जब चुनावी मिति नजिकिन्छ, तब राजनीतिक दल र अझ त्यसमा पनि सत्तारुढ दलहरूलाई खर्चको जोहो गर्न अनेकन निर्णय गर्न पुग्छन् । उनीहरू सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टाका विषयमा निर्णय लिन हतारिन्छ । त्यसरी हतारिनुको मूल कारण त्यस्ता खरिद वा ठेक्काबाट प्राप्त हुने ‘आकर्षक कमीसन’ हो ।

लोकतन्त्र बहालीपछि २०६४ मा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन हुँदै थियो, चुनावकै मुखमा ‘सुडान कान्ड’ को खाता खुल्यो । उक्त कान्डमा प्रहरीका धेरै ‘हाकिम’हरूले भ्रष्टाचारका अभियोग खेपेकै हुन् । अख्तियार र अदालतमा बयान मात्र होइन, कानुन व्यवसायीका निम्ति धन खर्चेकै हुन् । नेपाल प्रहरीका हाकिम सम्मिलित २०६४ असोज २५ को निर्णयले अथाह भ्रष्टाचारको रूप लिएको थियो । प्रहरीका हाकिम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा पर्दै जेल गएको दृश्य विस्मृतिमा पुगिसकेको छैन । अनौठो चाहिँ चुनावी खर्च लिने दलीय नेताहरू कसैविरुद्ध पनि अभियोग सोझिएन । 

---

‘किनभने’ निर्णयमा ‘मौखिक निर्देशन’ दिनेको कुनै प्रमाण हुँदैन । अनि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरू मात्रै फँस्ने हुन् । प्रहरीका हाकिमहरूले सरकारकै निर्देशनअनुरूप बन्दोबस्तीका सामान खरिद गरेको बयान दिएकै हुन् । तर, अख्तियारले कागजी प्रमाण जुटाउन नसक्दा प्रहरीका हाकिमहरू मात्र भ्रष्टाचारी ठहरिन पुगे । 

हामीकहाँ एकै प्रकृतिका प्रकरण, घटना, प्रवृत्ति दोहोरिने गर्छन् । त्यस्ता घटनामा पर्ने कि जोगिने भन्ने हस्ताक्षरकर्ताहरूले सोच्ने सवाल हो । तर जसरी प्रहरीका हाकिमहरू यतिखेर हातहतियार–गोली गठ्ठा खरिद गर्न जाग्दैछन्, सँगै स्वभाविक प्रश्न उब्जन्छ, ‘सुडान काण्डमा झैँ गृहप्रशासन र नेपाल प्रहरीका हाकिमहरूलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल जाने रहर जागेकै हो ?’

संघीय–प्रदेश संसद्को चुनावको मुखैमा हतियार खरिदसम्बन्धी निर्णयले यही प्रश्न उब्जाएको छ । एकपटक प्रहरीका हाकिमहरूले आफ्ना अग्रजहरू सुडान काण्डमा कसरी फँसे र जेल जाँदाको दृश्य स्मरणमा ल्याउँदा राम्रो हुन्छ, काण्ड लागी रुवाबासी गर्नुअगावै। युद्धग्रस्त सुडानको डार्फरमा शान्ति स्थापनार्थ सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए । त्यस्तो ठाउँमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई मानवीय संकटमा पार्ने गरी गुणस्तरहीन, कमसल प्रकृतिका बन्दोबस्तीका सामान खरिद गरिएपछि निम्तिएको थियो, सुडान काण्ड ।

कमीसन एजेन्टहरूले राजनीतिक वृत्तलाई ‘खुसी’ तुल्याएकै परिणाम थियो, सुडान कान्ड । यतिखेर प्रहरी प्रधान कार्यालयले इटालीबाट ८४ करोड रुपैयाँको हातहतियार खरिदमा नियत र नियति पनि सुडान कान्ड झैँ हुने निश्चित छ । यो प्रकरणमा नेताले गोप्य निर्देशन दिने हुन्, खरिदका निर्णय प्रहरीकै हाकिमहरूले गर्नुपर्नेछ । इटालीबाट हातहतियार खरिदका निम्ति हतारोबीच प्रतीत पत्र (एलसी) खोल्ने प्रक्रियामा उद्यत् भएसँगै प्रकरणको रूप लिएको छ । सँगै यो विषयमा संसदीय समितिहरूले चासो देखाउँदै छानबिन अघि बढेका छन् । उतिखेर सुडान काण्डमा राज्य व्यवस्था समितिले छानबिन गरी अख्तियारलाई मुद्दा चलाउनू भनेको थियो ।

हतियार खरिदमा प्राप्त हुने कमिशनको मात्रा ‘अत्यधिक’ हुन्छ । हतियार खरिद ‘डिल’ मा ६० प्रतिशतसम्म कमीसनको चक्र चल्ने गरेको तथ्य÷तथ्यांक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यसअतिरिक्त हतियार खरिदका ‘डिल’ त गोप्य हुन्छन् । अत्यधिक कमीसन मिल्ने हुँदा एजेन्ट–बिचौलियाहरूको ‘गिद्दे दृष्टि’ परिरहन्छ, हातहतियार र सुरक्षा बन्दोबस्तीका सामानमा । हतियार खरिदबाट बढी ‘रस’ मिल्ने हुँदा शासकीय वृत्तका शक्तिसम्पन्न वर्ग मुख मीठो पार्ने धूनमा भए-भरको शक्ति लगाउँछन् नै ।

यतिखेर पनि हतियार खरिद प्रकरण संसदीय समितिसम्म पुगेको छ । संसदीय समितिहरू छानबिन प्रक्रियामै रहँदाकै खरिदका निर्णय हुन सक्ने खतरा छ । त्यसो हुँदा सरकारलाई छानबिन नसकिएसम्म खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिनुपर्छ । त्यसअतिरिक्त विस्तृत रूपमै छानबिन गरी हतियार खरिदको ‘बद्नियत’ उजागर गर्न सक्नुपर्छ । चुनावका मुखमा हतियार किन्न खोज्नुको नियत पनि केलाउनुपर्छ । यति चाहिँ स्पष्ट छ कि आउँदो चुनावका निम्ति खर्च जोहो हुन्छ भन्ने ध्याउन्नका कारण दलीय नेताहरू पनि खरिदकै पक्षमा उभिन सक्छन् । हतियार भित्र्याउने खेल लामो समयदेखि चलिरहेको हुँदा यसमा सत्तारुढ मात्र होइन कि विपक्षी दलहरूलाई प्रभावित गरेको हुन सक्छन् । त्यसो हुँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्णय गर्नुपूर्व सुडान कान्ड सम्झोस् ।