सार्क सदस्य राष्ट्र श्रीलंकामा नेताहरुको कुशासनले आज चरम आर्थिक मन्दीबाट गुज्रनु परिरहेको छ । परिवारवाद, नातावाद, भ्रष्टाचारले जरा त गाडेकै थिए । त्यसमाथि व्यापारिक तवरमा बहुपक्षीय ऋण, त्यो पनि उत्पादक क्षेत्रमा नभई अनुत्पादक ठाउँमा, तिर्न नसकेकै कारण टाट पल्टिएको घोषणा भइसकेको छ । शनिबार श्रीलंकाका जनताले राष्ट्रपति निवास कब्जा गरे । स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको छ । यता जनताले एउटा सिटामोल पनि नपाउने अवस्था छ । पेट्रोलियमको थोपो छैन । महँगी ३० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । 

श्रीलंका रातारात टाट पल्टिएको भने होइन । यसको पृष्ठभूमि श्रीलंकन राजनीतिक दलका नेताहरुले लामो समयदेखि तयार पार्दै आएका थिए । सत्तारुढ दलका नेताहरुको मुख्य दाउ आफू, आफ्ना परिवार र पैसामा केन्द्रित थियो । त्यसबाहेक ठूलो बजेट घाटा र चालू खाता घाटा पनि दीर्घकालीन रुपमा कायम थियो । ऋण लिइएको पैसा तिर्दा तिर्दा चालू खाता घाटामा हुन पुग्यो, त्यसमाथि कोभिड–१९ का कारण विश्वव्यापी लडकडाउनले श्रीलंकाको पर्यटन उद्योग चौपट भयो । आम्दानी भएन । तर ब्याज भने तिरी नै रहनुप¥यो । अन्ततः साँवा त के ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि टाट पल्टिएको घोषणै भयो । यसरी घोषणा हुँदा अरु देशले सामान्यतयाः ऋण दिंदैनन् । अत्यावश्यक वस्तुको अभावले श्रीलंकाको जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बन्न पुगेको छ । 

---

देशको आर्थिक अवस्थाले धान्न नसक्ने प्रशासकीय प्रणाली छ । सात वटा प्रदेश, सात सरकार, सात राष्ट्रपति, सात सभामुख, सात उपसभामुख... । त्यसमाथि नेताहरुको भ्रष्ट चरित्र र संस्कार छ

नेपालका नेताहरुले पनि श्रीलंकाको पृष्ठभूमि तयार गर्दै आएका छन् । अर्थतन्त्र थङथिलो छ । आयात उच्च छ । पाँच महिनालाई पनि नपुग्ने वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती छ। पेट्रोलियमको भाउ उच्च छ । व्यापार घाटा पनि १५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भइसकेको छ । यता सरकारले चुनाव केन्द्रित बजेट ल्याएको छ— मतदाता रिझाउन । वृद्ध भत्ताजस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यको आम्दानी खर्च गरिएको छ । उठेको राजस्वले नेता र कर्मचारीहरुको तलब भत्ता खुवाउन पुग्दैन, आन्तरिक ऋण लिनुपर्छ । यता आन्तरिक ऋण पनि उच्च छ । हरेक वर्ष आन्तरिक ऋणको दायरा बढाइन्छ । आफू योग्य र लायकको अर्थ मन्त्री हुँ भन्न बजेटको आकार बढाइन्छ । तर करको दर र बढेको दायराले महँगीमा परेका जनता आक्रान्त भएको हाम्रा अर्थमन्त्रीहरुलाई मतलब हुँदैन ।

अर्थमन्त्रीहरुले बजेट बनाउँदै कसी नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार गर्दा रहेछन् भन्ने त जनार्दन शर्माले देखाइदिए । शर्मालाई एमालेका युवराज खतिवडाले सिकाए । चकलेटमा करको दर घटाएर । व्यापारीले खतिवडालाई पनि खुसामद नगरेको होइन, फगत ती व्यापारी मध्यरातमा अर्थमन्त्रालयमा नपुगेका मात्र हुन् । मुलुकको अर्थतन्त्र हाँक्ने खतिवडा र शर्मा एउटा प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्र हुन् । यस्ता पात्रलाई उनका नेताहरुबाट आरक्षण, संरक्षण, पालन र पोषण भइरहेको हुन्छ । अर्थात् दलका सर्वाेच्च नेताहरु नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । जस्तोसुकै अपराधपूर्ण भ्रष्टाचारजन्य काण्डमा नेताहरुकै संरक्षण रहँदै आएको छ । श्रीलंकामा पनि भएकै यही हो ।

भन्नेलाई अर्थशास्त्रका धुरन्दर विद्वान्हरु भन्छन्— नेपाल श्रीलंका हुँदैन । हिजो सन् २०११ मै एडबीले श्रीलंकालाई सचेत गराउँदै आएको थियो । तर कसैले सुनेनन् । अहिले नेपालको बाह्य र आन्तरिक दुवै स्थिरता छैन । रसियन युद्धले कहाँका तेलको भाउ कहाँ पुर्‍याइदियो । त्यसमाथि डलरको भाउ बढेको बढ्यै । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारहरु मूल्य वृद्धि भएकै कारण भागाभाग हुने अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ । बजार भाउ उच्च छ, गरिब जनता कसरी बाँचिरहेका छन्, शासकलाई मतलब छैन । यिनै हुन् श्रीलंकाको पथमा लम्केका लक्षणहरु । देशको आर्थिक अवस्थाले धान्न नसक्ने प्रशासकीय प्रणाली छ । सात वटा प्रदेश, सात सरकार, सात राष्ट्रपति, सात सभामुख, सात उपसभामुख... । त्यसमाथि नेताहरुको भ्रष्ट चरित्र र संस्कार छ । तसर्थ भोलिका दिनमा नेपालका नेताहरुको घरमा नेपाली जनता श्रीलंकाका जनताजस्तै गरी आउन नपरोस् । चेतना भया ।