भोलि असार २९ मा गठबन्धन सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दैछ । यो अवधिमा शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन सरकारले के गर्‍यो भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय हो । केपी ओलीले संविधान कुल्चँदै दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि सर्वाेच्च अदालतको परमादेशले गठित देउवा सरकारले संविधानको रक्षा गर्न सफल भयो। कोरोनाले आक्रान्त नागरिकलाई सहज रुपमा खोप लगायो । भारतसँग वार्ता गरी नेपालको बिजुली आंशिक रुपमा निर्यात गर्न सफल भयो । स्थानीय तहको निर्वाचन गरी लोकतान्त्रिक जग र अभ्यासलाई बलियो पार्‍यो ।

सरसर्ती हेर्दा देउवा सरकारले गरेको यत्ति हो । तर गर्नुपर्ने थुप्रै विषय थिए । ती विषयमा प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका अन्य मन्त्रीहरुको ध्यान जान सकेन । राणाकालदेखि नेपालमा रटान हुँदै आएको विषय हो, गरिबी निवारण । अझै पनि दैनिक एक हजार पाँच सयभन्दा बढी युवाशक्ति विदेशिनु परेको छ । करिब ७० लाखभन्दा बढी नेपाली बाहिर छन् । काम गर्ने सबल जनशक्ति बाहिरिएपछि खेतका गह्रा बाँझो हुने नै भए । अनि दाल, चामल र तरकारी पनि आयात गरेर खानुपर्ने स्थिति आयो ।

---

आयात पुग्यो १८ खर्ब रुपैयाँ र निर्यात भयो, एक खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ मात्र । आयात–निर्यातबीच दरारको क्रम झन् बढ्दो छ । विदेशमा दुःख गरी कमाएको पैसा उपभोग गर्दैमा सकिने स्थिति रह्यो । हुँदाहुँदा विदेशबाट पठाइने पैसाको मात्रा पनि घटेर पाँच महिनाको आयात धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । हिजो श्रीलंकामा पनि यस्तै भएको थियो– वैदेशिक ऋण बढ्ने, आम्दानी कम हुने अनि शोधनान्तर र चालू खाता घाटा रहने । यता हामीकहाँ पनि कूल सार्वजनिक ऋण (आन्तरिक र बाह्य) १८ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ । अर्काे वर्ष सरकारले थप पाँच खर्ब रुपैयाँ ऋण लिने योजना बनाएको छ ।

कोभिड–१९ ले थला परेको वैश्विक अर्थतन्त्रमा रसिया–युक्रेनले थप आहात बनाएको छ । खाद्यान्न, पेट्रोलियम, निर्माण सामग्री, कच्चा पदार्थको सबैको भाउ बढेको छ । यो बढ्न थालेको यो महिना वा अघिल्लो महिना होइन, गत पुसदेखि नै हो । तर सरकारले मूल्य नियन्त्रणमा कुनै मतलब नै गरेन । पेट्रोलियममा अचाक्ली रुपमा र असान्दर्भिक रुपमा लगाउँदै आएको कर हटाएन । बाह्य वित्तीय अस्थिरता र आन्तरिक वित्तीय अस्थिरताले मुलुकलाई झन् आक्रान्त तुल्याउँदै लग्यो । नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग इतिहासमै कमजोर भएर व्यापार घाटा वृद्धि अझ चुलिने भयो । यो सरकार, मुलुक र जनताप्रति दत्तचित्त भइदिएको भए यी चुनौतीहरु सामना गरी सुव्यवस्था कायम गराउन सक्थ्यो, चाहेन ।

यी त भए सामान्य विषय । यो सरकार अघिल्लो ओली सरकारभन्दा कम्ता रहेन । बजेट निर्माणमा सरकारी संयन्त्रभन्दा बाहिरीका अवाञ्छित मानिसहरुको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिए । मध्यरातमा करका दर व्यापारीका प्रतिनिधिले भनेबमोजिम हुने गरी अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयमै आमन्त्रण गरी करका दर तय हुनु भनेको गम्भीर अपराध हो । अन्ततः विवादास्पद अर्थमन्त्री राजीनामा दिन बाध्य भए । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई हटाएनन् । बरु राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रकरणमा देउवाले शर्मालाई साथ दिएर निलम्बन गरिदिए । यो जत्तिको कुशासनको अर्काे रुप अरु हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीकै छोरा संलग्न कम्पनीले आयात गर्ने स्यानिटरी प्याडमा भन्सार र कर कम लिएर यहाँ उत्पादन गरिरहेका उद्योगलाई बन्द गराउने नियतका साथ आयातीत कच्चा पदार्थमा उच्च महसुल लगाएको विषयले प्रकरणकै रुप धारण गरेको छ ।

हिजो ओलीले राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफ्नो मातहतमा ल्याएर सर्वसत्तावादीको चरम रुप धारण गरेका थिए । लोकतान्त्रिक मानिएको कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि तत् निकायहरु पुरानै अवस्थामा फर्काउँछन् र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्छन् भन्ने आमअपेक्षा थियो, त्यसमा पनि देउवाले चिसो पानी खन्याए । हिजो ओलीका पालामा थिचिएर राखिएका भ्रष्टाचार काण्डका पुलिन्दा देउवाले खोतल्लान् भन्ने सोचिएको थियो । त्यो पनि भएन । देशमा डलर रित्तिएर श्रीलंका पथमा पुग्न थालिसक्दा एक अर्बको हतियार किन्न तम्सने, ओलीकै शैलीमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई ल्याउन चाहने लगायतका कुशासनयुक्त शासनमा नेपाली जनता बस्नुपरेको छ । 

गठबन्धन सरकार भएकाले कानुन, नीति, मूल्य, मान्यता, नैतिकता र आदर्श बिर्सनैपर्छ भन्ने छैन । हिजो ओलीले जे–जे गर्दा विरोध कांग्रेस स्वयंले गरेको थियो । देउवा सरकारले तत् तत् कार्यमा अग्रता लिइरहेको छ, जुन मुलुकको लागि घातक छ । यद्यपि यो चुनावी सरकार भए पनि एउटा सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम कार्य नगर्न उसलाई छूट छैन । बाँच्नै नसकिने गरी बढेको महँगीमा परेका जनतालाई कुनै राहत दिन नसकेकाले आम नागरिकको बुझाईमा यो सरकारको कार्यशैली ओलीको भन्दा भिन्न छैन ।