आठ अर्ब रुपैयाँ हिनामिनामा संलग्न ‘शक्तिशाली अभियुक्त’लाई ‘लाभ’ पुर्‍याउने उद्देश्यसहित जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूबीचको वार्ताको ‘अडियो’ सार्वजनिक भएसँगै त्रस्त बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । न्यायको अन्तिम आश्रयथलो न्यायालयका न्यायाधीश स्वयं आर्थिक लोभमा कसरी पर्छन् र कानुन व्यवसायी बहसभन्दा पनि ‘बिचौलिया’को भूमिका कसरी पदार्पण हुन्छन् भन्ने ‘संवाद’ नै बाहिर आएपछि त्यसमा अनेक लख काट्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएन ।

इच्छाराज तामाङ ठूलै पार्टीका पूर्व सांसद हुन्, उनले शक्तिकै आडमा सिभिल सेभिङ एवं क्रेडिट सहकारीमा राखिएको सर्वसाधारणका नागरिकका बचत रकममाथि ‘खेलोफड्को’ गरे, जुन ठगी मात्र नभएर संगठित अपराधकै रूपमा लिइएको थियो । त्यसो त, रकमकै आधारमा सांसद् बनेको टीकाटिप्पणी पनि उतिबेला नआएका होइनन् । सर्वसाधारण नागरिकका बचतमा हिनामिना गरेको अभियोगमा पक्राउ परेपछि धरौटीमा रिहा उनले भए भरको शक्ति लगाउने नै भए । उनले कानुन व्यवसायी रुद्र पोखरेललाई प्रयोग गरी ठूलै रकम घूस खुवाउँदै छुटकारा लिन खोजेको देखिन्छ । जसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला प्रयोग हुन खोजेको अडियोबाट स्पष्ट हुन्छ ।

---

अडियो प्रकरणले न्यायालयमा भ्रष्टाचार झांगिदो छ भन्ने आमअनुभूतिलाई थप पुष्टि गरेको छ । यो प्रकरणसँगै बार–बेञ्च कस्तो सघन सम्बन्ध स्थापित भएको रहेछ भन्ने देखाउँछ । न्यायिक शुद्धीकरण निम्ति बार र बेञ्चले एकले अर्कालाई सघाउ पुर्‍याउनुपर्नेमा उल्टो बारकै पदाधिकारी रहिसकेका व्यक्ति ‘बिचौलिया’का देखा पर्नु भनेको डरलाग्दो ‘सिन्ड्रोम’ हो ।

उक्त ‘अडियो’ सार्वजनिक भएसँगै न्यायपरिषद्ले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । न्यायिक इतिहासमा कुनै न्यायाधीशको बदमासी वा खराब आचरणका सवाल सार्वजनिक भएपछि तिनलाई अभियुक्त बनाउँदै सजाय दिलाउने पद्धति अझैसम्म विकास भएको छैन । बरु कुनै प्रकरण आएसँगै न्यायाधीशलाई राजीनामा गर्न लगाउँदै वास्तविक सजायबाट उन्मुक्ति दिलाइन्छ, यो प्रकरणमा त्यो नियति नदोहोरियोस् । कुनै न्यायाधीश घुसमा संलग्न हुन्छन् भने तिनलाई त्यही प्रकृतिको सजाय दिलाइनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै न्यायालयमा राजकुमार कोइरालाहरू जन्मिन सक्दैनन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । जसरी यो प्रकरणमा आएको छ, त्यही अनुरूपको सजाय दिलाउन न्यायपरिषद् सक्षम देखिनुपर्छ ।

न्यायाधीश कोइराला र कानुन व्यवसायी पोखरेलबीचको संवादबाट अर्काे पक्ष पनि उजागर भएको छ, न्यायपरिषद्सँग न्यायाधीशले डर नमान्नु । ती न्यायाधीश मिडियासँग तर्सिएको देखिन्छ, तर न्यायपरिषद्को नामै लिँदैनन् । यसले न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्सँग कुनै डर छैन भन्ने वार्तालापबाटै प्रमाणित हुन्छ । संविधानले अनुचित र खराब क्रियाकर्ममा संलग्नहरूविरुद्ध कारबाही गर्न न्याय परिषद्कै संवैधानिक संरचना छ । तर, बलशाली क्रियाकलाप प्रदर्शन नगरेकै कारण न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्सँग कुनै डर नभएको स्पष्ट हुन्छ ।

न्यायाधीशविरुद्ध उजुरीमाथि दरिलो छानबिन नहुँदाकै कारण अराजकता छाएको हो । विगतमा सरकारी क्षेत्रका हरेक व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आँखा लगायो, अलिकति मात्रामा भए पनि डरको बास गरायो । तर, सम्पत्ति जाँचसम्बन्धी न्यायाधीश भैरव लम्सालको उच्चस्तरीय आयोगले न्यायाधीशकै सम्पत्तिमा गडबड भएको तथ्यसहित थप छानबिन गरी मुद्दा प्रक्रियामा लैजानमा न्यायपरिषद्लाई सुझायो । तर, परिषद्बाट न्यायाधीशका सम्पत्तिमाथि छानबिन सामान्य प्रयाससमेत गरिएन । न्यायाधीशका सम्पत्ति निगरानीबाहिर हुँदा मनमौजी भएका हुन् ।

हरेक न्यायाधीशले सेवा प्रवेश गर्दा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्, ‘अपडेट’ पनि भएका छन् । तर तिनका विवरण त्यत्तिकै थन्किएका छन् । तिनको सम्पत्तिमाथि कसैको ध्यान नपुगेको यथार्थ हो । कम्तीमा छानबिन हुन्छ भन्ने माहौल मात्रै सिर्जना हुने हो भने पनि अनुचित कमाउमा केही हदसम्म अंकुश लाग्न सक्छ । त्यसो हुँदा न्याय परिषद्ले छुट्टै अनुसन्धान कार्यदल बनाएर भए पनि न्यायाधीशका सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्नुपर्छ, त्यसले मात्र अनुचित कमाउ धन्दामा लागेकाहरूलाई निरुत्साहित गर्छ । अनि मात्रै वास्तविक न्याय सम्पादन हुन सक्छ ।

न्यायालय भनेको संवेदनशील संस्था हो, यस्ता प्रकरणले न्यायिक जनआस्थामाथि खलल तुल्याउँछ । त्यसकारण यो प्रकरणलाई ठेगान लगाएर मात्र हुन्न कि न्यायालयसँग संलग्न शंकास्पद पदाधिकारीहरूका सम्पत्ति छानबिन हुनैपर्छ । यति ठूलो प्रकरण आइसकेपछि पनि सजायको कुनै रन्दाफन्दा चलाइएन भने न्यायिक मर्ममाथि अविश्वासको चरम अवस्था सिर्जना गर्छ । यो प्रकरणसँगै न्यायालयभित्र झांगिएको विकृति जरोकिलो उखेल्ने प्रतिबद्धता न्यायपरिषद् आउनुपर्छ, त्यसपछि न्यायिक जनआस्था वृद्धि हुन सक्छ ।