व्यापारीलाई पोस्न करका दरमा परिवर्तन गर्नु राष्ट्रघात गरेभन्दा अक्षम्य हुन्छ । करका दर परिवर्तन गर्दा त्यसको औचित्य स्थापित हुनैपर्छ । तर व्यापारीका प्रतिनिधिलाई नै बजेटमा करको दर परिवर्तन गर्न लगाउनु महाअपराध हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कर्तुत सार्वजनिक भइसकेपछि कि त उनले राजीनामा दिनुपर्थ्याे, होइन भने प्रधानमन्त्रीले हटाउनुपर्थ्याे । यी दुवै त भएनन् नै ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फिर्ता बोलाउनुपर्थ्याे । त्यो पनि भएन । अब हुँदाहुँदा अर्थमन्त्रीले सीसीटीभीको फुटेज नै मेटाउन लगायो । यो अर्काे महाअपराध थियो । कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको नियतमा प्रश्न उठ्ने बित्तिकै निलम्बन गर्ने परिपाटी रहिआएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध अभियोजनपत्र दायर गर्‍यो भने स्वतः निलम्बन हुने कानुनी बन्दोबस्ती छ । तर देशको ढुकुटीमा हात लगाउन पाउने अधिकार प्राप्त व्यक्ति अर्थमन्त्रीले राजस्व नै मार्ने र व्यापारी पोस्ने नियतले गरेको आर्थिक अपराधको छानबिन हुनुपर्दैन ?

---

अर्थमन्त्री एक्लैले पूर्व नासु रघुनाथ घिमिरेलाई मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय ल्याउने आँट किमार्थ गरेका होइनन् । यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि संरक्षण र संलग्नताको पनि आशंका गर्न सकिन्छ । नत्र एकपछि अर्काे खराब कर्ममा संलग्न अर्थमन्त्री शर्माको ‘संरक्षण’ गर्नुको भित्री रहस्य के हो ? प्रधानमन्त्रीले शर्मालाई कारबाही नगरेकै कारण अब आशंका उनीमाथि गर्न थालिएको छ । अर्थात् बजेटमा व्यापारी पोस्न अर्थमन्त्री, व्यापारी, प्रधानमन्त्रीको गठबन्धन भएकै हो ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । तसर्थ, प्रधानमन्त्री आफू चोखा छन् भने शर्मालाई तत्काल हटाउनुपर्छ । होइन र यसैगरी संरक्षण गरिरहे भने प्रधानमन्त्री देउवाकै निर्देशनमा यी सबै कुरा भएका हुन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

शर्मा पटके विवादमा पर्दै आएका व्यक्ति हुन् । ऊर्जा मन्त्री हुँदा पद खुस्किसक्दा पनि बूढीगण्डकी विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई सुम्पे । जलविद्युत् आयोजनाका लाइसेन्स यसैगरी रातारात वितरण गरे । बास्केटमा गएको जलविद्युतका लाइसेन्स वितरण गर्न पाइन्नथ्यो (अहिले पनि पाइन्न) । प्रतिस्पर्धा गराएरै दिनुपर्थ्याे । तर शर्माले कार्यविधि संशोधन गरे, संशोधन लागू भएको समय राखियो मध्यरात, भोलिपल्ट उठ्नेबित्तिकै अघिल्लो दिन नै निवेदन हाल्न लगाइएकाहरुले हात पारे । स्वदेशीलाई पनि लाइसेन्स बेचे, विदेशीलाई पनि बेचे । अहिले शर्माले बेचेका लाइसेन्स देशको लागि घाँडो सावित भएको छ— चिनियाँले बनाएका मात्र होइन, ठेक्का लिएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतले लिएन ।

यस्तो पृष्ठभूमिबाट अर्थमन्त्री भएका शर्माले आफू ऊर्जामन्त्री हुँदा बेचिएका लाइसेन्सवालालाई संरक्षण गर्न एकाएक हेजिङसम्बन्धी नियमावली बनाए ।

मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिसम्मबाट त्यो नियमावली पारित गराउन सफल भए । अब मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित गराउन बाँकी छ, यसमा पनि देउवाको पूर्ण साथ रहने विश्वास शर्मालाई छ । यो नियमावली पारित भएमा एउटै चिनियाँ कम्पनीलाई एमसीसीमा आउने अनुदानबराबर हेजिङ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ— त्यो पनि डलरमा । एकातिर बिजुली खेर फाल्ने, अर्काेतिर हेजिङ तिरिरहने ।

अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावली परिवर्तन गराएर १० करोड रुपैयाँसम्म उपभोक्ता समितिले बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का लिन सक्ने व्यवस्था गरिदिए । उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने परिपाटी अन्त्य गराउन खोज्दा रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्री पदबाट हात धुनुपर्‍यो । यो बेथिति र विकृति हटाउन नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उल्टो बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का गर्न पाउने रकम नै बढाइदिएर राज्यको ढुकुटीमा कार्यकर्ताको रजाइँ गर्ने व्यवस्था मिलाइदिए । 

शर्माले अघिल्लो अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै ल्याएको बजेटमा स्पन्ज आइरन (कवाडी पोलेर डण्डी बनाइने) लाई भारी मात्रामा कर तथा भन्सार छूट दिएर एम एस बिलेटमा भारी मात्रामा कर लगाइदिए । नेपालका दुई व्यापारी पोसेर २३ वटा फलाम उद्योगलाई बन्द गराउने स्थितिमा पुर्या‍इदिए। व्यापारीले कमीसन दिएपछि जे पनि गर्न पछि नपर्ने शैलीमा शर्माले काम गरे । देउवाले ताली पिटिरहे, दाहालले स्यावासी दिइरहे । 

अब हुँदाहुँदा व्यापारीका प्रतिनिधि घिमिरे र अर्का एकजना चाटर्ड एकाउन्टेन्टलाई बजेटमा करका दर थपघट गर्न लगाएर जघन्य अपराध गरे । प्रमाण नष्ट गरे । यति हुँदा पनि यिनलाई पदमा राखिरहनुपर्ने ‘देउवा बाध्यता’ त्यस्तो के होला ? के असंगठित हुने आमनेपाली जनता एउटा अर्थमन्त्रीको राजीनामाका लागि सडकमै उत्रनुपर्ने हो ?