‘विवादित’ न्यायाधीश बर्खास्तीसम्बन्धी न्याय परिषद्का हालैका निर्णयलाई ‘साहसिक’ ठानिँदै छ । उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई भकाभक बर्खास्त गर्न थालेपछि न्याय परिषद्ले राम्रैसँग ध्यान खिचेको छ । बृहत् आर्थिक हिनामिना प्रकरणमा हालै न्यायाधीश–वकिलबीच घूस लेनदेनका ‘टेप रेकर्ड’ बाहिरिएसँगै आममानिस जिब्रो टोक्दै थिए । त्यो तीतो पृष्ठभूमिलाई न्याय परिषद्का यी निर्णयले अलिकति भए पनि राहत दिएको छ ।

विगतमा पनि न्यायाधीशका हकमा अनेकन् विवाद आउँथ्यो, टालटुल गरिन्थ्यो । बिस्तारै आममानिसले बिर्संदै जान्थे । अझ न्यायाधीश खराब कर्मविरुद्ध प्रश्न उठाउँदा समेत अदालतको अवहेलनाको प्रसंग पनि कडा रुपमै आउन सक्ने हुँदा मौनता साँधिन्थ्यो । न्यायाधीशका खराब–भ्रष्ट कर्मविरुद्ध न्याय परिषद् जागेको भन्ने सन्देश गएमा उजुरीका निम्ति मानिसहरू उत्सुक हुन्छन् नै ।

---

धेरैजसो समय ‘विवादित न्यायाधीश’लाई न्याय परिषद्ले बचाएको र बचाउने मात्र उद्देश्य रहेको÷भएको आभास मिलेकै थियो । यतिखेर अलिकति भए पनि कारबाहीको आकस्मिक प्रकृतिको फन्दा चलेको छ । यो नियमित रहन्छ, आकस्मिकमा झड्का सीमित रहन्छ भन्ने जिज्ञासा यथावत् छ । यस्तो प्रकृतिका कारबाही ‘आकस्मिक’ मात्र होइन कि ‘नियमित’ होस् भन्ने आमचाहना हो ।

न्यायाधीशहरूकै पटक–पटकका अध्ययन प्रतिवेदनहरूले समेत न्यायालयमा भ्रष्टाचार र बिचौलिया प्रवृत्ति हाबी भएको तथ्यबाहिर ल्याएकै हुन् । यतिखेर न्यायिक विसंगति प्रतिवेदन निर्माणमै संलग्न न्यायाधीश समेत न्याय परिषद्को सदस्य रहेको हुँदा खराब न्यायिक प्रवृत्तिमाथि नै प्रहार हुन्छ भन्ने अपेक्षा जगाएको छ । 

तर हामीकहाँ बदमासी वा भ्रष्टाचारजन्य कर्ममै संलग्नलाई कि त राजीनामा गराइन्छ, कि त बर्खास्त मात्रै सीमित राखिने प्रचलन छ । कुनै भ्रष्टाचार वा बदमासी गरेको ‘प्रमाण’ भएर नै न्याय परिषद्ले कारबाही गरेको हुनुपर्छ । उनीहरूविरुद्ध ‘मुद्दा’ नै चलेको इतिहास रचिएको छैन ।

त्यसो हुँदा बर्खास्तीमा मात्रै सीमित नराखी न्याय परिषद्ले उनीहरूका कसूरअनुरूप प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउनुपर्छ । किनभने परिषद्ले भ्रष्टाचारको अभियोगसहित न्याय परिषद्ले मुद्दा दायर गर्न सक्छ । भ्रष्टाचार गरेकै हुन् भने बर्खा‍स्तीले मात्र पुग्दैन, त्यतिमा मात्र सीमित राखिनु भनेको ‘उन्मुक्ति’को व्याख्या पनि हुन सक्छ । कम्तीमा मुद्दासमेत लगाइयो हो भने न्यायाधीशहरू तर्सिन्थे कि ? भ्रष्टाचार मुद्दा नलाग्ने हो भने तिनले खराब कर्ममा संलग्नहरूले सोच्न सक्छन् कि हदै जागिर जाने त हो नि ?

न्यायको अन्तिम आश्रय थलोमा हुने भ्रष्टाचारजन्य आर्थिक अपराध र अन्य किसिमका मोलाहिजा सहिँदैन भन्ने सन्देश गयो भने निश्चय नै ‘न्यायिक शुद्धीकरण’को यात्रा प्रारम्भ हुनेछ ।

न्याय परिषद् कानुनमै भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा छानबिन गरी सरकारले तोकेका अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था छ नै । न्यायाधीश पदमा बहाल रहँदाकै अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबीन गर्न नसके पनि अब पदमुक्त सँगै उसले पनि छानबिन गर्न सक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बर्खास्तीमा परेका न्यायाधीशसँग अकुत सम्पत्ति देखिएमा छानबिन गर्न सक्छ नै । त्यसो हुँदा न्याय परिषद्ले आफूले मुद्दा दायर नगर्ने हो भने बर्खास्तीमा परेका न्यायाधीशको हकमा अख्तियारलाई तिनको सम्पत्ति जाँचबुझ निम्ति ‘लेखी पठाउन’ सक्छ ।

राजीनामा वा बर्खास्ती मात्र हुँदा तिनले पेन्सनलगायत राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधाहरू पाउँछन् । तिनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारकै अभियोग लाग्यो र अदालतबाट प्रमाणित भएको खण्डमा त्यस्ता त्यस्ता सुविधा खोसिन्छ नै ।

अर्काे त, भ्रष्टाचारको प्रत्यक्ष प्रमाण हुँदैन, त्यसो हुँदा तिनले आर्जित गरेको सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत खोज्न हो भने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । उनैले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा छानबिन गर्ने हो भने यथार्थ पत्ता लाग्ने नै छ । भ्रष्टाचारका सवालमा ‘परिस्थितिजन्य प्रमाण’लाई आधार बनाउन सकिन्छ ।

न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशलाई बर्खास्ती गर्ने काम हचुवाका भरमा गरेको होइन नै । तिनीहरूविरुद्ध विस्तृत अनुसन्धानपछि प्रमाणकै आधारमा यी निर्णय लिइएको हुँदा अभियोगसहित मुद्दाकै रोहमा पुग्नुपर्छ । न्यायालयभित्र घूस–भ्रष्टाचारका जतिसुकै कथा आए पनि न्याय परिषद्बाट ‘कारबाही’ नहुँदा अराजक हुँदै गएको पृष्ठभूमिमा हालैका निर्णयले फरक माहौल पैदा गर्ने निश्चित छ । न्यायको अन्तिम आश्रय थलोमा हुने भ्रष्टाचारजन्य आर्थिक अपराध र अन्य किसिमका मोहलिजा सहिँदैन भन्ने सन्देश गयो भने निश्चय नै ‘न्यायिक शुद्धीकरण’ यात्रा प्रारम्भ हुनेछ ।