युवा सांसदहरूलाई प्रश्‍न : तिम्रो भूमिका के रह्यो त ?

पुनःस्थापित संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाका सवालमा जसरी बहस छेडिन्छ भन्‍ने ठानिएको थियो, संसद चलेको एक महिना हुँदासम्म त्यो विषयमा संसदभित्र झिनो स्वरसमेत सुनिएको छैन । झेली अध्यादेश जारी गर्दाका बखत होस् वा प्रतिनिधि सभा विघटनका सवालमा राष्ट्रपतिको भूमिका सन्देहस्पद मात्र होइन कि सत्तारुढ दलभित्र आन्तरिक किँचलो मलजल गर्ने र मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउने कारक बनेको जो कोहीको आँखाबाट छिपेको छैन ।

पुनःस्थापित संसद र सांसदहरुले राष्ट्रपति भण्डारीको क्रियाकलापको निर्मम समीक्षा गर्दै भावी दिनमा मुलुक र संविधानको संरक्षकको भूमिका हिँड्न वाध्य पार्नेछन् भन्‍ने अपेक्षा थियो । राष्ट्रपति संस्था लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको रक्षक मानिन्छ । तर भण्डारी सत्तारुढ दलको एउटा गुटको मात्र नेताको भूमिकामा सीमित रहिन्, देशको होइन । उनको भूमिकाले आमनेपालीको मन खिन्‍न तुल्याएको थियो, त्यसले गणतन्त्रकै भविष्यमा समेत प्रश्‍न उब्जाएको छ ।

---

कम्तीमा पुनःस्थापित संसदमा राष्ट्रपतिकै भूमिकाकै सवाललाई लिएर सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव होस् या संकल्पको प्रस्ताव दर्ता गरिनुपर्थ्यो । संसदभित्र बहस हुन्थ्यो । त्यसले भावी दिनमा राष्ट्रपतिलाई खराब काम गरेमा संकट निम्तिन सक्छ भन्‍ने देखाउँथ्यो । त्यस्ता दृश्य मञ्‍चन नहुँदा राष्ट्रपतिलाई जे गरे पनि छुट हुन्छ भन्‍ने सन्देश प्रवाहित भएको छ, अझ भावी दिनमा शीतल निवासले कति आगो ओकल्ने हो त्यो त हेर्नै बाँकी छ ।

दलको र खासगरी आफ्नो पृष्ठभूमिको गुटगत राजनीतिले राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रभावित तुल्याइरहेको स्पष्ट रूपमा जो कोही सचेत नेपाली नागरिकले महसुस गरेकै छन् । राष्ट्रपति भण्डारीलाई दलभित्रको राजनीतिमा सक्रिय हुन बर्जित छ । यद्यपि आफूले विगतमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलभित्रको झगडा मिलाउनेदेखि, सरकार टिकाउनेसम्मको सन्देहास्पद भूमिकामा राष्ट्रपति देखिनुले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आचरणको बर्खिलाप भएको छ । राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई कुनै सामान्य परामर्शबिना नै सदर गरेको र दल विशेष र दलभित्रै पनि निश्‍चित गुटलाई संरक्षण तथ्य कतै छिपेको छैन ।

मुलुक संकटपूर्ण परिस्थितिमा गुज्रदा ‘अतिरिक्त सक्रियता’ प्रदर्शित हुनुपर्नेमा युवा सांसदहरूको अत्तोपत्तो नहुनु पनि अनौठो हो ।

संविधानको पालना गर्नु/गराउनु र राष्ट्रलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको असंवैधानिक र अराजक भूमिकामा लगाम नलगाउने हो भने मुलुकले अर्को राजनीतिक संकट खेप्‍नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसअतिरिक्त राष्ट्रपतिको अपरिपक्वताले कलिलो गणतन्त्र जोखिम सिर्जना भएको छ । संसद, सांसद, दलहरूको अकर्मण्यता र जिम्मेवारी बोधको अभाव, राष्ट्रपतिमा सवार दलीय राजनीतिको रुझानले जनताको आस्था र विश्वासमा बादल लागेको छ । राष्ट्रपति संस्थालाई सरकारले विवादमा तान्‍न सफल हुनुमा राष्ट्रपतिमा सवार दलीय/गुटगत राजनीतिको रुझान प्रमुख कारण देखिन्छ ।

आम नेपालीलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने भूमिका रहेको यो संस्थाको गरिमा र मर्यादा उच्च हुनुपर्छ । संस्थालाई सुदृढ र सबल राख्न यसलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने व्यक्तिले उक्त भूमिका कत्तिको जिम्मेवार र मर्यादापूर्वक निभाइरहेको छ भन्‍ने महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमाथि देशको सर्वोच्च संस्था, सबैको आँखा पर्छन् नै ।

व्यक्तिको पृष्ठभूमि जेसुकै भए पनि आफूले निर्वाह गरेको भूमिकालाई सही ढंगले निभाउन जरुरी छ । त्यसमाथि हाम्रो गणतान्त्रिक अभ्यास कलिलो छ । यसलाई मजबुत र सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी राष्ट्रपति संस्थाको पनि हो । यस संस्थाको नेतृत्वमा बसेर कसले कति इमानदारितापूर्वक इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी निर्वाह गर्‍यो, त्यसको मूल्यांकन हुने नै छ ।

अर्को त, शासकीय अवसरका बेला ‘युवा पुस्ता’ खुब सुनिन्छ । यो संसदभित्र प्रशस्त युवा सांसदहरु छन् । तर मुलुकका संवैधानिक संस्थाहरू छिँया छिँया हुँदै गएको दृश्यमा मौन रहेको सन्देशसँगै तिनको भूमिकामा प्रश्न चिन्ह उब्जिएको छ । मुलुकका संस्थाहरुलाई सही ‘ट्रयाक’मा हिँडाउनुपर्छ भन्‍ने जोश-जाँगर मर्दै गएको हो वा सम्झौतावादीमा परिणत भएका हुन् ? उनीहरू यसरी नै निस्क्रिय रहने हो भने आउँदो चुनावमा तिनले पनि भारी प्रश्‍नको सामना गर्नुपर्नेछ, ‘संकटका बेला संसद्‍भित्र तिम्रो भूमिका के रह्यो त ?’ मुलुक संकटपूर्ण परिस्थितिमा गुज्रदा ‘अतिरिक्त सक्रियता’ प्रदर्शित हुनुपर्नेमा युवा सांसदहरूको अत्तोपत्तो नहुनु पनि अनौठो हो ।

संसदभित्र सांसदहरु रहेको र अझ युवा सांसदहरुले जिउँदो-जाग्दो भएको आभास दिन चाहन्छन् भने तिनले पहिला राष्ट्रपतिका क्रियाकलापमाथि बहस छेड्नुपर्छ । त्यसपछि स्वेच्छाचारी शैलीमा नियुक्त संवैधानिक संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई सुनुवाइमै ल्याउने आदेश जारी गर्नुपर्छ ।

संविधानविपरित अध्यादेशका आधारमा नियुक्त अवैधानिक पात्रहरूले संस्था चलाउँदा त्यसको दूरगामी प्रभाव पर्नेछ । शक्ति सन्तुलन निम्ति सिर्जित त्यस्ता अंगका पात्रहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बफादार ‘गोटी’मा परिणत भए भए भोलिको मुलुकको चित्र कस्तो हुन्छ ? अझ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीका विषयमा राष्ट्रसंघीय निकायले प्रश्‍न उब्जाइसकेको छ । तर हाम्रो संसद् र सांसदहरू चाहिँ त्यसबाट बेखबर हुनु दुर्भाग्य हो । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण दृश्यको साक्षी सांसदहरूमाथि पनि भोलि प्रश्‍नको वर्षा हुने नै छ ।