न्यायको अधिकार हनन हुने गरी कुनै पनि कानुन बनाउन पाइँदैन भन्ने न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । तर, हाम्रो सरकार संक्रमणकालीन न्यायका हकमा यो सिद्धान्तको बर्खिलाप हुने गरी पटक–पटक यो कानुन बनाउन उद्यत हुन्छ । अनि सरकार स्वयं विवादलाई आमन्त्रण गर्छ । त्यसैको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न विधेयक । 

कानुन मन्त्रालयद्वारा भूमिगत शैलीमा निर्मित उक्त विधेयकमा बिहान सत्तारुढ गठबन्धन दलहरूबीचमा गोप्य छलफल गराइयो भने दिउँसो मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदित गरी गत असार ३१ मा संसद्मा दर्ता गरियो । सरोकारवालाहरूको भनाइमा, उक्त विधेयक पारित भएमा द्वन्द्व पीडितले न्याय होइन, थप पीडा र अन्याय पाउनेछन् भने पीडकले उन्मुक्ति । दण्डहीनतालाई नै प्रश्रय दिने गरी संसद्सामु प्रस्तावित विधेयकमा घुमाउरो ढंगले गम्भीर प्रावधान समावेश गरिएको छ, जुन सर्वाेच्चले संशोधन गर्नु भनेको मूल विधेयकभन्दा पनि पश्चगामी देखिन्छ । त्यहीकारण उक्त विधेयक संशयपूर्ण मात्रै होइन कि सरासरी दोषयुक्त छ ।

---

यतिखेर प्रस्तावित संशोधन विधेयक ‘पीडित–मैत्री’ नभई ‘पीडक–मैत्री’ भएको आम टिप्पणी आइरहेको छ । सँगै सशस्त्र द्वन्द्व पीडितले वास्तविक न्याय प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था पैदा भएको छ ।

सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी गम्भीर विषयमा बृहत् छलफल नगरीकन एकाएक संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गराएसँगै अनेकन् संशय पैदा भएको हो । गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई उन्मुुक्ति दिने नियोजित मनसायसहित संशोधन गर्न खोजेपछि चौतर्फी आलोचनाको विषय बनिरहेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा हत्या, अपहरण, बलात्कार, अंगभंग तथा अपांग बनाउने कार्य इत्यादि अपराधलाई ऐनले मानव अधिकारको ‘गम्भीर उल्लंघन’को परिभाषाभन्दा बाहिर पारेको छ । यहाँनेर प्रश्न उठ्छ, हत्या नै गम्भीर मानव उल्लंघन हुन सक्दैन भने अरु के गम्भीर हुन्छ ? हत्या, हत्या नै हो, यसमा थप परिभाषाको दरकार नै पर्दैन।

हो, युद्धको समयमा हतियार बोकेका दुबै पक्षबीच भएको भीडन्तमा हुन गएको मानवीय क्षति यस मामिलामा अलग ढंगले हेर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, निहत्था मानिसलाई पक्रेर यातना दिई मारिएको होस् कि सिधै गोली ठोक्दै मारिएको होस्, यो गम्भीर अपराध हो ।

सरोकारवालाहरूको भनाइमा, उक्त विधेयक पारित भएमा द्वन्द्व पीडितले न्याय होइन, थप पीडा र अन्याय पाउनेछन् भने पीडकले उन्मुक्ति । 

उता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि ‘अपारदर्शी’ शैलीको कडा आलोचना गरेको मात्र गरेको छैन कि आफ्नो राय-सुझाव समेत लिन नखोज्ने सरकारको कार्यशैलीप्रति पनि ‘आपत्ति प्रकट’ गरेको छ । विगतमा यस्ता संवेदनशील विषयमा आयोगसँग परामर्श गर्नेदेखि राय सुझाव लिनेसमेत परम्परालाई समेत सरकारले उल्लंघन गरेको छ ।

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका दौरान नेपालमा यस्ता गम्भीर अपराध कति भए ? त्यसको लेखाजोखा गरेर पीडितलाई न्याय, परिपूरण र पीडकलाई दण्ड दिनु अनि भविष्यमा यस्तो नहोस् भनेर कम गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा पीडितको सहमति जुटे मेलमिलाप पनि गराउनु अनि द्वन्द्वका कारण पत्ता लगाई संस्थागत सुधार पनि गर्नु संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत पर्ने राज्यका दायित्व हुन् । तर, सरकारले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याएको छ ।

संशोधन प्रस्तावमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छिनोफानो गर्न विशेष अदालतको गठन हुने भन्ने उल्लेख छ, जसलाई सकारात्मक ठानिएको छ । तर, विशेषको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन नलाग्ने यसको आपत्तिजनक प्रावधानले यो प्रस्तावलाई नै निरर्थक मात्रै होइन, पीडक बचाउने सरकारको अर्काे चाललाई उदाङ्ग पारिदिएको छ ।

न्यायको हकमा पुनरावेदनको हक पनि पर्छ, जसलाई कुनै कानुनले खारेज गर्न सक्दैन । तर, विधेयकले न्यायको यो सर्वमान्य सिद्धान्तलाई पनि लत्याउँदै विशेषको फैसला अन्तिम हुने भनेको छ । यो सर्वाेच्च अदालतको आदेशको पनि बर्खिलाप छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा संविधानको प्रावधानको पनि विरुद्ध छ । पुनरावेदनको हक हट्ने गरी कानुन ल्याउने छुट संसद्सँग पनि छैन ।

यो विधेयक फिर्ता लिँदै सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र दर्ता गर्नुपर्ने माग सर्वत्र आएको छ । त्यसो हुँदा सरकारले विवादमुक्त कानुन निर्माणका निम्ति विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ । यदि सरकारले फिर्ता नगरेको खण्डमा संसद्ले विषयमा सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल गर्ने अवसर दिलाइनुपर्छ ।

जसरी अपारदर्शी ढंगले विधेयक दर्ता भयो, त्यही रवैया अपनाउँदै संसदीय समितिमा नपठाइकन मूल सदनबाटै विधेयक पारित गर्न खोजियो भने झन् उग्र विवाद निम्त्याउनेछ । संसदीय समितिमा दफावार छलफलका क्रममा विज्ञदेखि द्वन्द्व पीडित हुँदै सरोकारवालाको राय समेट्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा हतार गरेर ‘विध्वंश’ निम्त्याउनु र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने योजना रच्नुपूर्व सर्वाेच्च अदालतका नजीर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको राय, विज्ञ तथा सरोकारवालासँग वृहत् छलफलबाट निष्कर्ष खोज्नु उचित हुन्छ ।