मन्त्रिपरिषदले माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) को म्याद चौथोपटक थपेको छ, दुई वर्षका लागि । यो आयोजना भारतीय कम्पनी जीएमआरको पोल्टामा परेकै १५ वर्ष भइसकेको छ । जीएमआरले २०६४ सालमा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो कर्णाली हात पारेको थियो । उसले भने जति चाहेजति सुविधा र नेपाल सरकारले गरिदिनुपर्ने कार्य सबै गरिदिएकै हो । यो आयोजनामा जीएमआरको मुख्य समस्या भनेकै बजार हो । उसले बजार पाउन नसकेका कारण विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएन र पीपीए नभएकै कारण वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेन ।

छिमेकी भारत नेपालका लागि अथाह बिजुली बजार हो । तर भारतको नियत सकेसम्म नेपालको बिजुली नलिने रहिआएको छ । उसले नीतिगत रूपमै बिजुलीलाई आर्थिक ‘प्रडक्ट’ (वस्तु) होइन कि ‘स्ट्राट्रेजिक’ (रणनीतिक) को रूपमा लिएको छ । माथिल्लो कर्णालीजस्तो ठूला जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली भारतीय बजारमा हात्तीको मुखमा जिरा हो । तर नेपालका लागि भने ठूलो हो । आफ्नै देशको कम्पनीले बनाएको बिजुली लिन त भारत मानिरहेको छैन भने नेपालले बनाएका बिजुली किन लिन्थ्यो ? अझ यतिबेला चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरेका, चिनियाँ परामर्शदाता रहेका र नेपाल सरकारले बनाएका आयोजनाको बिजुलीसमेत नलिईकन बसेको छ भारत ।

---

जीएमआरले बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने यत्न गर्दै आएको छ । प्रतियुनिट ७.७१ अमेरिकी सेन्टमा बिजुली खरिद गर्ने प्रारम्भिक समझदारी पनि भएकै हो । तर त्यो सहमतिलाई बंगलादेश सरकारले मूर्त रूप दिएको छैन । जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली बंगलादेश लगे पनि आखिर पूर्वाधार उपयोग गर्ने भारतकै हो । त्यही भएर पूर्वाधार उपयोगमा पनि कुरो नमिलिरहेको यसले देखाउँछ । किनभने भारतको भन्दा चर्काे बिजुलीको भोको बंगलादेश हो । उसको नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन शून्यप्रायः छ । प्राकृतिक ग्यासको भण्डारण घट्दै गएपछि बंगलादेश चिन्तित छ । कोइला बालेर बिजुली निकाल्न भारतलाई हम्मे परेको छ भने, बंगलादेशका लागि अझ बढी मुश्किल पर्छ । त्यही भएर नेपालबाट पाँच हजार मेगावाट बिजुली लैजान बंगलादेश आतुर छ ।

उत्पादन छ, बजार छ, माग पनि छ । सबैथोक छ । तर बीचमा भारत छ । नेपाल र बंगलादेश जोडिने बीच भूभागमा भारतीय भूमि पर्छ त्यो करिब २१ किलोमिटर छ । त्यसलाई ‘चिकेन नेक’ पनि भनिन्छ । भारतले बीबीआईएन (भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपाल) को कुरो पनि उठाएजस्तो गर्छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्दा बीबीआईएनमा जाने ६ बुँदे सहमति पनि भएको थियो । तर व्यवहारमा भारतले कहिल्यै पनि गर्दैन । नेपाली जनताको पैसाले बनेको माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) को बिजुली लिन अहिलेसम्म भारत मानिरहेको छैन, जति अनुनय विनय गर्दा पनि ।

भारत चाहन्छ पेट्रोलियम पाइपको सञ्जाल सीमापारभरि रहोस् । प्रसारण लाइन नेपालले बनाओस् । त्यसबाट नेपालले निर्यात होइन, आयात मात्र गरोस् । पेट्रेलियम पदार्थ ऊसँग मात्र किनोस् । ग्यास पनि भारतबाट मात्र लेओस् । त्यसैको प्रतिबिम्ब हो बीबीआईएनमा अड्केको गाँठो । त्यही घानमा माथिल्लो कर्णालीको प्रवर्धक जीएमआर पनि पर्न गयो र यसरी पटक–पटक म्याद थप गरिरहनु पर्‍यो । भौगर्भिक अध्ययनदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र जग्गा अधिग्रहणलगायतका यावत खर्च गर्दा जीएमआरले अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ— पीपीए होला र निर्माणमा जाउँला भन्ने आशमा । तर समस्या उसकै देशका कूटनीति र ब्यूरोक्रेसीभित्र छ । 

यस्तो अवस्थामा भारतसँगको गाँठो कसरी फुकाउने ? भन्ने सोच र चिन्तन हाम्रा नेताहरूमा छैन । स्वयं प्रधानमन्त्री देउवाले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भने, ‘भारतले बिजुली लिँदैन, यहीँ ब्याट्री बनाउनुपर्छ ।’ उनको आशय थियो, यहीँ बिजुली खपत । यो निकै राम्रो भनाइ हो । तर व्यवहारमा स्वदेशमै बिजुली खपत गराउन सरकारले के ग¥यो भन्ने त यो आर्थिक वर्षमा उनकै सरकारले ल्याएको विवादास्पद बजेटले नै देखाइसकेको छ, विद्युतीय सवारीमा अचाक्ली कर लगाएर । 

नेपालका नेताहरू ‘नयाँ दिल्ली तीर्थ’ जाँदा नेपालको बिजुलीको कुरा गरेको कहिल्यै तपाईंहरूले थाहा पाउनुभएको छ ? यी नेताहरू आफ्ना कुरा गरेर आउँछन् । आफ्ना छोरा–बुहारीलाई छात्रवृत्तिको कुरा गरेर आउँछन् । नेपालको बिजुलीबारे वार्ता गर्दैनन् । उसकै देशको कम्पनी आज बजार नपाएर छटपिटएको बेला हाम्रा जलविद्युत् लिन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । चिनियाँ लगानीको बिजुली लिँदैन भनेर भारतले घोषणै गरिसक्यो, यता ऊर्जा मन्त्रालय चिनियाँहरूलाई लाइसेन्स दिँदै पीडीए गर्दै, पीपीए गरेका छन् । तसर्थ, भारतसँग समकक्षताका आधारमा बिजुली कारोबारका लागि असल कूटनीति गर्नुको विकल्प छैन । होइन, भने यहीँ विद्युत् खपत निम्ति उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोल । त्यसो भएमाक भारतको मुख ताकिरहनै पर्दैन ।