आगामी असार २९ गते यो सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दैछ । सर्वाेच्च अदालतको परमादेशले गठित सरकारको मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन भने तीन महिना लगायो । आठ महिनापछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भयो । सरकार गठन भएको वर्षगाँठको दिन आइपुग्दा अर्काे पुनर्गठन भयो । पछिल्लोपटक पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा दुई जना गैरसांसद छन् । तिनको ६ महिनापछि अवधि पूरा हुँदा अर्काे पुनर्गठन हुने नै भयो । गठबन्धनको सरकार भएका कारण दल र दलभित्रका गुट अनि उपगुटका ‘नेताहरू’ लाई चित्त बुझाउन पटक–पटक पुनर्गठन भए । तर विवादमा परेका, काण्ड मच्चाएका, काम गर्न नसकेकाहरू चाहिँ हटाइएनन् । सार्वजनिक रूपमै आर्थिक र नैतिक विचलनमा परेकाहरू चाहिँ फेरिएनन् । 

‘डेलिभर’ गर्न नसक्नेहरूलाई हटाउँदै सक्नेलाई ल्याउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त हो । तर भ्रष्टाचारको आरोपै लागिसक्दा पनि नहटाउने, सांसदै नभए पनि मन्त्री बनाउने, दलका गुट र उपगुटका ‘प्रभावी’ व्यक्तिहरूको तुष्टीकरणका लागि पुनर्गठन भएको मन्त्रिमण्डल जनताका निमित्त ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भएको छ । विवादमा परेका, नैतिक रूपले विचलनमा परेका र जनताले नरुचाएका मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री वा निजको पार्टी मुखियाले हटाए पो जनतामा छाएको निराशा केही हदसम्म सम्बोधन हुन्थ्यो ।

---

राजनीति विशुद्ध सेवाभावले ओतप्रोत भएर गरिने ‘त्याग’ हो भनिन्छ । तर हामीकहाँ राजनीतिको परिभाषा ठीक उल्टो छ । सत्तामा पुग्ने, अनि ढुकुटी हिनामिना गर्ने । तिनको एकमात्र धेय कसरी ‘आर्जन’ गर्नेमा भएपछि ‘डेलिभर’ गर्नेतिर सोच्ने फुर्सद मिलेकै छैन । यही डेलिभरीमा सुधार नआएकै कारण राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा पैदा भएको त गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा जितेका स्वतन्त्रहरूले पुष्टि गरिदिए । 

हिजो केपी ओलीले राजनीतिक स्थिरताको नारा लगाए, झन्डै दुई तिहाई पनि ल्याए । उनको चाहनामा संविधान नै संशोधन हुन सक्थ्यो । जनताले धेरै आश गरेका थिए । तर काण्डहरू मात्र मच्याउँदा मच्चाउँदा आफ्नो दल र सरकार ध्वस्त पारे । दुई तिहाई निकट सरकारको विघटनले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता एउटा मृगतृष्णाजस्तै बनेको छ । अहिले त महिना, महिनामा सरकारका पात्रहरू फेरिने गरेका छन् । यसले तत् तत् मन्त्रालयको ‘स्थिरता’ लाई पनि चुनौती थपेको छ ।

नयाँ आउने मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयले गर्ने काम के हो र कसरी हुन्छ भन्ने सिक्नै समय लाग्छ । जब मन्त्रालयबारे कामबारे धेरथोर जानकारी लिइसकेको हुँदैन, पदै खोसिन्छ । त्यही म्यादी–मन्त्रीको सूची लम्बिँदो छ । आगामी असोजमा कानुन मन्त्रीको अवधि पुग्दैछ । अनि चुनावसम्मका लागि अर्काे मन्त्री आउँछ अर्थात् २ महिनाका लागि । नराम्रो काम गरेबापत मन्त्रिपदबाट निष्काशन हुनुपर्ने ‘चलन’ नेपाली राजनीतिमा छैन । बरु भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा निष्काशनमा पर्नुपरेका उदाहरण भने छन् । कमीसन एजेन्टका काम रोकिदिने, अघि नबढाउने मन्त्रीहरू कारबाहीमा पर्छन् । तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट यस्तै कारबाहीमा परेको एउटा उदाहरण हुन् । 

हिजो सिंगो एउटा पार्टीको एकलौटी सरकार हुँदसमेत स्थिरता नभएको मुलुकमा यतिखेर त पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार छ । यो गठबन्धनको सत्तास्वार्थका लागि मूल्य र मान्यताको राजनीतिले बलिदानी दिनुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गठबन्धनका सदस्य दलभित्रको उपगुटको तुष्टीकरणको रूपमा हेरिएको छ । करिब एक वर्षको सरकारको यो अवधिमा कुनचाहिँ मन्त्रीले जनताले सम्झनालायक काम गरे ? यो प्रश्न आमजनताको हो । त्यसैले आमजनताका लागि कुनै पात्र मन्त्री हुनु वा नहुनुमा केही सरोकार राख्दैन । नेपाली जनताको नियति नै राजनीतिक अस्थिरता हो । स्थिर भएर बसेका बदनाम पात्रहरूले निरन्तरता पाइरहनु पनि अर्काे नियति हो ।