भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको धान र चामल आयात भएछ । त्यस्तै ५१ लाख १५ हजार केजी (८७ करोड रुपैयाँको) बीउ पनि आयात भएछ । यो आर्थिक वर्षका पूरै तथ्यांक आएको छैन । आर्थिक वर्ष पूरा हुँदा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको धान चामल आयात हुने देखिन्छ । अरु त कुरा छाडौं, करोडौं रुपैयाँको कनिका पनि आयात हुन्छ । नेपालमा करिब ६० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने सरकारी अनुमान छ भने करिब २० प्रतिशत आयात हुने गरेको छ । नेपालीहरू चीन, भारत, भियतनाम, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्डहरूबाट आयातीत चामल उपभोग गर्छन् । तैपनि हामी गौरवका साथ हरेक असार १५ गते राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने गर्छाैं। 

नेपालमा जम्मा २६ लाख हेक्टरमा खेती हुन्छ । त्यसमध्ये १४ लाख ७० हजार हेक्टर भूमि मात्र धानखेती गर्न योग्य छ । धानखेती योग्य भूमिमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी आकाशे पानीमा निर्भर छन् । करिब १८ लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । सिँचाइ पुगेका करिब ३० प्रतिशत भूमिमध्ये पनि वर्षभरि सिँचाइ पुगेको क्षेत्र (इयर राउन्ड इरिगेसन) १७ प्रतिशत पनि छैन । सिँचाइका यी तथ्यांकले पनि मुख्य पूर्वाधारको रूपमा रहेको सिँचाइको हविगत उजागर गर्छ । धान उत्पादन हुनलाई भूमि र सिँचाईंपछि बीऊ, रासायनिक मल, यन्त्र उपकरण, कीटनाशक औषधि पनि आवश्यक पर्छ । हुँदाहुँदा रैथाने धानको बीऊ हराएर चीन र भारतबाट आयात हुँदै आएको छ । जुनसुकै सरकारले पनि रासायनिक मल उपलब्ध गराउँदैनन् ।

---

धान खेती यो मौसममा हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । तैपनि समयमा खरिद नगर्ने, अनि हतारमा हतारमा आयात गरेर कमीसन कुम्ल्याउने प्रवृत्ति हरेक सरकारमा हावी छ । रासायनिक मल कारखाना स्थापनामा कागजमा मात्र सीमित भएका । आयात पनि समयमा नगर्ने अनि कारखाना पनि नखोल्नेको मुख्य कारण हतारमा खरिद गरेर÷गराएर कमीसन कुम्ल्याउने रोगका कारण हो ।

अघिल्लो वर्षसम्म विप्रेषण आप्रवाहबाट मुलुकको अर्थतन्त्र मज्जाले टिकिरहेको थियो । राजस्व भने भन्सारमा आधारित थियो र छ । विप्रेषण घट्यो, हुण्डीमार्फत पैसा बाहिरियो त्यसमाथि आयात बढेको बढ्यै हुन थाल्यो । एघार महिनामा १७ खर्ब रुपैयाँको आयात हुन थाल्यो । एकातिर काम गर्न सक्ने बलियो पाखुरा भएका युवाहरू गाउँघर छाडी विदेशिए, रेमिट्यान्स पठाउन थाले । यता नेपालीहरू बसी बसी मीठो मीठो भात खान थाले, फलाउन छाडे । फलाउन फेरि पनि उही कृषि सामग्री चाहिन्छ, जुन बन्दोबस्त हुँदैन । अर्काे शब्दमा राज्यको ध्यान कृषिमा कहिल्यै गएन, रेमिट्यान्समै रमाइरह्यो । त्यही भएर ५० रुपैयाँभन्दा बढीको धानचामल आयात गर्नुपर्‍यो ।

उहिले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४५ प्रतिशतसम्म हिस्सा रहेको कृषि क्षेत्र अहिले घटेर २६ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । यो तथ्यांकले पनि कृषि हाम्रो प्राथमिकता होइन, रेमिट्यान्स नै हो भन्ने देखिन्छ । छिमेकी भारतमा मल, बीउ र सिँचाइमा राज्यले अनुदान दिन्छ । भारतमा उत्पादित धानसँग नेपाली किसानहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यहाँ लागत नै उच्च छ, उता लागत कम छ । किसानले धान खेती गरे पनि ज्याला खाजा उठ्दैन ।

राज्यले तोक्ने समर्थन मूल्यले ज्याला उठ्दैन । चामल आयात रोक्न सरकारले धेरै मेहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । तीनै तहका सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखी बीउ बिजनदेखि मलखाद र बजारसम्ममा राज्यको समन्वित र सहयोगी भूमिका चाहिन्छ । धानमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउँछौं भनेर भाषण गरेर मात्र हुँदैन । भाषण अनुसारको कर्म गर्नुपर्छ । कर्मका लागि नियत राम्रो हुनुपर्छ, जुन नेपालका नेताहरूमा छैन । असार १५ गते सरकारले धान दिवस मनाउँछ । भोलिदेखि बिर्सन्छ । सरकार चलाउने नेतादेखि कर्मचारीतन्त्रसम्म अल्जाइमरको बिरामी भएको प्रतीत हुन्छ— जनता र मुलुकको हितमा काम गर्नै बिर्सने ।

यी पनि पढ्नुस् :

देश कृषिप्रधान, विदेशीले गर्छन् खर्बौँको खाद्यान्न प्रदान

जेपी गुप्ता भन्छन्-मैले धान खेती छोडें

​मलको अभावले तराईका धान खेतहरू बाँझै

रोपाइँमा व्यस्त दैलेखका किसान (फोटो फिचर)

रोपाइँ सुरु भयाे, मल छैन

खेतमा हाल्ने मल छैन, भक्तपुरका किसानलाई धान रोप्ने चटारो

मलबिनै धान रोपाइँ गरिँदै