अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्ततः राजीनामा दिएका छन् । संसदीय समितिले अनुचित पात्रहरुबाट करका दर फेरबदल, अनि त्यससँग जोडिएका तथ्य–प्रमाण मेटाउन भएका ‘फुटेज गायब’ प्रकरणबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने भएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् ।  अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थमन्त्री शर्मासँगै काम गर्न नसकिने र उनी मन्त्री भएसम्म मन्त्रालय नफर्कने जनाउँसहित अनिश्चितकालीन बिदामा गएसँगै उनलाई राजीनामा गर्न दबाब बढ्न पुगेको थियो ।

उनी विदामा बसेसँगै बुधबार सिंहदरबारका कर्मचारीबीच वाक्यांश छाइरहेको छ, ‘मधु सरले गोल त हान्नुभयो, तर नब्बे मिनेटमा ।’ अर्थात्, जुन दिन घटना भयो, त्यही दिन नै अर्थ, राजस्व सचिव र बजेट महाशाखा प्रमुखबाट ‘प्रतिरोध’ प्रदर्शन हुनुपर्थ्याे । अनधिकृत व्यक्तिबाट करका दरमा भएका ‘चलेखल’मा लामै समय मौन रहँदै विदा लिएको घटनालाई सिंहदरबार कर्मचारीले ‘नब्बेऔँ मिनेटको गोल’का रुपमा अर्थ्याएका छन् । 

---

चारैतिर विवाद र बहस मात्र होइन कि कर्मचारीतन्त्रकै क्षमतामा प्रश्न उब्जेपछि मरासिनीले शर्मा अर्थमन्त्री रहेसम्म मन्त्रालय फर्कन नसक्ने निष्कर्षमा पुगे । सँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मुख्यसचिवलाई अर्थ मन्त्रालयभित्रको ‘अर्थ’ र ‘यथार्थ’ बुझाउँदै उनी बिदामा गएका हुन् । तर, अझै राजस्व सचिव र बजेट महाशाखा प्रमुखको कुनै ‘प्रतिक्रिया’ आएको छैन, जुन घटनाको तिनीहरु पनि प्रत्यक्षदर्शी हुन् । अर्थात् उनीहरुले ‘नब्बे मिनेट’ गुजार्न चाहेको देखाउँदैछन् ।

अर्थसचिव मरासिनीको अर्थ मन्त्रालयबाट ‘बिदा’ लिएसँगै यो मामला गम्भीर छ भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । अब, करका दर फेरबदलसँग जोडिएका कोही पनि पात्रहरु अर्थ मन्त्रालयभित्र रहनुहुन्न । तिनले अझ गम्भीर प्रकृतिका ‘आर्थिक अपराध’ आमन्त्रण गर्न सक्छन् । त्यसै त, मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटोन्मुख हुँदैछ, झन् त्यसमाथि गैरजिम्मेवार पात्रहरु अर्थ मन्त्रालयभित्र रहनु भनेको मुलुकलाई आर्थिक हिसाबले डुबाउनु हो ।

सामान्य नैतिकता ‘बोध’ भएको भए, घटना आएसँगै अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिइसक्थेँ । उक्त प्रकरणको सहज छानबिनका निम्ति अर्थमन्त्री राजीनामा अनिवार्य थियो । सँगै अनुचित कर्ममा साक्षी अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव र सहसचिवहरु त्यहाँभित्र रहन दिनु हुन्न । किनभने खराब कर्ममा ‘नो’ भन्न सक्ने हैसियतका सचिव नभएसम्म अराजकताले अझ बढावा पाउने निश्चित छ । अनुचित मानिसको चलखेलमा करका दर चल्नु भनेको भ्रष्टाचार मात्र होइन कि राज्यप्रतिकै ‘द्रोह’ हो ।

अर्कातिर यो घटनालाई ‘साम्य’ पार्ने राजनीतिक चलखेल उत्तिकै छ । शर्मा खराब क्रियाकर्मविरुद्ध चारैतिर आगो बलेको छ । त्यसमा संसदीय छानबिन समिति बनाउँदै, छानबिन नाटक गर्दै घटनालाई ‘चीसो’ तुल्याउने खेल पनि रचिँदैछ । संसदले छानबिन गर्न नपाउने भन्ने विषय होइन, संसदीय मर्यादाका खातिर पनि संसदले छानबिन गर्न पाउनुपर्छ । यो अर्थ मन्त्रालयमा अझ बढी आर्थिक अपराध हुन नदिनका खातिर पनि अति आवश्यक छ ।

हामीले आयोग वा छानबिन समितिका नियत र नियति अनगिन्ती पटक देखेकै हो, भोगिएकै हो । आयोग भन्नुस् या छानबिन समिति बन्नु भनेको ‘बलेको आगो निभाउने’ प्रपञ्च हो । संसदीय समिति छानबिन हुँदा राजनीतिक बजार त तँताउला, अनि एउटा प्रतिवेदन त बन्ला । संसदीय छानबिन समिति बनेपछि यो विषय बिस्तारै ओझेल वा अझ ‘डाइभर्ट’ गरिँदै लगिन्छ । त्यसो हुँदा प्रतिवेदन बन्नुभन्दा बढी ‘उपलब्धि’ हुने ठाउँ देखिँदैन । किनभने विगतमा पनि ठूला खाले प्रकरणमा यसरी आयोग वा छानबिन समिति बनाएर ‘फोहोरी खेल’ लुकाएकै देखिएकै हो । आयोग वा समितिसँग विश्वास गर्दै सजाय आश गरिएकै हो । तर घटना चिसिएसँगै तिनै ‘संलग्न पात्र’हरुको रजगज फेरि चम्किएको पनि देखिएकै हो ।

अर्थमन्त्री शर्माले ढिलै भए पनि राजीनामा दिएर संसदीय छानबिन समितिलाई सघाउन खोजेका छन् । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । छानबिनमा उनी निर्दाेष भए मात्र अबका राजनीतिक लाभका सार्वजनिक पदमा बिराजमान हुन पाउँछन् । अनुचित पात्रहरुले बजेटका कर तोक्ने जस्तो संवेदनशील विषयमा छानबिन हुनैपर्छ र दोषीले सजाय पनि पाउनैपर्छ । यो विषयमा संसदीय समितिले छानबिन गर्नेदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग या राजस्व अनुसन्धान विभागबाट पनि अनुसन्धान गराउँदै निस्कर्ष खोज्न सकिन्छ । करकै दर फेरबदल जस्ता विषय गम्भीर आर्थिक अपराध जोडिएको मामला हो, त्यसकारण तिनमा संलग्न पात्रहरुले आर्थिक लाभ लिएकै हुनुपर्छ । तिनको सम्पत्तिदेखि त्यस्ता फेरबदलबाट लाभ लिने व्यापारी–व्यवसायीहरुलाई सजायको भागीदार बनाइनुपर्छ ।