भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब पाँच लाखभन्दा बढी युवा कामको खोजमा विदेशिएछन् । आर्थिक वर्षको एघार महिनामा कूल पाँच लाख ६७ हजार आठ सय ३९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएछन् । यसअनुसार हरेक महिना ५१ हजारभन्दा बढी र हरेक दिन १७२१ जना युवा विदेसिँदा रहेछन् । यसलाई अझ मिनेटमा रूपान्तरण गरी भन्दा हरेक मिनेटमा ७२ जना नेपाली विदेशिएका रहेछन् ।

बलियो पाखुरा भएका, पसिना बगाउन सक्ने जनशक्ति यसरी हरेक घण्टामा ७२ जनाका दरले विदेशिन बाध्य हुनुको कारण घरमा चुल्हो नबलेरै हो । हरेक वर्ष पाँच लाख श्रमशक्ति बजारमा थपिन्छन् । १६ देखि ४० वर्षको उमेर समूहमा पर्ने युवाको संख्या हालको जनसंख्या विवरणअनुसार एक करोड २० लाखको हाराहारीमा छन् । विदेशिनेमा यही युवा समूहको जमात ठूलो छ । हरेक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा बेरोजगारी अन्त्य गरिने घोषणा हुँदै आएको छ । तर गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकले सरकारी घोषणा र प्रतिबद्धतालाई गिज्याइरहेको प्रतीत हुन्छ । अझ कोरोनाकालमा औपचारिक र अनौपचारिक गरी करिब ४० लाख बेरोजगार बढेको अनुमान थियो ।

---

राज्य हाँक्नेहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासेलाई जागिर दिने, सेटिङमा ठेक्का दिने, बिचौलिया बनाउनेबाहेक उद्योग खोल्ने, कलकारखाना स्थापना गर्ने, कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिई निर्वाहमुखीबाट जीविकोपार्जन गराउनेतिर कहिल्यै ध्यान गएन । बडो तामझामका साथ घोषणा गरिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ झार उखेल्ने र घाँस टिप्नेमै सीमित भयो । बरु त्यो कार्यक्रमका नाममा बाँडिएको पैसाले देशमा ठूलै उद्योग स्थापना गर्न सकिन्थ्यो ।

स्थानीय निकायले गत वर्ष बनाएका १७ अर्ब रुपैयाँका भ्यूटावरले कलकारखाना खोल्न सकिन्थ्यो । नेताहरू अति संकुचित, सीमित र आफ्नो व्यक्तिगत तथा पारिवारिक अनि आर्थिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्ने नै भए । अलिकति मुलुक र जनतातिर फर्किएर उभिएको भए उनीहरूले यस्ता पाखण्ड नीति कार्यक्रम ल्याउँदैनथे, बरु आयात विस्थापित गर्ने उद्योग स्थापना गर्नतिर लाग्थे ।

एउटा उदाहरण हेरौं । अमेरिकाले नेपालको तयारी पोशाकमा शून्य भन्सार सहुलियत दिने घोषणा गर्‍यो सन् २०१५ मा । अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडरको गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन (जीपीजेड) शिलान्यास गरे । दस वर्षका लागि दिने भनिएको यो सुविधा सकिन आधा समय त संरचना तयारी र उद्योग आव्हानको प्रक्रियामै खेर गयो । जीपीजेडमा सरकारले तोकेको जग्गाको भाडा उद्योगीले अपेक्षा गरेभन्दा चार गुणा बढी बनाइयो । सहायक उद्योगका लागि अनुमति दिइएन । अन्यत्रका उद्योग र उपकरण ल्याइएन पनि दिइएन । यसले गर्दा उद्योगी आकर्षित हुन सकेनन् । अमेरिकाले अनुमति दिए लगत्तै जीपीजेडमा उद्योग खुल्न सकेका भए १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पोशाक निर्यात हुने थियो । 

एक त नेपालका नेतालाई जनताको दर्दप्रति कुनै चासो नै छैन । त्यसमाथि जे गर्दा पनि टाङ अड्याउने हाम्रो कर्मचारीतन्त्र छ । वीरगञ्जको घटना एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो । प्रक्रियैपिच्छे, पाइलैपिच्छे पैसा माग्ने, नदिए रोक्ने चलन बरु पञ्चायतकालमा त्यति थिएन । आउन लागेका उद्योग र लगानीलाई दुःख दिएर आउन दिँइदैन । जति पनि आएका छन् र अडेका छन् सहज र स्वाभाविक हिसाबले अडेका र चलेका होइनन् ।

नेताहरूलाई विदेशी विलासी सामान उपभोग गर्नुपर्छ र गर्न पाएकै छन् । यसरी उपभोग गर्ने अवसर जुटाउने फेरि तिनै विदेशिएका नेपाली पाखुराहरू हुन्, जसले पठाएको पैसाले सहज रूपमा आयात गर्न पुगेको छ । नेपालीहरू विदेश नजाने अनि यहीं उद्योग पनि नखोल्ने हो भने नेपालीहरूको मुखमा माड लाग्दैन । विदेशमा बगेका पसिनाले नेपालको आयात धानेको हुँदा हाम्रा नेताहरू युवाशक्तिलाई विदेश पलायन हुन प्रेरित गर्दै आएका छन् र यो रोकिनेवाला पनि छैन । उद्योग, कलकारखाना र व्यापार यहीं फस्टाउन दिने हो भने समाजको विकृति बनेको वैदेशिक रोजगारीको पीडा कम हुन्थ्यो । शासकीय संयन्त्र, नेता वृृत्तहरूले यसतर्फ सोचून् ।