सरकारी धन खर्चका मामिलामा हाम्रा सरकारी संयन्त्र अराजक हुँदै गएको तथ्यगत प्रमाणसहितको शासकीय संयन्त्रको अनुहार महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट बुधबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले छर्लङ्ग पारेको छ । सरकारी धन खर्चंदा बेरुजुको मात्रा निकै बढाएका मात्र छैनन् कि अनुत्पादक खर्चको पारो पनि बढ्दो छ । अर्थात्, हाम्रा सरकारी संयन्त्र अझै आर्थिक अनुशासनभित्र बाँधिएका छैनन् । 

महालेखा परीक्षक वर्षेनि सरकारी धनमा भएका खेलबाडको विचित्र रूप सार्वजनिक गर्छ, त्यसको रापताप रहँदा समाजदेखि सरकारी संयन्त्रसम्म अनेकन् टीकाटिप्पणी चल्छ । बिस्तारै आर्थिक/विकृति अंकदेखि प्रवृत्तिसम्म विस्मृतिमा पुग्छन् । यही रीत साढे छ दशकदेखि निरन्तर छ । 

---

कतिपय बेला भयावह अराजक अंकबाट शासकहरू आत्तिन पुग्छन् भने कतिपय बेला त शासकको सामान्य चासोभित्र समेत पर्दैन । यो वर्ष बेरुजु अंक ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखाले हिनामिना र हानि–नोक्सानिलाई असुल गर्नुपर्ने बेरुजुभित्र पार्छ भने प्रमाण–कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको रकमलाई नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु देखाउँछ । जसमा असुल गर्नुपर्ने २९.३३ प्रतिशत रकम छ भने नियमित गर्नुपर्ने चाहिँ ६०.५१ प्रतिशत छ । राज्यले असुल गर्नुपर्ने राजस्व बक्यौता रकमको पारो पनि बढ्दो छ । ३ खर्ब १२ अर्ब  ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व बक्यौता पुगेको छ । त्यसअतिरिक्त दाताहरूसँग सोधभर्ना लिनुपर्ने रकम पनि उस्तै छ । 

सरकारी संयन्त्रको आर्थिक अनुहारमा विकृतिको दागै दाग छ । यी तथ्यांकले भन्छ कि मुलुकको ढुकुटी, स्रोत–साधन प्रयोगमा खेलाँची र दुरुपयोग प्रवृत्ति झाँगिँदै छ, न्यून हुनुको बदला । हाम्रा शासकीय वृत्तका पात्र र सरकारी पदाधिकारीहरू सरकारी खर्च र मितव्ययिताका सन्दर्भमा जवाफदेहीपूर्ण ढंगले काम नगर्दाकै परिणाम हो ।
अनि असारे विकास अर्थात् वर्षान्तको खर्च प्रवृत्तिमा पनि कुनै रोकावट आएको छैन, जतिसुकै चर्का टीकाटिप्पणी आए पनि । विश्वमा त्यस्तो मुलुक पाइँदैन कि असार महिनामा मात्रै २३.३३ प्रतिशत रकम खर्च भएको होस् । कानुनतः आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै निकासा बन्द गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, महालेखा परीक्षकको तथ्यांकले भन्छ, असारको अन्तिम सातामात्रै कुल खर्चको ५.९८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास हुँदै गएको दृश्य अघि सार्दै महालेखा परीक्षकले ‘खतराको घन्टी’ बज्न लागेकामा सचेत गराएको छ । व्यापार असन्तुलन, विदेशी मुद्रा संचिति र शोधनान्तर स्थितिमा सुधार नहुने हो भने मुलुकले संकट खेप्नुपर्ने निश्चित छ ।

अर्काे त बजेट भाषणमा विदेशी ऋण-अनुदान प्रशस्त मात्रामा आउने तथ्यांकसहित योजना÷आयोजना अघि सारिन्छन् । तर, बजेट घोषणाअनुरूप कहिल्यै पनि विदेशी ऋण÷अनुदान प्राप्त भएका छैनन् । २०७७-२०७८ मा पनि अनुदानतिर ६०.२८ र ऋणमा ५७.७५ प्रतिशत मात्र अनुमानित रकम प्राप्त भएको देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने विदेशी सहायताका हकमा हावादारी अनुमानको खेल पनि निरन्तर छ । त्यसअतिरिक्त महालेखा परीक्षकले सरकारसँग भनेको छ, ‘सार्वजनिक ऋणलाई निश्चित सीमामा राख्ने र खर्चलाई प्रतिफलसँग आबद्ध गरी व्यवस्थापन गर्नू ।’ नत्र हाम्रै छिमेकी श्रीलंका जसरी नै विदेशी ऋण र शासकीय अव्यवस्थाका कारण मुलुकले आर्थिक संकट खेप्नुपर्नेछ । हामीकहाँ पनि कमिसन एजेन्टको लहैलहैमा लागेर ठूला परियोजनाका निम्ति विदेशी ऋण लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यहीकारण महालेखा परीक्षकले प्रतिफल हिसाब गरेर मात्र ऋण लिनु भनी सुझाएको छ ।

सरकारी संयन्त्रमा आर्थिक अनुशासन खल्बलिने निरन्तर रहेको देखिन्छ । सरकारी धन अनुत्पादक खर्चने क्रम अझ बढ्दै गएको छ, जसले सरकारी खर्चलाई वञ्चित सीमाभित्र राख्न महालेखा परीक्षकले सुझाएको छ । उसले अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण निम्ति महँगो सवारी साधन खरिद नगर्ने, विविध खर्च नियन्त्रण गर्ने, बैठक, सभा–सम्मेलन, वार्षिकोत्सव, विदेश भ्रमण खर्चमा नियन्त्रण गर्ने, विभूषण प्रथामा न्यूनीकरण गर्ने, सरकारी कर्मचारीले गर्नुपर्ने काममा बाह्य परामर्शदाता गराउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने जस्ता अनगन्ती सुझाव दिएको छ । 

लोकतन्त्र बहालीपछि शासकीय लहडमा जथाभावी राज्य संयन्त्र विस्तार गर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो गरी बढेको छ, जसले साधारण खर्चलाई चुलीमा पुर्‍याउँदै छ । त्यस्ता संस्था र कार्यालय खारेजीका सवालमा संसदभित्र बहस हुनुपर्ने देखिन्छ । यो प्रतिवेदन केवल संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा मात्र होइन कि तत्कालै सदनभित्रै विस्तारमा छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ । सांसदहरूले अनुचित र अनुत्पादक खर्चमा अंकुश लगाउन सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ ।

कुर्सीमा बसेका शासक–प्रशासकहरूका लागि यो देशको राष्ट्रगान पशुपति शर्माको गीत ‘लुट्न सके लुट कान्छा, अरु देशमा पाइँदैन, नेपालमै छुट’ हो ? होइन भने खै मितव्ययिता ? खै सुशासन ? खै उत्तरदायित्व ?