करका दर हेरफेर प्रकरणमा मुछिएका जनार्दन शर्माले बाध्य भएर राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालै नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त गर्छन् भन्ने सबैलाई लागेको थियो । अझ त्योभन्दा पनि अगाडि, शर्माका विवादास्पद गतिविधिका कारण राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सरकारकै बेइज्जत हुँदा पनि देउवाले बर्खास्त गर्लान् भन्ने आमनागरिकको अपेक्षा थियो । देउवाले न बर्खास्त गरे, न त नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त गरे । अर्थजस्तो संवेदनशील र जटिल मन्त्रालय आफैँले लिएर देउवाले मुलुकलाई थप आर्थिक दुर्घटनातिर लैजान लागेका छन् ।

शर्मा अर्थमन्त्री भएदेखि विवादमा पर्दै आए । उनको कुशासनका कारण मुलुकको आर्थिक क्षेत्र ध्वस्तोन्मुख भयो । शेयर बजार नराम्रोसँग गि¥यो । महँगीले आकाश छोयो । प्रतिस्थापन बजेट ल्याउँदा नै शर्माले व्यापारी पोस्ने काम गरे । विदेशबाट ल्याइएको भनिएको रकम छुटाउन नमान्दा गभर्नरलाई निलम्बन गरे । उनी देशको अर्थमन्त्री होइन, एउटा व्यापारिक गुटको गोटीझैं प्रतीत भए । 

---

त्यसमाथि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दा वैश्विक अर्थतन्त्र नै नराम्रोसँग प्रभावित हुन पुग्यो । यस्तो बेलामा सबै विज्ञहरूको राय सल्लाहका आधारमा यथार्थपरक बजेट बनाउनुपर्नेमा हावादारी बजेट ल्याए । एकातिर व्यापार घाटा कम गर्ने भने अर्कातिर राजस्व १२ खर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिए । भन्सारमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुकले व्यापार घाटा काम गर्न उत्पादन र निर्यात बढाउनुपर्छ । यसका लागि उनले त्यो वातावरण बनाएनन् । केवल एकाध व्यापारीमात्र पोसे । देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चय चार महिनाको आयात नधान्ने अवस्थामा पुग्न लागिसकेको छ । व्यापार घाटा उक्लँदो छ । महँगीले जनताको ढाड सेकिएको छ । 

यस्तो अवस्थामा कुशल र नियत सफा भएका व्यक्तिलाई तत्काल अर्थमन्त्रीमा नियुक्ती गर्नुपर्थ्याे । बजेट बनाउँदा व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै बदनाम भइसकेका शर्मालाई सुनपानी छर्केर पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति गराउन देउवाले ‘खाली’ राखेको हुन्छ, जनार्दन शर्माको सम्मानका लागि । राष्ट्र बैंकसँग उचित समन्वय नहुँदा वित्तीय नीति एकातिर र मौद्रिक नीति अर्काेतिर हुन पुग्यो । अब मौद्रिक नीति आउँदैछ ।

आन्तरिक र बाह्य दुवैमा अस्थिरता छ । बाह्य क्षेत्र र आन्तरिक क्षेत्र असन्तुलित छ । असन्तुलित बाह्य क्षेत्रको प्रभाव कम गर्न र धेरै आर्थिक क्षति हुन नदिन बजेट र मौद्रिक नीति एकअर्काका परिपूरकका रुपमा आउनुपर्छ । यसका लागि अर्थ मन्त्री र गभर्नरबीच छलफल, समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्री आफैँले अर्थमन्त्रालय राखेकाले उनले कति समय दिन सक्छन् र ? देशको प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय हेर्ने कि देश ?

कुशासनकै कारण देशको उद्योग, धन्दा, व्यापार चौपट छ । वैदेशिक मुद्रा जोगाउन आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको छ । आयात कम भएपछि भन्सार र राजस्व पनि कम हुने नै भयो । आयात गर्न नपाएपछि कर्जा प्रवाह पनि अवरुद्ध हुने भयो । 

आयात गरौं, देश श्रीलंका बन्ला भन्ने पीर, नगरौं नेता कर्मचारीलाई खुवाउने तलबका लागि राजस्व नै नउठ्ला भन्ने भय । यस्तो जटिल र अप्ठेरो अवस्थामा पनि अर्थमन्त्री ‘खाली’ बराबर हुने गरी प्रधानमन्त्रीले देश र जनताप्रतिको आफ्नो धर्म र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न चुकेका छन् । संसदीयको छानबिन समितिलाई पर्खनु हुँदैनथ्यो। 
 

अर्काेतर्फ माओवादी केन्द्रले पनि शर्माकै सम्मानका लागि अर्काे मन्त्री पठाउन चाहेन । संसदीय समितिले अधिक राजनीतिकरण गरी शर्मालाई चोख्याएछ भने पनि उनी पुनः अर्थमन्त्रीका लागि योग्य मानिँदैनन् । किनभने उनका गतिविधि र उनका कृत्य अनैतिक देखिए, प्रतिस्थापन बजेटदेखि यो वर्षको नयाँ बजेट बनाउँदा । तसर्थ, शर्मा कुर्ने होइन कि तत्काल अर्काे अर्थमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाई हुनुहुँदैन ।