सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले आइतबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि पेट्रोल र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर क्रमशः १२० रुपैयाँ र १०३ रुपैयाँ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य वृद्धि भएको भन्दै निगमले हरेक १५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइरहेको छ । कोभिड-१९ महामारीपछि विश्व अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ अघि बढ्दै गरेकाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको माग बढ्दै गएको छ । निगमको उपभोक्ता मूल्यसम्बन्धी नीति पनि मूल्य बढाउनेतिर केन्द्रित छ ।

हामीकहाँ पेट्रोलियमको मूल्य उच्च हुनुमा यसमा लगाइएको कर एउटा प्रमुख कारण हो । भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, प्रदुषण कर, पूर्वाधार कर लगायत अनेकौँ शीर्षकमा सरकारलाई कर बुझाउने निगम देशको प्रमुख करदाता पनि हो । हामीले उपभोग गर्ने इन्धनको मूल्यको आधा रकम सरकारले करको रूपमा लिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट आउँदा कोभिड-१९ महामारीका कारण पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटिरहेको थियो । नेपालमा भने उपभोक्ता मूल्य तत्कालीन अवस्थाबाट धेरै घट्न नदिन आर्थिक ऐनमै प्रबन्ध गरी पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर अतिरिक्त १० रुपैयाँ अतिरिक्त कर लिने व्यवस्था गरिएको छ । 

---

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटिरहेको सन्दर्भमा लगाइएको कर पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य आकासिन थालेपछि घटाउनुपर्ने होइन र ? सरकारले इन्धनमा पूर्वाधार कर लगाउन थालेको आधा दशक भइसक्यो । यो अवधिमा त्यो पूर्वाधार करको रकम खर्च गर्ने भनिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा खर्च गर्ने भनिएको थियो । बुढी गण्डकी परियोजना अघि बढेको छैन । त्यो रकम कहाँ खर्च गरियो ? एउटा प्रयोजन निम्ति उपभोक्तासँग असुलिएको कर अन्यत्र खर्च गर्न पाइन्छ ? खोई ! त्यसमा सरकारको पारदर्शिता ?

निगमले कमाएको नाफालाई पनि मूल्य स्थिरिकरण कोषमा राख्‍ने फलस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य धेरै बढ्यो भने त्यही कोषबाट उपभोक्तालाई राहत दिनेसम्मको प्रबन्ध गरेकाले कोषमा १२ अर्ब रुपैयाँ जुटाइसकेको छ । त्यसको उपयोग कहिले गर्ने हो ?

इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसले समग्र उत्पादनदेखि उपभोगसम्म महँगो बनाउँछ । जनजीविका चलाउने खर्च बढ्छ । कोभिड-१९ महामारीले आहतमा परेका जनतालाई मूल्यवृद्धिको मारबाट सरकारले जोगाउनुपर्दैन ? इन्धनको मूल्य बढेसँगै सार्वजनिक यातायात, ढुवानी भाडा सबै महँगो हुन्छ । ढुवानी भाडा बढेपछि दाल, चामल, तरकारी पनि महँगिन्छन् ।

ढुवानी भाडा वृद्धिले औद्योगिक उत्पादन पनि महँगो हुन जान्छ । दैनिक आवश्यकता र भात-भान्छा महँगो हुँदा कोभिङ-१९ मा रोजगारी गुमाएकाहरू थप मारमा पर्नेछन् । यदि जनताकै सरकार हुन् भने नागरिकका पीडा बुझ्नु पर्दैन ? केवल सरकार सत्ताको दाउपेच रम्‍ने हो ?  पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजार-मूल्य बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारभाउ तल जाँदा निगमले उपभोक्ता मूल्य त्यो तहमा घटाउँदैन । बरु बजार मूल्य उच्च राखेर कमाएको नाफा मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जान्छ ।

निगमले कमाएको नाफालाई पनि मूल्य स्थिरिकरण कोषमा राख्‍ने फलस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य धेरै बढ्यो भने त्यही कोषबाट उपभोक्तालाई राहत दिनेसम्मको प्रबन्ध गरिएको छ । उक्त स्थिरिकरण कोषमा पनि निगमले १२ अर्ब रुपैयाँ जुटाइसकेको छ । त्यसको उपयोग कहिले गर्ने हो ? 

‘स्वचालित मूल्य प्रणाली’ लागू भएयता ६ वर्षमा निगमले ३६ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित ऋण तिरेर स्थिरिकरण कोषमा १२ अर्ब जम्मा गरेको मात्र होइन २० अर्ब रुपैयाँ सञ्चित मुनाफा पनि कमाएको छ । उपभोक्तालाई राहत दिन कञ्जुस्याइँ नगरी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य उच्च हुँदा नाफा आर्जनको ध्येय राख्नु हुँदैन । सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य कम हुँदा लगाएको अतिरिक्त कर हटाएर जनतालाई राहत र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि उत्पादन र उपभोगको लागत घटाउनेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।