनाका सवालमा आक्रामक बन्न पुग्छन् । तर, बिस्तारै समस्या छोपिँदै गएपछि परराष्ट्रमन्त्री र मन्त्रालयले पनि मौनता साँध्छ । त्यही तीतो पृष्ठभूमिका कारण मन्त्रिपरिषद्को हालैको यो निर्णय पनि ‘निर्णय’मा मात्र सीमित हुने हो कि ? सरकारले निर्णय लिएपछि ‘बर्खिलाप’मा जाने जोसुकै हुन्, तिनलाई जवाफदेही नबनाएसम्म यस्ता कर्म नियमित रहन्छन् ।

सरकारी संयन्त्रलाई यसरी छाडा छाडिने हो भने कुनै बेला मुलुकलाई संकट आइपर्न सक्छ । त्यसकारण पूर्वसेनापति क्षेत्रीको पत्राचार प्रकरणसँगै कूटनीतिक अमर्यादाका घन तातेको छ । अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै र कूटनीतिक आचारसंहिता विपरीत प्रस्तुत हुने राजनीतिक वृत्तका पात्रहरू र कर्मचारीतन्त्र दुवैलाई कारबाहीको औजार प्रयोग गर्नैपर्छ । कुनै प्रकरण आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय तात्ने र सेलाउँदै गएपछि निष्क्रिय हुने प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।