ओलीको ‘रामराज्य’मा अवसरवादीको बाक्लिदो जमघट

‘अवसरवाद’ उपयोग गर्ने माओवादी केन्द्रका ६ सांसदको पद गुम्न पुग्यो । प्रतिनिधि सभामा चार र लुम्बिनी प्रदेशमा दुई गरी ६ जना सांसद पद रिक्त भएसँगै अब उपनिर्वाचन गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा दल त्यागको सूचना दिनासाथ स्वतः पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । त्यो ठाउँमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्र्ने हुन्छ । तिनले सांसद नभएपनि छ महिना मन्त्री खान पाउन पाउनेछन् । त्यही ‘लोभ’मा सांसदहरु पद पनि तिनका निम्ति अर्थहीन बन्न पुगेको हो ।

कोरोना भाइरस महामारी औषधि-खोप खरिद र अथाह भ्रष्टाचारले स्रोत निचोरिएको बेला उपचुनावरुपी असामयिक कामका निम्ति सरकारको ढुकुटी खर्चिनुपर्नेछ । सँगै आफ्नो दलका वरिष्ठ नेताहरुलाई कारबाही गरी दुःखमा साथ दिन सफल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पराइ दलको घर पनि भाँडभैलो मच्चाउन सफल भए । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको मारमा मुलुक र जनता परिरहेका बेला अब हुने अर्काे उपचुनावले आर्थिक क्षति त गराउँछ नै, यसले भीडभाड बढाई संक्रमण पनि फैलाउनेछ ।

---

त्यसो त, प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई साथ र सहयोग दिनेलाई राज्यका जुनसुकै पद र लाभ दिन तत्पर देखिएकै हुन्, जति सुकै अयोग्य, बदमास, अक्षम नै किन नहोस् । ओली राजमा नियुक्त सार्वजनिक पदधारीमा उल्लेख गर्न लायक छैन, जो योग्य थिए र छन् भन्न लायक होस् । बरु जनताले कामकै आधारमा अनुमोदन गरेका कुलमान घिसिङजस्तो चर्चित व्यक्तित्वलाई निरन्तरता दिइएन । उता प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारदेखि सरकारी संयन्त्रमा भजनकीर्तन गाउने, चाकडी गर्ने र औजार भरिएका छन्, सबैले देखेकै तथ्य हो ।

आफ्नो दलको भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत र गुटगत पक्षको मात्र स्वार्थ हेर्ने ओली प्रवृत्तिअनुरुप एमालेमा प्रवेश गरेका केही व्यापारीलाई लाभ र लाभको पदमा पुर्‍याइदिने  पनि नौलो होइन । केही दिनअघि विराटनगरका व्यवसायी किशोर प्रधानसहित २ सय ३५ जना व्यवसायीलाई ओलीले सरकारी निवास बालुवाटरमा कार्यक्रम गरी भित्र्याएका थिए । 

यति धेरै एमाले बनाउने व्यक्तिलाई ओलीले तुरुन्तै ‘लाभ’ पनि दिइ हाले, नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको सदस्य बनाएर । अरुले पनि बिस्तारै पद र लाभ पाउने निश्चित छ । किनभने नाफा/घाटाकै हिसाब-किताब गरी व्यवसायीहरु पार्टी प्रवेश गरेका हुन् ।

प्रधान औषधि व्यवसायी हुन्, तर निगम राष्ट्रिय ध्वजाबाहक जहाज उडाउने निकाय हो । प्रधान पाइलट वा इन्जिनियर वा व्यवस्थापनविज्ञ भए पनि एउटा कुरो हुन्थ्यो । फेरि उद्योग वाणिज्य महासंघजस्तो उद्योगी व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको प्रमुखको उम्मेदवार भइसकेका व्यक्ति एउटा सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्ति हुनु पनि प्रधानजस्ता व्यवसायीको गरिमा श्रीवृद्धि गर्ने विषय होइन ।

‘सही व्यक्ति सही पद’ किताबी सिद्धान्तमा मात्रै सीमित छ, ओली शासनमा । ओलीले आफ्ना अह्रौटे-भरौटेहरुलाई मात्र सार्वजनिक पदमा बिराजमान गराएका छन् । बायोग्यासका व्यवसायीलाई भूमिगत जलस्रोत विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिलाएकै हुन् । चिनियाँ जहाज भित्र्याउने ओलीको सपनालाई साकार पार्ने भूमिका निर्वाह गर्ने तत्कालीन पर्यटन सचिवलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरी गुन तिरेकै हुन् । यी र यस्ता केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । ओलीले यो राज्य उनको बिर्ताजस्तै ठानेका छन्, ऐन, कानुन, मूल्य, मान्यता र रीति रिवाजविपरीत ।

आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न मुलुकको संविधान, कानुन उल्लंन गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने ओलीले संवैधानिक निकायमा कसरी असंवैधानिक तवरले भर्ती गराए भन्ने त जगजाहेर नै छ । संवैधानिक कानुन नै असंवैधानिक तवरले बदल्ने, यसरी बदलिएको कानुनले गैरकानुनी तवरले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने ओली प्रवृत्तिले जाबो निगमको सञ्चालक समितिको सदस्यमा व्यवसायीलाई नियुक्त गर्नु कुन ठूलो कुरा भयो र ?

दुईवटा वाइडबडी र दुईवटा न्यारोबडी जहाज भएको निगम यतिखेर आर्थिक रुपले तन्नम हुँदै गइरहेको छ । प्रशस्त आर्थिक स्रोत नभएका कारण सामान्य मर्मत गर्न नसकेर बेलाबेला जहाजहरु ग्राउन्डेड हुन्छन् । जसले निगमलाई करोडौं घाटा पुर्‍याइरहेको हुन्छ । यस्तो निकायमा एमाले प्रवेशको प्रतिफल दिन सञ्चालक नियुक्ति गर्नु ओलीको नियमित शासकीय कर्मभित्रकै धर्म ठान्नुपर्छ । उनले जानेका पनि यत्ति हो ।

ओलीका निम्ति चुनौतिकै खडा छन्, उनले नियुक्त गरेका कुन चाहिं पात्रले उल्लेखनीय र प्रशंसनीय कार्य गरेका छन् ? सधैं अराजक हुने, संविधान नमान्ने, कानुन नमान्ने, आफ्नै दलको विधान नमान्ने ओलीले तीन वर्षको अवधिमा गरेको ‘सुकार्य’को फेहरिस्त भए स्वेतपत्र जारी गरे हुन्छ ।

बरु १२ वर्षअघिको सरकारले गरेको काम आफैले गरेजस्तो गर्दै जस लिने प्रयत्न गरे । एकातिर आफ्नै दलका नेताले काम गर्न दिएनन् भन्ने, अर्काेतिर स्थानीय तहले गरेको काम पनि ओलीले जस लिने विरोधाभाषपूर्ण कृत्य गर्न पनि छाड्दैनन् । तसर्थ, ओलीको ‘रामराज्य’मा उनका हनुमान–अरिङ्गालहरुका मुलुक दोहन गर्ने ‘अवसर’ मिलेको छ । अब त फेरि उपचुनावका नाममा हुने राज्यकोष ब्ययभार पनि मुलुकले बेहोर्नुपर्नेछ ।