स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई स्रोत दोहनको अभियोगमा भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कर्म नियमित बन्दैछ । नदी ठेक्काको सवालमै आइतबार मात्रै पनि अख्तियारले रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका तत्कालीन र हालका नगरप्रमुखसहित पूर्व पदाधिकारीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको छ, साथमा सरकारी अधिकारीहरू पनि अभियुक्त बन्ने नै भए । केही दिनअघि मात्रै जीतपुर उपमहानगरपालिका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत भ्रष्टाचारकै फन्दामा परेका थिए । यसरी भ्रष्टाचारको अभियोगमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा अधिकारीहरू अभियुक्त बनिरहेका छन् ।

यी त भए केही प्रतिनिधिमूलक घटना ।

---

जसरी स्थानीय तहमा स्रोतको मात्रा बढेको छ, त्यसरी नै हिनामिना तथा भ्रष्टाचारमा लोभी आँखा गड्दै गएको हो । यसले संघीयताको होइन कि भ्रष्टाचारको जग बसाउने हो कि भन्ने जोखिम बढाएको छ । यतिखेरै जनताको घरदैलोमा रहेको दिनहुँ उठबस गरिरहनुपर्ने पालिकाहरूको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट धमाधम आइरहेका छन् । सीमित स्रोत र साधन अनि असीमित आवश्यकता र चाहना । त्यसमा यसरी भ्रष्टाचारको मात्रा बढ्दै गएको खण्डमा बजेट चुहावट हुने नै भयो ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनप्रतिनिधिले नराम्रो काम गरे वा सेवा प्रवाह गर्न नसके आवधिक निर्वाचनमार्फत उनीहरूलाई जनताले दण्डित गर्छन् भनिन्छ । तर जनताले हरेक पाँच, पाँच वर्षमा फरक फरक पात्रलाई दण्डित गर्दागर्दै उनीहरूको जीवन नै उत्तरार्धतर्फ प्रवेश गर्छ । जस्तो कि २०४६ सालपछि हरेकजसो दललाई जनतालाई दण्डित गर्दै आइरहेका छन् । कहिले कुन दललाई, कहिले कुन दललाई यसैगरी । जुन जुन दलहरूले अवसर पाउँछन्, त्यो अवसर जनताको सेवामा समर्पित गर्न नसक्दा वा चाहना नहुँदा पुनः दण्डित हुन्छन् ।

तत्कालीन नेकपाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारमा झन्डै दुई तिहाई मत ल्याएको थियो । तर नेकपाले विकास निर्माण र जनताको चाहना पूरा गर्न सकेन । स्थानीय तहको गत वैशाखको निर्वाचनमा दोस्रो दलमा जनताले झारिदिए । अब नेपाली कांग्रेसले पनि नेकपाकै शैली पच्छ्यायो भने उसलाई पनि जनताले आगामी २०८४ सालमा यसैगरी दण्डित गर्छन् । दण्डित त गर्छन्, तर देश र जनताको १० वर्ष (पाँच वर्ष नेकपा, एमाले र आगामी पाँच वर्ष कांग्रेस, माओवादी) त खेर मात्र जाँदैन, राष्ट्रिय ऋण पनि बढ्छ । एवं रीतले दल र यिनका कार्यकर्ताहरू पोषाइरहने तर जनताको आर्थिक सामाजिक विकास नहुने प्रवृत्ति भने कायमै रहने ‘जोखिम’ पनि छ ।

जोखिमको एउटै जड हो– सुशासनको अभाव । मुलुकका शासकहरू कुशासन गर्दा आज १७ खर्ब रुपैयाँको ऋणको भार जनतामाथि छ । १७ खर्बको वार्षिक आयात हुँदा १ खर्ब पनि निर्यात हुँदैन । विकास निर्माणका कामहरू जति असार मसान्तमा आएर गर्ने प्रयत्न हुन्छ । असारमा काम नभए पनि खर्च गर्नैपर्ने ‘नियत’ छ । यसबाट जनता वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । 

तैपनि यिनै दल र यिनका कार्यकर्ताहरूलाई ‘माननीयज्यू’ र ‘जनप्रतिनिधिज्यू’ भन्दै जनताले नमस्कार गर्नुपरेको छ । तीनै तहको सरकारमा सुशासन कायम भइदिएको भए यति धेरै भ्रष्टाचार, विसंगति, अराजकता र सेवा अप्रवाह किन हुन्थे ? गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावले यिनै प्रश्न जनताले उठाएका छन् ।
तीनवटै तहका सरकारहरूमा सुशासन रहे÷नरहेको प्रत्यक्ष देख्न र अनुभव गर्न सकिन्छ । कनिष्ठलाई वरिष्ठको ठाउँमा विराजमान गराउने, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा नराख्ने, प्राकृतिक स्रोतमा दोहोन गर्ने, ऐन र कानुनले तोकेभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने, आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने, विकास निर्माणमा कमीसन खाएर कम गुणस्तरको काम गर्ने÷गराउने, अनावश्यक खरिद गर्न लगाउने लगायतका कुशासनयुक्त शासन त हामीले देख्दै र भोग्दै आएका हौं । त्यही रूप स्थानीय सरकारमा बाक्लिँदै गएपछि संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार हुने खतरा पनि पैदा भएका छन् ।

सुशासन ओठेभक्ति होइन, गरेर देखाउने  अनुभूत गराउने हो । त्यसैको खडेरीमा आज मुलुकमा उद्योगधन्दा कलकारखाना स्थापना हुन सकेको छैन, गरिबी घट्न सकेको छैन । उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । यी सबै कुचक्रबाट मुलुक र जनतालाई मुक्त गराउने सुशासन चाहिन्छ— तीनवटै तहको सरकारमा । अनि मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रत्यक्ष अनुभूति हुन्छ । लोकतन्त्र र संघीयता बलियो बनाउन हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासनको बाटोमा हिँड्नैपर्छ, अन्यथा लोकतन्त्र र संघीयता नै धरापमा पर्न सक्छ ।