सत्तारुढ दलले ढुकुटीको धन खर्च गर्छ, विपक्षीले त्यसमा छानबिन, जाँच/निगरानी, आलोचना गर्दै सचेत तुल्याउँछ । त्यही विधि–विधान अपनाउने हुँदा लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिमा राज्यको ढुकुटी चलाउँदा/खेलाउँदा सरकार स्वेच्छाचारी बन्न सक्दैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । विश्वव्यापी मान्यता हो कि निगरानी र नियन्त्रणबाहिर हुँदा व्यक्ति हुन् कि संस्था तिनीहरू स्वाभाविक रूपले ‘स्वेच्छाचारी’ बन्छन् । तिनमा अंकुश लगाउन संयन्त्र पनि खडा गरिन्छन् । त्यही मान्यतामा आधारित हुँदै संसदभित्रै सार्वजनिक लेखा समितिको व्यवस्था छ ।

जुन समितिको काम संसदबाट पारित बजेट र राज्य कोष असल उद्देश्यमा आधारित हुँदै चलेको छ कि छैन भनी जाँच गर्नु हो । त्यस अतिरिक्त सरकारी ढुकुटीको मितव्ययी, औचित्यपूर्ण र प्रभावकारी खर्च भए/नभएको जाँच गरी सरकारी संयन्त्रलाई निर्देश गर्नु हो ।

---

संसदीय पद्धति अपनाएका मुलुकमा त्यही आदर्शमा आधारित हुँदै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पद विपक्षी दललाई दिइन्छ । विपक्षी दललाई सभापति दिएपछि उसले खरो रूपमा उत्रँदै लेखा समितिको क्रियाकलाप दरिलो पारिन्छ भन्ने विश्वास राखिन्छ । बेलायती संसदीय पद्धति भएका मुलुकमा लेखा समितिको सभापति पद विपक्षीलाई दिने एक किसिमको परम्परा पनि हो ।

संसदीय कालखण्डभरि विपक्षीलाई लेखा समितिको सभापति दिने संसदीय परम्परा पालना भएकै हो । २०४८ मा नेपाली कांग्रेससँग सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन प्रमुख विपक्षी दल एमालेलाई सभापति दिएकै हो । त्यतिबेला कांग्रेसले चाहेको भए, आफैँले सभापति पद लिन सक्थ्यो । तर उसले संसदीय प्रजातन्त्रको खरो हिमायती भएको देखाउनका खातिर उसले एमालेलाई सभापति दिएको हो । यो परम्परा २०५१ र २०५६ को संसदीय चुनावपछि पालना भएकै हो । अर्थात्, विपक्षी दललाई सभापति दिने मामलामा तत्कालीन नेतृत्व वृत्तले लोभी चरित्र र तिकड्मबाजी खेल देखाएनन् । सँगै लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी पाएकै कारण संसदीय कालखण्डभरि अनेकन् किसिमका आर्थिक घोटाला, अनियमितता, भ्रष्टाचार प्रकरण त्यहीबाट उजागर भएका हुन् ।

तर, जब मुलुक ‘संसदीय प्रजातन्त्र’बाट उन्नत लोकतान्त्रिक शासनमा प्रवेश गर्‍यो, तब विपक्षीलाई सभापति पद दिने मान्यतामा ‘कुठाराघात’ गर्ने क्रम सुरु भयो । लोकतन्त्रसँगै कहिले सहमतिको सरकार त कहिले गठबन्धन सरकार निर्माण हुने क्रमसँगै २०६६ जेठ ११ पछि विपक्षी दललाई लेखा समितिको सभापति दिने प्रचलनमा ‘क्रमभंगता’ हुन पुग्यो ।

एक वर्षअघि शेरबहादुर देउवा सरकार बनेपछि त्यो ‘क्रमभंगता’ यथावत रहन पुग्यो, अर्थात्, देउवा नेतृत्व संसदीय परम्पराविपरीत उभिन पुग्यो । देउवा कांग्रेस र सरकार दुवैको नेतृत्वकर्ता भएको हुँदा यसको अपजस उनैले लिनुपर्छ । कांग्रेसले आफूलाई संसदीय पद्धतिका निम्ति बलिबेदीमा चढाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने उद्घोष गरिरहँदा यो दृश्यलाई कसरी हेर्ने ? सत्ताको चकाचौध गर्न पाइसकेपछि पनि जाबो एउटा लेखा समितिको सभापति पद छाड्न नसकेको दृश्यलाई कसरी व्याख्या गर्ने ? कांग्रेस नेतृत्वलाई पद मात्रै चाहिएको हो कि पद्धतिलाई पनि बलियो बनाउने सपना छ ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्न देउवासामु सोझिन्छन् ।

दुई तिहाइको सरकारमा टुटफुट भएसँगै विपक्षमा पुगेको एमालेले लेखा समितिको सभापति पाउनुपर्ने दाबा निरन्तर नगरेको होइन । उसले लेखा समितिकै बैठकसमेत बहिष्कार गरिसकेको छ । यतिखेर कांग्रेसकै भरतकुमार शाह सभापति छन् । कांग्रेस नेतृत्वले एउटा पदका निम्ति लोभी चरित्र देखाउँछ कि संसदीय पद्धतिको पक्षपाती भएको देखाउन पद छाड्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएकै एक वर्ष भइसकेको छ । यदि कांग्रेसले आफूलाई संसदीय लोकतन्त्रको हिमायती ठान्छ भने तत्कालै लेखा समितिको सभापति छाड्नुपर्छ । संसदीय परम्पराअनुरूप विपक्षी दललाई सभापति दिइनुपर्छ । अन्यथा, कांग्रेसले आफूलाई संसदीय लोकतन्त्रको पक्षपाती हुँ भनी बोल्ने अधिकार गुमाउने छ । संसद् भनेको परम्परामा पनि आधारित हुन्छ र असल परम्परालाई पालना गरेको खण्डमा पद्धति बलियो हुन्छ ।