हामीकहाँ दुई थरीका न्यायाधीश क्रियाशील छन्, पहिलो विधि–विधान पूरा गरी ‘मूलगेट’बाट प्रवेश गरेका र दोस्रो चाहिँ कसैको फेर समात्दै सिधै ‘झ्याल’बाट छड्के प्रवेश गरेकाहरू । यी दुई थरी न्यायाधीशबीच एक किसिमको ‘शीतयुद्ध’ निरन्तर छ । राजनीतिक दलको कोटा या न्यायपरिषद्का सदस्यको फेर समात्दै झ्यालबाट सिधै न्यायाधीशको कुर्सीमा राखिएको दृश्य ‘मूलगेट’वाला कदापि न्यायाधीशलाई मन पर्दैन ।

कतिपय बेला त केही न्यायाधीशले ‘अति’ भएको ठान्दै सार्वजनिक तहकै टिप्पणीकै तहमा झर्छन् भने कतिपय पीडालाई दबाउँदै जागिर खाइरहेका हुन्छन् । न्यायाधीश स्वयं ‘अन्याय’को अनुभूतिमा मात्र होइन कि न्याय परिषद्बाटै आफूहरू ‘ह्युमिलेट’ भएको ठान्छन् । झ्यालले प्रवेशीका कारण आफूहरूको वृत्ति–विकासकै प्रभावित भएपछि ढोका प्रवेशीहरूको नियमितको चित्तदुखाइ छ ।

---

हुन पनि आफैँले पढाएको वा सिकाएका कानुन व्यवसायी सिधै उच्च अदालतका न्यायाधीश भएको र तिनलाई नमस्कार गर्नुपरेपछि मन विचलित हुनु अनौठो होइन । केही समयअघि पच्चीस वर्ष न्याय सेवामा बिताएका एक जिल्ला न्यायाधीशले त उच्च अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूलाई सार्वजनिक तहमै ‘भाइ–बहिनी’लाई बधाइ भन्नसमेत पछि परेका थिएनन् । यसले स्पष्ट पार्छ कि ‘क्याडर जज’मा निराशा बाक्लिँदो छ ।

अब त्यसरी जथाभावी न्यायाधीश नियुक्त गर्ने र हुने परिपाटी रोक्न न्याय परिषद्ले हिजोदेखि ‘न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ लागू गरेको छ । निर्देशिका लागू गर्नुको कारणमा भनिएको छ, ‘योग्यतामा आधारित सक्षम र इमानदार न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अवलम्बन गरिने प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन वाञ्छनीय भएकाले ।’

उच्च र जिल्ला अदालतमा न्याय सेवामा कार्यरत, अध्यापन क्षेत्र र कानुन व्यवसायबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्दा योग्यता र कार्यकुशलतालाई ‘आधार’ बनाइने भएको छ । विगतमा अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका, तर आक्कलझुक्कल मात्रै व्यवसाय गर्नेहरू, जो राजनीतिक फेर समात्दै उच्च या जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश भएकै हुन् । अझ कतिपय बेला त न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणकै रूपमा पनि रूपान्तरित भएका छन् । उच्च अदालत नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूले शपथ लिएपछि लाइन लाग्दै पार्टी कार्यालयमा गएको र नेताहरूसँग ‘आशीर्वाद’ मागेको दृश्यसँगै जिब्रो टोक्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको थियो ।

दलीय ‘भागबण्डा’मा नियुक्तहरूबाट जीर्ण पारिएको न्यायिक भूमिलाई कति सफा पार्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । झ्याल–प्रवेशीसँग शिर निहुर्याउनु परेको गुनासो बोकेका ‘क्याडर जज’ले कत्तिको न्याय पाउँछन्, त्यो पनि अबका नियुक्तिसँगै छर्लङ्ग हुने नै छ ।

नयाँ निर्देशिकाले कानुन व्यवसायमै संलग्नलाई मात्र न्यायाधीश बन्न आधार तय गरेको छ । न्यायाधीशका उम्मेदवारले अदालतमा नियमित रूपमा बहस÷पैरवी र लिखितको मस्यौदासम्बन्धी काम गरेको हुनुपर्नेछ । दश वर्षको कम्तीमा वार्षिक पाँच वटाका दरले एक सय फैसला वा अन्तिम आदेशको प्रतिलिपि अनिवार्य गरिएको छ । त्यसअतिरिक्त तीन वर्षको कानुन व्यवसायबाट आर्जित आयमा तिरेको करसम्बन्धी विवरण अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ । सँगै विषयवस्तुको ज्ञान, पेसागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति पनि हेरिने भएको छ । अदालतमा पैरवी गरेको मुद्दाको संख्या र सोको कारण विधिशास्त्रको विकासमा पु¥याएको योगदानको मूल्यांकनका आधारमा मात्र न्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् । 

त्यसअतिरिक्त न्याय सेवामै कार्यरत र अध्यापन क्षेत्रमा संलग्नका हकमा पनि नैतिक आचरण, ख्यातिका अतिरिक्त अनुसन्धानमूलक क्रियाकलापमा संलग्न भएको देखाउनुपर्नेछ। यो निर्देशिकाको खास मक्सद न्यायालयमा ‘हाम्रा’ वा ‘दलीय मान्छे’ होइन कि भित्रदेखि न्यायिक मन भएका ‘राम्रा मान्छे’ प्रवेश गराउनु रहेको देखिन्छ। तर पनि संविधान, कानुन, नियमावलीकै धज्जी उडाइनेहरूकै जगजगी भएको भूमिमा यो निर्देशिकाको मर्म वास्तवमै उपयोग हुन्छ कि हुन्न भन्ने चाहिँ आशंका यथावत छ । 

हाम्रो भूमिमा योग्यता, क्षमताका आधारमा निष्पक्ष मान्छेलाई कहीँ कतै ठाउँ दिइँदैन । जहाँ पनि दलीय, नेताका झोला बोक्ने, भक्तिभाव गाउने ‘अयोग्य’हरूकै हालीमुहाली छ । न्यायिक धरोहरबाटै ‘राम्रा मान्छे’ हराउँदै ‘दलका मान्छे’ले भरिने खतराबीच निर्देशिका आएको छ । विशिष्ट र न्यायिक मन भएका होइनन् कि दलीय ‘भागबण्डा’मा नियुक्तहरूबाट जीर्ण पारिएको न्यायिक भूमिलाई कति सफा पार्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । झ्याल–प्रवेशीसँग शिर निहुर्याउनु परेको गुनासो बोकेका ‘क्याडर जज’ले कत्तिको न्याय पाउँछन्, त्यो पनि अबका नियुक्तिसँगै छर्लङ्ग हुने नै छ ।