सँधैभरि सुनिँदै आएको निकै पुरानो वाक्य हो, ‘नेपालमा सियो पनि बन्दैन ।’ प्रविधिले युगलाई नै बदलिइसकेको छ, तर नेपालको हविगत उही छ । आफैँले गर्न सक्ने पनि हामी आफैँ गर्दैनौं । अनि जाबो दाँत कोट्याउने सिन्का पनि आयात नै गर्छाैं । यही फल्ने धान, दाल, फलफूल पनि बाहिरबाटै किनेर ल्याउँछौं । अर्थात् वर्षको १७ खर्ब रुपैयाँको आयात गर्छाैं, निर्यात भने जम्मा एक खर्ब रुपैयाँ मात्रै । यो क्रम बढ्दो छ । आयातमै विदेशी मुद्राको सञ्चिती रित्तिंदो छ ।

यस्तो किन हुन्छ ? किन कोही यसखालका मसिना विषयमा गम्भीर हुँदैनन् ? गम्भीर हुनुपर्ने को हो ? सरकार कि राजनीतिक दल ? हरेक अर्थमन्त्रीहरू बजेट भाषणमा ठोक्छन्, ‘मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ ।’ यो भनाइ पञ्चायतकालदेखि सुन्दै आएको । अहिले पनि सुनिंदैछ । अस्ति भर्खर ‘विवादास्पद’ निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र शब्द राख्न छाडिएन । तर कर्म भने ठीक उल्टो छ । 

---

उद्यम नगरी मुलुकको आर्थिक विकास हुँदैन । तर यहाँ उद्यम छैन । ७० लाख नेपाली युवा देशबाहिर छन् । पाखुरा बेचेर आएको पैसाले बसी बसी चामल, दाल, तरकारी, पीठो किनेर खान्छौं । उद्यम गर्नका लागि सर्वप्रथम राजनीतिक दलका नेताहरूको चेत खुल्नुपर्छ, जुन अहिलेसम्म खुलेको छैन ।

दलका नेताहरूको ध्यान चुनाव, पार्टीभित्र आफ्नो जमठ, प्रभाव अनि पछिल्ला पुस्तासम्मलाई पुग्ने अकुत सम्पत्ति । धन आर्जन गर्न अर्थमन्त्री शर्माले गरेको कुकर्म त प्रकट भएकै हो ।

यदि राजनीतिक दल छलरहित हुन्थ्यो भने त यस्तो कुकर्म गर्ने आफ्नो मन्त्रीलाई तत्काल सरकारबाट बाहिर निकालेर आफैँले छानबिन गथ्र्यो । तर भयो उल्टै ढाकछोप र संरक्षण गर्ने प्रयास । शर्मा प्रकरण मुलुकका राजनीतिक दलका नेताहरूको आम प्रवृत्ति हो । पार्टीले योग्य र इमानदार व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदैन । मन्त्री भई नै हालेछन् भने पनि धेरै दिन टिक्न पाउँदैनन् । कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, शैलजा आचार्य, जगन्नाथ आचार्य, बलदेव शर्मा मजगैया, घनश्याम भुसालजस्ता मन्त्रीहरू टिक्न पाएनन् ।

नियत नै देश बनाउनेभन्दा पनि आफ्नो बनाउने छ, यो अति नै चिन्ताको विषय हो । आज भवसागरको दुःखका नेपाली पर्नुको कारण असल नियत नभएका नेताहरूको हातमा लामो समय बाग्डोर रहिरहनु हो । 

अनि ती नेताहरू आफ्नो पछिल्लो युवा पुस्तालाई सरकार र पार्टीको नेतृत्व सुम्पन चाहँदैनन् । पदसँगै मर्न चाहन्छन् । यो अर्काे डरलाग्दो र चिन्ताजनक प्रवृत्ति हो ।

घुमी फिरी यिनकै हातमा शासन आइपुग्न अनि नियत छ देश विकास गर्ने, उद्योग स्थापना गर्ने, सुव्यवस्था गर्ने होइन । आफनै शाखा सन्तानलाई दस पुस्तासम्म बसीबसी खान पुग्ने अवस्थामा पु¥याउने । तीन पुस्तासम्म बसी बसी खाने धन थुप्य्रो भने पनि चार पुस्तालाई त पुगेन भनेर दुखेसो गर्ने नेताहरू धेरै छन् ।

नेपालमा स्वदेशी वा विदेशी लगानी गर्छु भनेर कोही आयो भने कति ‘हन्डर’ खानुपर्छ यो सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । नीतिगत र कानुनी प्रक्रिया नै यति झन्झटिला बनाइएका छन् कि जहाँ पनि निर्णयकर्ता हावी हुने अनि पैसा नखुवाई कामै नबन्ने । पञ्चायतकालमा टेबुल मुनि घूस चल्थ्यो भने अहिले टेबुल माथिबाट मात्र होइन, कि प्रिपेड (अग्रिम) । अनि पैसा खुवाउँदिन भन्यो भने कामै बन्दैन । पैसा खुवाएर आउनुभन्दा नआउनु नै जाती भनेर लगानी आउँदैन । 

यो आर्थिक वर्षमा स्थानीय निकायहरूले देशभर १७ अर्ब रुपैयाँको भ्यू टावर बनाएछन् । त्यो १७ अर्ब रुपैयाँको उद्योग खोलेको भए कतिवटा रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो, अर्थतन्त्रमा कति रुपैयाँको मूल्य अभिवृद्धि हुन्थ्यो, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र कति फस्टाउँथे, राजस्वका दायरा र रकम कति उठ्थे ? 

यी कुरामा हाम्रा नेताहरू कहिल्यै गम्भीर भए ? नियत ठीक नभएकाले नीति–नियम गतिला भएनन् । त्यसमाथि कर्मचारीतन्त्रको टाङ अड्याउने प्रवृत्ति अर्काे चिन्ताको विषय थियो र छ । नेताका नियत ठीक हुनासाथ सबै ठीक हुन्छ ।